एफआयआरची भीती नाही, दडपशाहीला भीक नाही: भारतात सुरू झालीये डिजिटल माहितीचा अधिकार क्रांती!
दोन शिक्षक अन् २२ विद्यार्थी: इन्स्टा जर्नलिस्ट लक्ष्मी यादवने उघड केला सरकारी शाळांचा विदारक वास्तव!
स्पेस टेक्नॉलॉजी की भ्रष्टाचार? सरकारी रस्त्यांचे १ फुटी खड्डे आणि सोशल मीडियावरील नवा विद्रोह!
भारतातील पत्रकारितेच्या इतिहासात सध्या एक अभूतपूर्व आणि मोठा विद्रोही विस्पोट पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला मुख्यप्रवाहातील माध्यमं, ज्यांना सामान्यतः गोदी मीडिया म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी जमिनीवरील वास्तव दाखवणे पूर्णपणे सोडून दिले आहे. ते केवळ निवडणूक काळात किंवा एखाद्या आपत्तीच्या वेळी दिखाव्यापुरते ग्राऊंड झिरोवर जातात आणि त्यातूनही केवळ सरकारचा प्रचार आणि निरर्थक मुलाखतीच बाहेर पडतात. सामान्य जनतेचे प्रश्न, जसे की आरोग्य, शिक्षण, आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधा, या गोदी वाहिन्यांवरून पूर्णपणे गायब झाल्या आहेत. या वाहिन्यांवर जनतेच्या प्रश्नांऐवजी मनूस्मृती किंवा वंदे मातरम् यांसारख्या विषयांवर निरर्थक वादविवाद लादले जात आहेत. कारण जमिनीवरील वास्तव दाखवले तर मोदी सरकार, योगी सरकार किंवा सम्राट चौधरी सरकारची नाचक्की होईल, अशी भीती या माध्यमांना वाटते.
परंतु, मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी निर्माण केलेल्या या कोंदट आणि घुसमटलेल्या वातावरणात देशातील हजारो तरुण-तरुणींनी एका नव्या क्रांतीची पहाट आणली आहे. कोणत्याही औपचारिक पदवीशिवाय, महागड्या कॅमेऱ्यांशिवाय, चांगल्या कपड्यांशिवाय आणि संपादकीय मेजावर घासूनपुसून तयार केलेल्या परिष्कृत भाषेचा वापर न करता, या तरुणांनी हातात केवळ एक मोबाईल घेऊन पत्रकारितेचा परचम फडकावला आहे. इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून हे तरुण आपल्या परिसरातील भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढत आहेत. इन्स्टाग्रामच्या अल्गोरिदममुळे या व्हिडिओंच्या रील्स देशभर झपाट्याने पसरत आहेत आणि यामुळेच आज खरी जनता स्वतःच मीडिया बनली आहे.
सरकारी दावे आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीची पोलखोल
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत दावा केला होता की, आता रस्ते अतिशय मजबूत बनत आहेत कारण रस्ते बांधणीत स्पेस टेक्नॉलॉजी (अंतराळ तंत्रज्ञान) आणि ड्रोनचा वापर करून हवाई देखरेख केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष ग्राऊंड झिरोवर काय परिस्थिती आहे? भोपाळ, सतना आणि उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील व्हिडिओ पाहिले तर हा स्पेस टेक्नॉलॉजीचा दावा पूर्णपणे हवेत विरून जातो.
भोपाळमध्ये एक तरुण पत्रकार हातात चक्क मोजपट्टी घेऊन रस्त्यावरील खड्ड्यांची खोली मोजून दाखवतो. ज्या रस्त्यांची तुलना माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अमेरिकेतील वॉशिंग्टनशी केली होती, त्या रस्त्यांचे पावसाळ्यात झालेले बेहाल हा तरुण मोजपट्टीने उघड करतो. सतनाचे ४२ वर्षीय समाजसेवक आशिष, ज्यांना पत्रकारितेचे कोणतेही औपचारिक शिक्षण नाही, त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ३९ च्या रेल्वे पुलाला गेलेल्या तडे दाखवून दिले आहेत. १०० कोटी रुपयांच्या बजेट असलेल्या या प्रकल्पात जिथे २४ एमएमची लोखंडी सळई वापरणे आवश्यक होते, तिथे अवघ्या ६ ते १० एमएमच्या सळ्या वापरून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. करदात्यांच्या पैशांची ही लूट सुरू असताना, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची मुले मात्र परदेशात शिकत आहेत, असा संताप आशिष यांनी व्यक्त केला आहे. ही आहे सरकारी स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि भ्रष्टाचाराची जमिनीवरील हकीकत, जी दाखवण्याचे धाडस मुख्यप्रवाहातील गोदी मीडिया कधीच करत नाही.
लढवय्या आणि बेधडक इन्स्टा रिपोर्टर्सचा उदय
सोशल मीडियावरील पत्रकारितेच्या या नव्या प्रवाहात अनेक तरुण हिरिरीने पुढे आले आहेत, ज्यांनी स्वतःचे करिअर आणि सुरक्षितता पणाला लावली आहे:
१. आशिष (सतना, मध्य प्रदेश): गेल्या तीन महिन्यांपासून आशिष सतनाची दुर्दशा जगासमोर मांडत आहेत. ६ वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी घोषित केलेल्या सतनामध्ये सीवर लाईनचे काम अजूनही अपूर्ण आहे, रस्त्यांवर चालायला जागा नाही, पाईपलाईन फुटल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यात किडे येत आहेत आणि रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.
२. सुनील यादव आणि मनू मेहता (गुरुग्राम न्यूज): हे माजी मुख्यप्रवाहातील पत्रकार आहेत. त्यांनी चॅनेलची नोकरी सोडून स्वतःच्या हिंमतीवर गुरुग्रामच्या ढासळत्या नागरी व्यवस्थेचे जिवंत दस्तऐवजीकरण सुरू केले आहे.
३. शिवानी (गुरुग्राम): शिवानी यांनी टीव्ही चॅनेलची नोकरी सोडली कारण तिथे केवळ वरिष्ठ पत्रकारांनाच मैदानात जाण्याची संधी मिळत असे. आता त्या गुरुग्राममधील फ्लायओव्हरखालील अंधाऱ्या आणि अरुंद गल्ल्यांमधील गरिबी, तिथे साचणारे पाणी आणि त्यामुळे पसरणारे आजार कॅमेऱ्यात टिपत आहेत. त्या सांगतात की, शहराचे हे विदारक वास्तव कोणत्याही नेत्याला भोगावे लागत नाही, तर तिथल्या गरीब रहिवाशांनाच भोगावे लागते.
४. पूनम (बेतीया, बिहार): स्थानिक भाषेत (Dialect) बोलणाऱ्या पूनम यांच्या पाठीशी ७,५०० पेक्षा जास्त इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स आहेत. नेत्यांनी केलेल्या विकासाचा दावा खोडून काढत, दिलेल्या मुदतीत रस्ते बांधले जातात की नाही, याचे सततचे फॉलोअप त्या घेत आहेत.
५. फ्रँक उर्फ उत्तम कुमार (सीतापूर, उत्तर प्रदेश): अवघ्या १२वीत शिकणारा हा तरुण आपल्या फ्रँक वाला या इन्स्टाग्राम पेजवरून ग्रामीण भागातील पंचायत भवन आणि शाळांची दुरवस्था दाखवत आहे. त्याला फोन करून तू भाजपचा किंवा हिंदूंचा कट्टर विरोधी आहेस अशा धमक्या दिल्या जातात, परंतु तो बेधडकपणे उत्तर देतो की मला कोणतीही राजकीय पार्टी खायला घालत नाही, मी जे वास्तव आहे तेच दाखवणार. उत्तमकडे चांगला कॅमेरा नाही, पण त्याचा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. प्रवासाचा खर्च भागवण्यासाठी तो आपल्या व्हिडिओमध्ये क्यूआर कोड (QR Code) लावतो, ज्यावर लोक स्वेच्छेने मदत करतात.
६. लक्ष्मी यादव: नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे पाहून तिने ती वाट सोडली. कॉर्पोरेट कंपनीत काम करत असताना जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे तिला नोकरी सोडण्यास सांगण्यात आले. तिने तत्काळ नोकरी सोडली आणि आता ती सरकारी शाळांचे ऑडिट करत आहे. दिगल गावातील एका प्राथमिक शाळेत छतावरून पाणी गळत असलेले, दुरवस्था झालेले खंडर तिने दाखवले, जिथे १ ली ते ५ वी पर्यंतच्या वर्गांसाठी अवघे २२ विद्यार्थी आणि फक्त दोन शिक्षक आहेत.
