शालेय शिक्षणात हिंदी सक्ती कधीपासून होणार?:त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल शासनाला सादर, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष

राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा (हिंदी) सक्तीची करायची की नाही, यावरून सुरू असलेल्या वादावर आता लवकरच पडदा पडण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आपला सविस्तर अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालात केवळ भाषेचाच विचार न करता, बदलत्या काळानुसार विद्यार्थ्यांना पहिल्या इयत्तेपासून ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) शिकवण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सादर केलेला मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून, त्यात ७० पानांचे परिशिष्ट जोडण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, समितीने २५ पानांचा एक पूरक अहवालही दिला आहे, जो पूर्णपणे ‘एआय’ शिक्षणावर आधारित आहे. चीन आणि फिनलंडसारख्या देशांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पहिलीपासून ‘एआय’ हा विषय थिअरी आणि प्रात्यक्षिक अशा दोन्ही स्वरूपात सुरू करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. समितीने घेतलेल्या सर्वेक्षणात ९० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी विद्यार्थ्यांना संगणकीय भाषा शिकवण्यास पाठिंबा दिला आहे. आम्ही राज्यभर दौरे करून सर्व घटकांशी चर्चा केली आहे. केवळ भाषाच नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानात आमचा विद्यार्थी मागे पडू नये, यासाठी ‘एआय’ची शिफारस केली आहे. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे,” असे उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले. हिंदी सक्तीचा वाद आणि राजकीय वळण गेल्या वर्षी राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला होता, परंतु त्याला शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर समितीने ही शिफारस केली होती, ज्याची अंमलबजावणी विद्यमान सरकारने सुरू करताच आंदोलनाचे इशारे देण्यात आले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तेव्हा माघार घेतली होती. मात्र, आता निवडणुका पार पडल्या असल्याने आणि आगामी काळात कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्याने, सरकार या अहवालाच्या आधारे हिंदी सक्तीचा निर्णय रेटणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या हाती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल स्वीकारला असून, त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्राची तरतूद आहे, परंतु तिसरी भाषा कोणती असावी आणि ती कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावी, याचे सर्वाधिकार राज्याला आहेत.