सत्ता मिळवायची असेल तरी पैसा लागतो, सत्ता टिकवायची असेल तरी पैसा लागतो आणि जर एखाद्या जनआंदोलनामुळे सत्तेचे पाय उखडू लागले, तर त्याहूनही प्रचंड प्रमाणात पैसा लागतो. भारतीय राजकारणाचा हाच खरा वित्तीय गाभा आहे, जो कॉर्पोरेट जगतात आणि राजकीय सत्तेमध्ये एक अभेद्य नेक्सस (अलिखित करार) तयार करतो. देशातील सार्वजनिक उपक्रम आणि संसाधने पद्धतशीरपणे खाजगी हातांमध्ये सोपवणे, ही केवळ एक आर्थिक सुधारणा नसून सत्तेचे पाय घट्ट रोवून धरण्यासाठी केलेली राजकीय तजवीज आहे. सध्या देशात निर्माण झालेल्या विशिष्ट बिगर-राजकीय आणि तरुण पिढीच्या म्हणजेच झेड जनरेशनच्या (GenZ) जागृतीमुळे सत्तेचे पाय डगमगू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नॅरेटिव्ह बदलणे, नवीन चेहरे आणणे आणि तब्बल १६ लाख ७० हजार कोटी रुपयांच्या (किंवा १६.७० लाख कोटी रुपयांच्या) मालमत्तांचे मुद्रीकरण करून राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची एक मोठी व्यूहरचना आखली जात असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर येत आहे.
१६.७० लाख कोटींच्या खाजगीकरणाचा ब्ल्यू-प्रिंट (पायाभूत क्षेत्रांची विक्री)
देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या नावाखाली विविध मंत्रालयांच्या मालकीच्या मालमत्ता खाजगी क्षेत्राच्या स्वाधीन करून अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट २०२९ पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. रस्ते, वीज, रेल्वे आणि बंदरे ही या देशाची जीवनवाहिनी मानली जातात. परंतु, सध्या याच जीवनवाहिन्यांवर खाजगी नफ्याचे साम्राज्य उभे केले जात आहे. मंत्रालयानुसार मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे:
- रस्ते व महामार्ग मंत्रालय: सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल ४ लाख ४२ हजार कोटी रुपये या मंत्रालयाच्या माध्यमातून वसूल करण्याचे लक्ष्य आहे.
- ऊर्जा (वीज) मंत्रालय : वीज क्षेत्राच्या माध्यमातून ३ लाख ७६ हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
- रेल्वे मंत्रालय : रेल्वेमधील काही निवडक मालमत्ता आणि महसूल अधिकार खाजगी हातात देऊन ६२,००० कोटी रुपये मिळवायचे आहेत. यामध्ये मालवाहू कॉरिडॉर, रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनींचे व्यापारीकरण आणि रेल्वे गोदामांचा खाजगी वापर समाविष्ट आहे.
- खाणकाम क्षेत्र : खाणकामाच्या मोनेटायझेशनमधून १ लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- बंदरे : बंदर क्षेत्रातील मुद्रीकरणातून १६,००० कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत.
- शहरी पायाभूत सुविधा : याद्वारे ५२,००० कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य आहे.
- तेल आणि वायू क्षेत्र : जागतिक दबाव आणि आयात धोरणांमुळे या क्षेत्रासाठी सर्वात कमी म्हणजेच १६,३०० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत.
- कृषी पायाभूत सुविधा : एफसीआय (FCI) स्टोरेज आणि सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन बळकट करण्यासाठी अवघे १०० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, जे कृषी क्षेत्रावरील कमी होत जाणारे प्राधान्य दर्शवते.
