साखरेच्या दरवाढीमागे साठेबाजीचा संशय:चौकशीची गरज, पत्रकार परिषदेत हसन मुश्रीफांचा मोठा दावा, शक्तिपीठ महामार्गावरही स्पष्ट भूमिका

साखरेच्या दरात अचानक झालेली वाढ आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत दर पुन्हा खाली आल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या साठ्याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. साखर कारखान्यांकडून दाखवला जाणारा साठा आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची तपासणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर साखर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देताना केंद्र सरकारकडून नियंत्रण ठेवले गेले नाही, त्यामुळे साठेबाजीची शक्यता निर्माण झाली असावी आणि त्यातून दरवाढ झाल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. पत्रकारांशी संवाद साधताना हसन मुश्रीफ यांनी साखरेचे दर, ऊस उत्पादन, पावसातील खंड, शक्तिपीठ महामार्ग, लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिला, रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठीची मुदतवाढ, एमपीएससी पेपरफुटी आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. साखरेच्या दरवाढीमागे नेमकं काय घडलं? साखरेच्या बाजारातील अलीकडील घडामोडींवर बोलताना मुश्रीफ यांनी सांगितले की, यापूर्वी अनेक साखर कारखाने आपल्या दर्जानुसार साखर विक्री करत होते. त्यावेळी इथेनॉल उत्पादनावरही विविध प्रकारची बंधने होती. विशेषतः उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी नसल्याने साखरेच्या उत्पादनाकडे अधिक लक्ष गेले. मात्र साखर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी आली आणि केंद्र सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात साखरेची साठेबाजी झाली असण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम दर वाढण्याच्या स्वरूपात दिसून आला, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. आता मात्र साखरेचे दर पुन्हा कमी झाले असून, आगामी काळात साखरेचा भाव साधारण पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रति क्विंटल या पातळीवर राहू शकतो, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. मात्र पुढील हंगामात ऊस पिकाचे क्षेत्र आणि उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. साखर साठ्याची चौकशी झाली पाहिजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या दरवाढीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. साखर कारखान्यांकडून दाखवला जाणारा साठा आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना मुश्रीफ म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कृत्रिम साठा करून सामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागणार असेल तर ते योग्य नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष साखर साठ्याची तपासणी करून काही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, साखरेची निर्यात, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशाशी संबंधित आरोप आणि त्यामागे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा हात असल्याचा राजू शेट्टींचा दावा याबाबतही मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. अमित शाह यांच्याकडे केंद्रातील सहकार खाते आहे. गुजरातमध्येही सहकार क्षेत्र मोठे असून, त्यांना या विषयाचा चांगला अभ्यास असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले. त्यामुळे कोणताही पुरावा नसताना आरोप करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पावसाने खंड दिल्याने ऊस आणि इतर पिकांवर संकट राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीवरही मुश्रीफ यांनी चिंता व्यक्त केली. मराठवाडा, सोलापूर आणि खानदेशातील काही भागांत पावसाने मोठा खंड दिला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक भागांमध्येही पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठी धरणे तुलनेने समाधानकारक पातळीवर भरली असली तरी अनेक छोटी धरणे आणि तलाव अद्याप पूर्ण भरलेले नाहीत. कळमवाडी धरण भरल्यानंतर त्यातून सोडण्यात येणारे पाणी केवळ नदीपात्रातून न सोडता शक्य तिथे कालव्यांच्या माध्यमातून वळवावे आणि न भरलेले तलाव भरून घ्यावेत, अशा सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. विशेषतः माळरानावरील तसेच अल्प पाण्यावर अवलंबून असलेल्या पिकांना या पाण्याचा उपयोग होऊ शकतो. पावसाचा खंड आणखी वाढला तर छोटी पिके वाचवणे अवघड होईल. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून शेतकऱ्यांची पिके वाचवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील 53 हजार महिलांच्या अपात्रतेवर… रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे ५३ हजार महिला अपात्र ठरल्याच्या मुद्द्यावरही मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांबाबत त्यांनी सांगितले की, या वयोगटातील महिलांसाठी संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अन्य योजना उपलब्ध आहेत. तसेच ई-केवायसीसाठीही वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे काही महिला कागदपत्रे किंवा ई-केवायसीच्या कारणामुळे अपात्र ठरल्या असतील, तर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यातील पात्र महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या महिला प्रत्यक्षात पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत, त्यांना अपात्रच ठेवले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शक्तिपीठ महामार्गावरून पुन्हा संघर्षाची शक्यता शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावर कोल्हापूर परिसरात पुन्हा हालचाली वाढत असताना हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने आधीच चर्चा करावी, अशी भूमिका घेतली. कोल्हापूर शहरालगतच्या १४ गावांमध्ये जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी आणि इतर नेते आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने सावधगिरी बाळगण्याची गरज असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत आपली भूमिका त्यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केली असल्याचे सांगत मुश्रीफ म्हणाले की, प्रकल्पाची रेषा बदलण्याबाबत काही नेत्यांकडून प्रयत्न झाले होते. