नांदेड (प्रतिनिधी) – खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी निर्णयांची माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्ती आणि देशातील शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी उचललेली पावले यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली असून, यातून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ४२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे.या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, नियमित परतफेडीची तीन वर्षांची अट शिथिल करून ती आता मागील तीनपैकी कोणत्याही दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
कृषी पंपांची ४८ हजार कोटींची थकबाकी माफ शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे शून्य वीजबिल देण्यासोबतच, त्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. खा. चव्हाणांनी पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सोपवला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ मध्ये सुधारणा केली आहे.
या नवीन दुरुस्ती विधेयकानुसार:
- पेपरफुटी किंवा संघटित गैरप्रकारांसाठी १० वर्षांपर्यंतचा कारावास. [२]
- दोषींना १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड. [२]
- प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना. [२]
खा. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार या विषयावर संसदेत चर्चेसाठी तयार आहे, मात्र विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत. ही माहिती देताना त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या संवेदनशीलतेचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धाडसी निर्णयांचे मनापासून कौतुक केले.
