केंद्र सरकारने राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) दिलेल्या अधिकारांवर मोठी कात्री लावत १ जानेवारी २०२६ पासून मॅन्युअल वाहन फिटनेस चाचण्या व प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता ज्या जिल्ह्यांच्या शेजारी ऑटोमेटेड टेस
.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे अवर सचिव मृत्युंजय कुमार यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाला अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या फिटनेस चाचण्यांना पूर्णविराम मिळणार असून, आता अत्याधुनिक यंत्रणांवर आधारित एटीएस केंद्रांमध्येच वाहनांची चाचणी होणार आहे. यापूर्वी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करत ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्वतः एटीएस उपलब्ध नाही, पण शेजारील जिल्ह्यात एटीएस आहे, अशा ठिकाणच्या आरटीओंचे अधिकारही रद्द करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा-आरटीओ मॅपिंगची सुधारित यादीही जोडण्यात आली आहे.
परिणाम कोणावर?
सर्व लहान मोठे वाहनधारक, आरटीओ कार्यालये, व्यावसायिक वाहनचालक, खासगी बस व ट्रक मालक या सर्वांना एटीएस केंद्रावरच वाहन फिटनेस चाचणीसाठी जावे लागेल. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेणे अनिवार्य आहे.
हा होईल फायदा
या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेचा दर्जा उंचावेल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि वाहनचालकांमध्ये या निर्णयामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील या आरटीओ कार्यालयांचा समावेश
महाराष्ट्रात नाशिक येथील एटीएस केंद्राशी संलग्न धुळे, भाडगाव, चाळीसगाव, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, श्रीरामपूर, ठाणे, कल्याण, वाशी, न्यू मुंबई, पालघर आदी जिल्ह्यांतील अनेक आरटीओंवर याचा थेट परिणाम होईल.
कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला राज्यात नव्या एटीएस केंद्रांच्या उभारणीसाठी ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात आणखी आरटीओंचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय या आराखड्याच्या आधारे घेतला जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे
> १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी
> आरटीओंचे मॅन्युअल फिटनेस अधिकार रद्द
> फक्त एटीएस केंद्रांमध्येच फिटनेस चाचणी
> नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर एसटीएसशी संलग्न अनेक जिल्ह्यांवर परिणाम
> राज्य सरकारला एटीएस विस्ताराचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश