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पुन्हा चर्चा करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी हा प्रकल्प थांबवला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांना यापूर्वी कधीही मिळालेली नसेल अशा पद्धतीची भरपाई देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे योग्य मोबदला मिळणार असेल तर शेतकरी सकारात्मक भूमिका घेतील, असा सरकारचा अंदाज असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. कायदा हातात घेणे योग्य नाही शक्तिपीठ महामार्गाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या खासगी संस्थेला सरकार आणि पोलिसांकडून संरक्षण का दिले जात आहे, असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वेक्षणासाठी अधिकारी किंवा कर्मचारी शेतात आल्यास त्यांना विरोध करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यावर मुश्रीफ यांनी कायदा-सुव्यवस्था हातात घेणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेणे आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. या विषयावर पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या मराठीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ योग्य मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे मुश्रीफ यांनी समर्थन केले. वयाची 50 ते 60 किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे झालेल्या व्यक्तींना अचानक कमी कालावधीत भाषा शिकणे अवघड आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदत दिली, हा निर्णय योग्य असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, या मुदतीनंतर रिक्षा-टॅक्सीचालकांना किमान प्रवाशांशी संवाद साधता येईल आणि त्यांना समजेल इतके मराठी ज्ञान असावे, अशी अपेक्षाही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयांवरून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे का, असा प्रश्न विचारला असता मुश्रीफ यांनी हे आरोप फेटाळले. “आमचा संसार आनंदाने सुरू आहे,” असे सांगत फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी एकत्रित चर्चा करून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससी पेपरफुटीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट एमपीएससीच्या आरोग्य निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटीच्या चर्चेवरही मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असल्याने तिच्या कामकाजाचा थेट संबंध शासनाच्या नियंत्रणाशी जोडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र वारंवार पेपरफुटीच्या बातम्या समोर आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीवरील विश्वास कमी होत आहे, ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे धागेदोरे जिथपर्यंत जातील, तिथपर्यंत कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, असे मुश्रीफ म्हणाले. ‘सूर्यघर’ योजनेला चांगला प्रतिसाद कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना वीजबिलाच्या भारातून मोठ्या प्रमाणावर मुक्त करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत असलेल्या पीएम सूर्यघर योजनेबाबतही मुश्रीफ यांनी माहिती दिली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून तारणाशिवाय, सिबिलची अट नसताना आणि जमीन तारण न ठेवता सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याची योजना सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या कर्जाची परतफेड तीन वर्षांत करण्याची व्यवस्था असून, दरमहा येणाऱ्या वीजबिलाच्या रकमेएवढा हप्ता राहील, अशी संकल्पना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, कोल्हापूर जिल्हा मोठ्या प्रमाणावर वीजबिलाच्या भारातून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत यादी निश्चित झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पॅनेलची रचना कशी असेल, कोणत्या पक्षांसोबत आघाडी होईल आणि कोणत्या पद्धतीने निवडणूक लढवली जाईल, याबाबत मुश्रीफ यांनी सध्या भाष्य करण्यास नकार दिला. अंतिम यादी निश्चित झाल्यानंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. महापौरपदाच्या अडीच-अडीच वर्षांच्या वाटपाच्या चर्चेबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र आल्यास काही पदांची वाटणी करण्याची वेळ येते. मात्र अशा राजकीय तडजोडींमुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. रंकाळा तलावाच्या स्वच्छतेच्या प्रयोगाबाबत माहिती घेणार कोल्हापूरमधील रंकाळा तलावाच्या स्वच्छतेसाठी आयुर्वेदिक पद्धतीचा प्रयोग करण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षभरासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याच्या मुद्द्यावर मुश्रीफ यांनी या प्रयोगाबाबत आपल्याकडे सध्या पुरेशी माहिती नसल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात असा प्रयोग इतरत्र झाला आहे का, त्याचे परिणाम काय आहेत आणि रंकाळ्यावरच हा प्रयोग का केला जात आहे, याबाबत माहिती घेऊन सांगू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच, हसन मुश्रीफ यांच्या पत्रकार परिषदेत साखरेच्या दरातील चढ-उतारापासून ते शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नापर्यंत, शक्तिपीठ महामार्गापासून एमपीएससी पेपरफुटीपर्यंत आणि महायुतीतील निर्णयांपासून स्थानिक राजकारणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली. हेही वाचा… मंत्र्यांच्या पोटातून मंत्री, आमदाराच्या पोटातून आमदार:ही प्रथा बंद झाली पाहिजे; नितीन गडकरींचे घराणेशाही आणि जातीय सेलवर थेट ताशेरे देशाच्या राजकारणात घराणेशाहीचे वाढते प्रस्थ आणि जातीच्या आधारावर उभ्या केल्या जाणाऱ्या राजकीय समीकरणांवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार आणि मंत्र्यांच्या पोटातून मंत्री तयार होत आहे. ही प्रथा कुठेतरी थांबली पाहिजे,’ असे परखड मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. राजकीय पक्षांकडून विविध जातींचे सेल तयार केले जातात; मात्र दीर्घकाळात त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी