तीन दशकांचा संघर्ष संपला!: 14 गावांतील शेतकऱ्यांवरचा कर्जाचा डोंगर उतरला; ऐतिहासिक कर्जमाफीची यादी जाहीर – Maharashtra News

सन २०२५ हे वर्ष वैजापूर तालुक्याच्या‎इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले‎जाणारे ठरले आहे. तब्बल तीन‎दशकांपासून डोक्यावर असलेले‎कर्जाचे ओझे अखेर उतरले आणि‎रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन‎योजनेतील १४ गावांतील शेतकऱ्यांना‎खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला. २६‎मार्च

.

या योजनेपोटी तालुक्यातील १४‎ गावांतील २ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या‎ डोक्यावर तब्बल २१० कोटी रुपयांचे‎ कर्ज होते. सुरुवातीला जिल्हा‎मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून‎ शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ३४ कोटी‎रुपये कर्ज घेऊन योजना सुरू झाली.‎मात्र जायकवाडी धरणासाठी‎ पाणीसाठा आरक्षित करणे, ढिसाळ‎ नियोजन आणि भ्रष्टाचारामुळे ही‎ योजना बंद पडली आणि शेतकरी‎ कर्जाच्या गर्तेत अडकले. राज्य‎शासनाने १८ जून २०२४ रोजी‎ योजनेच्या थकीत मुद्दल रकमेची‎ म्हणजेच ६४ कोटी २६ लाख ५९‎हजार रुपयांची कर्जमाफी जाहीर‎केली. मात्र व्याजाचा डोंगर कायम‎होता. अखेर जिल्हा मध्यवर्ती‎ सहकारी बँकेने पुढाकार घेत १६ जुलै‎२०२४ रोजी १४५ कोटी २७ लाख‎रुपयांची कर्जमाफी मंजूर केली.‎नागपूर हिवाळी अधिवेशनात निधीची ‎घोषणा झाल्यानंतर २०२५ मध्ये प्रत्यक्ष ‎धनादेश सुपूर्द झाला आणि‎ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याचा‎ मार्ग मोकळा झाला. ही कर्जमाफी‎ केवळ आर्थिक निर्णय नसून‎ वैजापूरच्या शेतकऱ्यांच्या संयम,‎ संघर्ष आणि न्यायाच्या लढ्याला‎ मिळालेली ऐतिहासिक पावती ठरली.‎

लाभार्थी गावे‎ महालगाव, भगूर,‎पानवी, टेंभी, सिरसगाव,‎ बल्लाळीसागज,‎ एकोडीसागज, खिर्डी,‎ माळीसागज,‎ कनकसागज,‎ टाकळीसागज,‎ गोळवाडी, पालखेड,‎ दहेगाव या गावांतील‎शेतकरी कर्जमाफीसाठी‎ पात्र ठरले.‎

नॉलेज‎: १९९१-९२ मधील योजना‎

रामकृष्ण गोदावरी योजनेची स्थापना‎ १९९१-९२ मध्ये झाली. एकूण २,११७ ‎शेतकऱ्यांकडे सुमारे व्याजासह २१० ‎कोटींचे कर्ज होते. यात शासनाकडून‎मुद्दल माफी ६४.२६ कोटी रुपये होती. ‎जिल्हा बँकेकडून कर्जमाफी १४५.२७ ‎कोटींची झाली. १९९५ मध्ये‎जायकवाडीचे पाणी आरक्षण पडले.‎या वेळी ढिसाळ नियोजन व‎ भ्रष्टाचारामुळे योजना बंद झाली.‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *