सैनिकांचा अपमान आणि सत्तेचे संरक्षण! कर्नल सोफिया कुरेशींचा अवमान करणाऱ्या मंत्र्याला वाचवण्यासाठी संपूर्ण सरकार मैदानात?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) विजय शाह यांच्यावर खटला चालवण्याची मंजुरी मागितली असतानाही, मोहन यादव मंत्रिमंडळाने कायदेशीर बाजू धुडकावून लावत या मंजुरीला नकार दिला आहे. हा केवळ एका मंत्र्याला वाचवण्याचा वैयक्तिक प्रयत्न नाही, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर आणि देशाच्या लष्कराच्या स्वाभिमानावर करण्यात आलेला घटनात्मक हल्ला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि विजय शाह यांचे नफरती वक्तव्य

विजय शाह यांनी आपल्या भाषणात कर्नल सोफिया कुरेशी यांची धार्मिक ओळख समोर आणत त्यांना थेट दहशतवाद्यांची बहीण म्हणून संबोधले. तुम्ही आमच्या बहिणींना विधवा केले, तर तुमच्या समाजाची बहीण येऊन तुम्हाला नंगे करून सोडेल, अशा प्रकारची हिडीस आणि समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणारी विधाने त्यांनी केली. कर्नल सोफिया कुरेशी या त्या धाडसी अधिकारी आहेत, ज्यांनी पाकिस्तानच्या कुरापतींना चोख उत्तर देताना देशाची बाजू समर्थपणे मांडली होती. अशा जांबाज सैनिकाला त्यांच्या धर्मावरून लक्ष्य करणे आणि त्यांना दहशतवाद्यांशी जोडणे ही विजय शाह यांच्यातील अत्यंत संकुचित आणि नफरती विचारसरणी दर्शवते.

उच्च न्यायालयाचा चाबूक आणि पोलिसांची पक्षपाती भूमिका

उच्च न्यायालयाने तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. परंतु, विजय शाह यांच्यावरील राजकीय वरदहस्तामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी, आज संध्याकाळपर्यंत एफआयआर दाखल करा, अन्यथा राज्याच्या डीजीपी विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवू, असा इशारा न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने दिल्यानंतरच पोलिसांना जाग आली.

परंतु, एफआयआर दाखल करतानाही पोलिसांनी मोठी चलाखी केली. मंत्र्याला वाचवण्यासाठी अत्यंत कमकुवत कलमे लावण्यात आली. या लबाडीवर संताप व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की, हा राज्य सरकारचा गंभीर छल आणि चालाकीचा प्रयत्न आहे. पोलिसांनी केलेला तपास निष्पक्ष असेल यावर कोर्टाचा विश्वास नसल्याने, उच्च न्यायालयाने या तपासाचे नियंत्रण स्वतःकडे घेतले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे घळघळाटी अश्रूचे ताशेरे आणि SIT अहवाल

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने विजय शाह यांचा हा देखावा उघडा पाडला. न्यायालयाची कारवाई टाळण्यासाठी विजय शाह हे केवळ घळघळाटी अश्रू वाहत आहेत, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नोंदवले. त्यांनी विजय शाह यांच्या वकिलांना विचारले, हा कसला माफीनामा आहे? आम्ही तुम्हाला तुमच्या भाषणाचा व्हिडिओ न्यायालयात दाखवू का? न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माफी बिनशर्त असावी लागते, अशा अटी घालणारी माफी केवळ पळवाट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी मध्य प्रदेशच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. या पथकात आयजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती आणि एसपी वाहिनी सिंह यांचा समावेश होता. या एसआयटीने १२५ हून अधिक साक्षीदारांची चौकशी केली, तांत्रिक आणि डिजिटल पुरावे गोळा केले. अखेर या समितीने विजय शाह यांना दोषी ठरवत, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BANS) कलम १९६(१)(अ) अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी मंजुरी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी केली.

मोहन यादव मंत्रिमंडळाची बंद दाराआडची गुप्त कसरत

८ मे २०२६ च्या तीव्र फटकारानंतर, अखेर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या मंत्रिमंडळाने एक धक्कादायक पाऊल उचलले. नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर ५ वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना वगळून इतर सर्व अधिकाऱ्यांना खोलीबाहेर जाण्यास सांगितले गेले. या बैठकीत मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, गृह विभागाचे एसीएस संजय शुक्ला, सामान्य प्रशासन विभागाचे एसीएस शिवशेखर शुक्ला आणि कायदा सचिव मुकेश कुमार उपस्थित होते.

बैठकीत विजय शाह यांनी स्वतःचे समर्थन केले आणि त्यांना बाहेर ठेवून उर्वरित मंत्र्यांनी कायदेशीर पळवाटांवर चर्चा केली. अखेर, एसआयटीच्या शिफारशींना कचऱ्याची टोपली दाखवत, विजय शाह यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी न देण्याचा बेकायदेशीर ठराव मंजूर करण्यात आला.

दाव्यांचे विश्लेषणात्मक परीक्षण

भाजप हा सैन्याचा सन्मान करणारा राष्ट्रभक्त पक्ष आहे.

निष्कर्ष

हा लढा केवळ एका महिला अधिकाऱ्याच्या मान-सन्मानाचा नाही, तर देशाची न्यायव्यवस्था आणि लष्कराच्या अस्मितेचा आहे. कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या सन्मानाची राखरांगोळी करणाऱ्या मंत्र्याला जर अशाच प्रकारे राजकीय संरक्षण मिळत राहिले, तर देशातील सामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्वास उडून जाईल. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालय कोणता ऐतिहासिक निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत.