मोहन यादव म्हणाले- एकच लग्न करणारा मध्य प्रदेशात राहील:रामने एकच लग्न करावे, तर रहीमने चार का?, तीन तलाक म्हणणारे थेट तुरुंगात जातील

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले- मध्यप्रदेशात तोच राहू शकेल जो एकच लग्न करेल. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता (UCC) आणणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी कटनी येथे ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले- हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे कायदे का असावेत? सर्वांसाठी एकच कायदा असावा. जर राम एक लग्न करेल, तर रहीम दोन किंवा चार लग्न का करेल? मुस्लिम भगिनीही आपल्या भगिनी आहेत आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले- तिहेरी तलाकचा काळ संपला आहे. जर कोणी ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे म्हटले, तर त्याला तुरुंगात जावे लागेल. त्यांनी सांगितले की, पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत UCC च्या मसुद्याला मंजुरी दिली जाईल. पुढील मंत्रिमंडळात मंजुरी, नंतर विधानसभेत येईल विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भोपाळच्या जगदीशपूर येथे होणाऱ्या पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत UCC विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर सरकार ते विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करेल. ते म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी समान व्यवस्था लागू करणे आणि भेदभाव संपवणे आहे. संविधानात समान नागरी संहितेबद्दल काय म्हटले आहे? संविधानाच्या अनुच्छेद 44 च्या भाग-4 मध्ये समान नागरी संहितेची चर्चा आहे. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित या अनुच्छेदात म्हटले आहे की, ‘राज्य देशभरातील नागरिकांसाठी एक समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करेल.’ आपल्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारांसाठी एका मार्गदर्शकासारखी आहेत. यात ती तत्त्वे किंवा उद्दिष्टे सांगितली आहेत, जी साध्य करण्यासाठी सरकारांना काम करावे लागते. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाममध्ये UCC लागू सध्या देशातील उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाम या तीन राज्यांमध्येच UCC लागू आहे. उत्तराखंडने 2024 मध्ये सर्वात आधी याची अंमलबजावणी केली होती. याच वर्षी आधी गुजरातने आणि नंतर आसामने याची अंमलबजावणी केली. पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी आणि बिहारमध्ये सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्री होताच UCC लागू करण्याची घोषणा केली होती. आता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही याच पावसाळी अधिवेशनात याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. UCC 1948 मध्ये संविधान सभेत सादर करण्यात आले सन 1835 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये फौजदारी पुरावे आणि करारांच्या संदर्भात देशभरात एकसमान कायदा तयार करण्याचे आवाहन केले होते. तो सन 1840 मध्ये लागूही करण्यात आला, परंतु धर्मानुसार हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे ठेवण्यात आले. येथूनच समान नागरी संहितेची मागणी सुरू झाली. 1941 मध्ये बीएन राव समितीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याने हिंदूंसाठी समान नागरी संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. स्वातंत्र्यानंतर, हिंदू संहिता विधेयक प्रथमच 1948 मध्ये संविधान सभेत सादर करण्यात आले. याचा उद्देश हिंदू महिलांना बालविवाह, सती प्रथा आणि बुरखा यांसारख्या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त करणे हा होता.