सरकारी दडपशाही आणि एफआयआरचे अस्त्र
या तरुण पत्रकारांनी उघड केलेल्या वास्तवामुळे सरकारे पूर्णपणे घाबरली आहेत. या वास्तवाचा सामना करण्याऐवजी सरकारांनी आता माहिती दाबण्यासाठी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
- प्रतिबंधात्मक कायदे: १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी राजस्थान सरकारने आदेश काढला की, बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी शाळांमध्ये व्हिडिओ बनवण्यास बंदी असेल. उत्तर प्रदेश सरकारनेही शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये असेच कडक नियम लागू केले आहेत.
- एफआयआरचे सत्र: यूपीमध्ये सरकारी शाळांमधील त्रुटी उघड करणाऱ्या सोशल मीडिया युजर्सविरुद्ध किमान नऊ जिल्ह्यांमध्ये गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. कानपूर, देवरीया, कन्नौज आणि लखनऊमध्ये अशा कारवाया झाल्या आहेत.
- रजत सिंह यांच्यावरील कारवाई: देवरीयामधील रजत सिंह यांनी एका जुन्या पडलेल्या शाळेच्या मलब्याचा व्हिडिओ बनवला. त्यावर ब्लॉक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून रजत सिंह यांच्यावर बेकायदेशीर प्रवेश आणि दोन गटांमध्ये द्वेष पसरवणे (Sec 153A) यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले गेले. परंतु, रजतने या एफआयआरला न घाबरता एक बेधडक रील बनवले, ज्याला तब्बल ४० लाख (3.8 Million) व्ह्यूज मिळाले. तो थेट अधिकाऱ्यांना आव्हान देत म्हणाला, आम्ही कमतरता दाखवत आहोत, तुम्ही त्या दुरुस्त करा. आम्ही तुमच्याशी लढू इच्छित नाही, तर सहकार्य करत आहोत.
विश्लेषण: २००५ ची आरटीआय चळवळ विरुद्ध आजची इन्स्टा क्रांती
या संपूर्ण परिस्थितीचे विश्लेषण केले असता, ही चळवळ २००५ मधील माहितीचा अधिकार (RTI Act) चळवळीसारखीच वाटते. आरटीआय कायदा आल्यानंतर जशी सामान्य नागरिकांमध्ये फाईल्स उघडून भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याची लाट आली होती, तशीच लाट आज इन्स्टाग्रामवर आली आहे. त्यावेळी आरटीआय कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले, एफआयआर झाल्या आणि अखेर तो कायदाच कमकुवत केला गेला. आज तोच प्रकार या सोशल मीडिया रिपोर्टर्ससोबत केला जात आहे. मुख्यप्रवाहातील पत्रकारितेत या ग्राउंड रिपोर्टिंगला गुन्हेगारी ठरवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. गोदी मीडियाने अब्जावधी रुपयांच्या जाहिराती लाटून जनतेचा आवाज दाबला आहे. मात्र, या डिजिटल क्रांतीने हे सिद्ध केले आहे की, पत्रकारितेची खरी ताकद संपादकाच्या मेजावर घासून तयार केलेल्या भाषेत नसून जमिनीवरील अनगड आणि बेधडक वास्तवात आहे.
निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल
या नवोदित आणि तरुण पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आज नितांत गरज आहे. स्थानिक पातळीवरील वकिलांनी पुढे येऊन त्यांना कायदेशीर मदत पुरवली पाहिजे. तसेच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजीपब, आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या शिखर संस्थांनी या प्रकरणांची दखल घेऊन पोलिसांकडून होणाऱ्या त्रासापासून या तरुणांचे रक्षण केले पाहिजे. गोदी मीडियाच्या निर्लज्ज मौनामुळे देशातील पत्रकारितेचे मैदान जरी सुकले असले, तरी या मैदानात आता तृणांकुराप्रमाणे लाखो नवोदित पत्रकार चोहोबाजूने उगवून आले आहेत. या प्रवाहाचे स्वागत करणे, त्यांना पाठबळ देणे आणि त्यांच्या आवाजाला बळ देणे हेच आज खऱ्या लोकशाहीचे रक्षण ठरेल.