याशिवाय, विमानतळ क्षेत्रातील खाजगीकरण वेगाने सुरू आहे. देशातील एकूण २५ विमानतळ खाजगीकरणाच्या रांगेत असून, त्यापैकी अमृतसर, कांगडा, वाराणसी, गया, कुशीनगर, भुवनेश्वर, हुबळी, रायपूर, औरंगाबाद, तिरुचिरापल्ली आणि तिरुपती या ११ विमानतळांच्या व्यवहाराची चर्चा कोणत्याही दिवशी जाहीर होऊ शकते. केवळ ८,६२२ कोटी रुपयांच्या खाजगी गुंतवणुकीच्या बदल्यात ही ११ विमानतळे तब्बल ५० वर्षांच्या लीजवर खाजगी ऑपरेटर्सना दिली जाणार आहेत. याचे व्यवस्थापन, ऑपरेशन आणि विकास सर्व खाजगी कंपन्यांकडे असेल, तर महागड्या तिकीट दरांचा बोजा मात्र सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागणार आहे.
कॉर्पोरेट फंडिंगचे जादुई गणित: जनतेचाच पैसा आणि खाजगी नफा
हा १६.७० लाख कोटींचा खेळ किती चलाखीने रचला गेला आहे, हे समजून घेण्यासाठी यातील आर्थिक गणिताचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. जेव्हा खाजगी कंपन्या या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करतात, तेव्हा त्यांना संपूर्ण भांडवल स्वतःच्या खिशातून घालावे लागत नाही. या संपूर्ण व्यवस्थेत खाजगी गुंतवणुकीचा वाटा जास्तीत जास्त १५% पर्यंत असतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, या १५% भांडवलाच्या ९०% पर्यंतचा हिस्सा बँकांकडून कर्ज स्वरूपात सहज उपलब्ध करून दिला जातो.
म्हणजेच, देशातील बँकांमध्ये जमा असलेला जनतेचाच पैसा या कॉर्पोरेट्सना कर्ज म्हणून दिला जातो. या कर्जाच्या बळावर ते सरकारी उपक्रम विकत घेतात किंवा लीजवर घेतात. पुढे जाऊन जर ही खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली, तर सरकारने यासाठी आयबीसी आणि एनसीएलटी सारख्या यंत्रणा उभारल्या आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून कर्जे निर्लेखित केली जातात, नवीन खरेदीदार शोधले जातात आणि पुन्हा बँकांमधून उधारीचा खेळ सुरू राहतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेच्या बदल्यात कॉर्पोरेट्स काय करतात? ते सत्ताधारी पक्षांना अब्जावधी रुपयांची राजकीय फंडिंग देतात. म्हणजेच, जनतेच्या पैशातून उभारलेली मालमत्ता, जनतेच्याच पैशाने बँकेतून घेतलेल्या कर्जाच्या बळावर खाजगी कंपन्यांकडे जाते; त्यातून मिळालेला नफा खाजगी होतो आणि त्या नफ्यातील एक मोठा हिस्सा राजकीय पक्षांच्या तिजोरीत निवडणूक लढवण्यासाठी जमा होतो.
राजकीय अस्तित्वाची निकड आणि २०२९ ची महाव्यूहरचना
हा सर्व खेळ केवळ २०२४ च्या निवडणुकांपुरता मर्यादित नाही, तर ही रेघ थेट २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत आखण्यात आली आहे. २०२९ च्या आधी देशात मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच परिसीमन होणार आहे. या परिसीमनाच्या वेळी संसदेत आणि संसदेबाहेर अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडतील, विरोधकांच्या साथीदारांना आपल्या बाजूने उभे करावे लागेल. यासाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता आहे.
बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड असो, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देसम पार्टी असो, किंवा इतर प्रादेशिक पक्ष असोत; सत्तेच्या समीकरणांसाठी प्रत्येकाला काही ना काही हवे असते आणि हे देण्याकरिता सत्तेजवळ अफाट निधी असावा लागतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू किंवा उत्तर प्रदेशमधील राजकीय साठमारी साध्य करण्यासाठी हा १६.७० लाख कोटींचा निधी सरकारसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
तरुणांची पद्धतशीर कोंडी: सरकारी नोकऱ्यांऐवजी खेळाचा नॅरेटिव्ह
एकीकडे देशातील तरुण वर्ग (झेड जनरेशन) रोजगाराच्या मुद्यावरून आणि ढासळत्या आर्थिक धोरणांमुळे जागृत होत आहे. देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विकासाच्या नावाखाली जे दावे केले जात होते, ते किती पोकळ आहेत हे या तरुणांच्या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे. या तरुण पिढीच्या राजकीय जागृतीला शांत करण्यासाठी सरकारने आता नॅरेटिव्ह बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह खुलेआम सांगतात की, सरकारी नोकऱ्यांची मानसिकता मनातून काढून टाका, सरकारी नोकऱ्या विसरा. या नोकऱ्यांऐवजी तरुणांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी खेलो इंडिया, २०३६ च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाची स्वप्ने आणि खेळाचे महत्त्व सांगितले जात आहे. खेळात रस असो वा नसो, तरुणांनी खेळले पाहिजे, ऑलराउंडर बनले पाहिजे, असा सल्ला दिला जात आहे.
दुसरीकडे, देशातील सर्वात संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या संरक्षण क्षेत्रातही आता अंबानी आणि अदानी सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांची एंट्री झाली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अखत्यारीतील संरक्षण क्षेत्रात डीआरडीओ सोबत भागीदारी करून खाजगी क्षेत्र शस्त्रास्त्र निर्मितीमध्ये पूर्णपणे उतरले आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारने जबाबदारी घेण्यास पूर्णपणे नकार दिला असून, देश एका खुल्या बाजारात उभा केला आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे, तो देश चालवेल आणि सरकारने केवळ कर वसुलीचे काम करावे, अशी ही नवी व्यवस्था आहे.
बदलते कर रचनेचे अर्थशास्त्र आणि जनतेवरील बोजा
या कॉर्पोरेट-धार्जिण्या धोरणांचा थेट फटका सर्वसामान्य करदात्याला बसत आहे. देशातील कर प्रणालीत एक धोकादायक बदल झाला आहे. लोकांच्या उत्पन्नावरील प्रत्यक्ष कर कमी होत असून, जीवनावश्यक वस्तूंवर लावला जाणारा जीएसटी म्हणजे अप्रत्यक्ष कर अधिक वेगाने वाढत आहे. ऑगस्ट महिन्यात शेअर बाजारातून तब्बल ५६ ते ५७ हजार कोटी रुपयांचे सरकारी शेअर्स विकण्यात आले.
एकूणच काय, तर सार्वजनिक उपक्रम खाजगी कंपन्यांच्या स्वाधीन करायचे, स्वतःचे हात वर करायचे आणि जनतेकडून मात्र कणाकणाने जीएसटीच्या रूपात कर वसूल करायचा. या खाजगीकरणाच्या नफ्यातून मिळणारा काही हिस्सा गरिबांना गरीब कल्याण योजना, ५ किलो मोफत धान्य किंवा डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर (सन्मान निधी) म्हणून वाटायचा आणि आपण किती जनहितैषी आहोत असा देखावा निर्माण करायचा, हे या सत्तेचे नवे चक्र आहे.
निष्कर्ष: सत्तेभोवती उभारलेली कॉर्पोरेट भिंत
झेड जनरेशनने आपल्या आंदोलनाच्या आणि प्रश्नांच्या बळावर सत्तेची जमीन थरथरवून सोडली आहे. या राजकीय स्थित्यंतराला तोंड देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आता सत्तेभोवती कॉर्पोरेट भांडवलाची आणि पैशाची एक मजबूत भिंत उभी केली आहे. २०२९ पर्यंत देशातील एकही मंत्रालय किंवा पायाभूत क्षेत्र खाजगीकरणापासून वाचणार नाही, अशी ही परिस्थिती आहे. खाजगी नफ्यापोटी जनतेवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडणार हे उघड आहे. अशा वेळी, सजग नागरिकांनी आणि तरुणांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, देशातील खरी लोकशाही कॉर्पोरेटच्या तिजोरीत गहाण पडत आहे की काय? यावर आता सखोल विचार करण्याची वेळ आली आहे.
