या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे संकलित करून शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यालय आणि जिल्हास्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि गतिमान होणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असून, राष्ट्रीयीकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे. आतापर्यंत 2 लाख 7 हजार 635 पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील पोर्टलवर नोंदविण्यात आला असून, त्यांच्यावरील थकीत कर्जाची रक्कम 2 हजार 222 कोटी 37 लाख रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी या योजनेची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे महत्त्व अधोरेखित करते.
ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा तिचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाचा बोजा कमी झाल्यास शेतकरी नव्या हंगामासाठी आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतील आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास सक्षम होतील. परिणामी शेतीचे उत्पादन वाढण्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, संबंधित बँका आणि प्रशासनाकडूनही शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रशासन-बँकांचा समन्वय यामुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक दिलासा, नव्या आशा आणि शेतीच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवी संजीवनी ठरणार आहे.
– अलका पाटील
उपसंपादक
जिल्हा माहिती कार्यालय नांदेड
