१५ वर्षांच्या न्यायलढ्याला अखेर यश; कोठडीतील छळ, मानवी हक्क आणि कायद्याच्या राज्यावर ठोस शिक्कामोर्तब
वाशिम (प्रतिनिधी)- वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरणारा निकाल देत कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी तब्बल नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेत पोलिसांच्या कथित मारहाणीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात वाशिमचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अधिकारी, हा मूलभूत संदेश पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
या निकालामुळे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली असून, कोठडीतील छळ आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबासाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला असून, न्याय मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी मोठा असला तरी अखेरीस न्याय मिळू शकतो, हा विश्वासही या निकालाने दृढ केला आहे.
२०११ मधील धाड आणि त्यानंतर घडलेली दुर्दैवी घटना
उपलब्ध माहितीनुसार, ९ मे २०११ रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. चोरीच्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान बेग्या पवार या तरुणाला संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी त्याला पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या मारहाणीमुळे त्याची प्रकृती गंभीर बनली आणि १० मे २०११ रोजी त्याचा मृत्यू झाला. कोठडीत झालेल्या या मृत्यूने त्या काळात मोठी खळबळ उडवली होती. पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते आणि या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
सीआयडीकडून ३४ दिवसांत तपास
या प्रकरणाची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपविण्यात आली. सीआयडीने अवघ्या ३४ दिवसांत सखोल तपास पूर्ण करून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेष कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला. तपासादरम्यान वैद्यकीय अहवाल, पंचनामे, साक्षीदारांचे जबाब, घटनाक्रम आणि इतर पुराव्यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि दीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर अखेर दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली.
पंधरा वर्षांची प्रदीर्घ न्यायलढा
या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी तब्बल १५ वर्षे, १ महिना आणि २३ दिवस प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात अनेक सुनावण्या, साक्षी, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्या. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या खटल्यात अनेक अडथळे आले. मात्र, पीडित कुटुंबाने न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कायम ठेवत आपली लढाई सुरू ठेवली. अखेरीस न्यायालयाने सर्व पुराव्यांचा विचार करून आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
तो पारधी असल्यामुळेच अडकवले
निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आईने माध्यमांशी बोलताना अत्यंत भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बेग्या पवार याच्याविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नव्हता. केवळ तो पारधी समाजातील असल्यामुळे त्याला संशयित ठरवून पोलिसांनी गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर झालेली मारहाण अन्यायकारक होती आणि त्याचाच शेवट त्याच्या मृत्यूत झाला. कुटुंबीयांनी सांगितले की, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर आज त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या मुलाचा जीव परत येणार नसला तरी न्यायालयाने दोषींना शिक्षा दिल्याने समाजात योग्य संदेश जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या नऊ पोलिसांना जन्मठेप
या प्रकरणात न्यायालयाने रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह खालील पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
- मदन केशव पवार
- शिवाजी नामदेव खिल्लारी
- पंजाब माणिकराव पाटकर
- रमेश सीताराम पवार
- प्रकाश हिरालाल तारम
- नागोराव भगवान खांडके
- अशोक निवृत्ती वैद्य
- वसंत कणिराम जाधव
या सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावल्याने कोठडीतील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारी वकील आणि सीआयडीचे कौतुक
या प्रकरणात पीडित कुटुंबाची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा बारकाईने विचार करून योग्य निर्णय दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तसेच या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ तपास करून सत्य न्यायालयासमोर मांडले. त्यामुळेच दोषींना शिक्षा होऊ शकली, असेही त्यांनी सांगितले.
कायद्याच्या राज्याला बळ देणारा निर्णय
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण अपेक्षित असते. मात्र, जर त्याच यंत्रणेकडून अधिकारांचा गैरवापर झाला, तर न्यायालय त्याची गंभीर दखल घेईल, हा संदेश या निकालातून स्पष्ट झाला आहे. कोठडीतील छळ, बेकायदेशीर मारहाण आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन या बाबी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केल्या जाणार नाहीत, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांसाठीही हा निकाल आत्मपरीक्षणाची संधी मानला जात असून, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच तपास प्रक्रिया पार पाडण्याची गरज या निर्णयाने अधोरेखित केली आहे.
न्याय उशिरा मिळाला, पण मिळाला
बेग्या पवार यांच्या मृत्यूने एका कुटुंबाचा आधार हिरावला. त्यांना न्याय मिळण्यासाठी दीड दशकाहून अधिक काळ संघर्ष करावा लागला. अखेर न्यायालयाने दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवला आहे. हा निर्णय केवळ एका कुटुंबाचा विजय नाही, तर संविधानाने दिलेल्या समान न्यायाच्या तत्त्वाचा विजय मानला जात आहे. समाजातील सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटक आणि दुर्बल वर्ग यांनाही न्याय मिळू शकतो, हा विश्वास या ऐतिहासिक निकालामुळे अधिक दृढ झाला आहे.
