एलॉन मस्क यांनी भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंकला परवाना न मिळाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मस्क यांनी गुरुवारी X वर लिहिले की, स्टारलिंकला जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये सेवा देण्याची मंजुरी मिळाली आहे. कंपनी गेल्या पाच वर्षांपासून भारत सरकारच्या प्रत्येक कायद्याचे आणि आवश्यक अटींचे पालन करत आहे. असे असूनही तिला भारतात परवाना का मिळालेला नाही? अंबानी देशाचे खरे बॉस आहेत का? मस्क यांच्या प्रश्नावर कमल हासन यांनी X वर उत्तर देताना लिहिले—मिस्टर मस्क, हे निश्चित आहे की कोणताही अब्जाधीश एखाद्या देशाचे धोरण ठरवू शकत नाही—तो भारतीय असो वा अमेरिकन. आम्ही एक लोकशाही देश आहोत. भारताचे लोक आपल्या ताकदी आणि उणिवांवर आपापसांत चर्चा करतील, प्रश्न उपस्थित करतील आणि त्यात स्वतः सुधारणा करतील. भारत एक स्वतंत्र लोकशाही आहे, कोणाचीही वसाहत नाही. आम्ही जगातील प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे आणि तंत्रज्ञानाचे स्वागत करतो; पण भारताचे भविष्य केवळ आणि केवळ भारतातील जनता ठरवेल. पाश्चात्त्य स्वार्थी घटक, त्यांचे दुहेरी मापदंड किंवा कोणताही अब्जाधीश नव्हे. यापूर्वी मस्क यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी X वर लिहिले- भारतात तुमचे स्वागत आहे, एलॉन. दुसऱ्या व्यक्तीला भेटेपर्यंत थांबा. राहुल गांधी यांच्या उत्तरावर प्रतिक्रिया देताना एलॉन म्हणाले- धन्यवाद, राहुल. हे खरोखरच त्रासदायक आहे. राहुल गांधी यांचा ‘द अदर गाय’ हा इशारा उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्याकडे असल्याचे मानले जात आहे. कारण ते अनेकदा नरेंद्र मोदी सरकार, अदाणी आणि अंबानी यांच्यावर संगनमताचा आरोप करत असतात. मस्क यांनी यापूर्वीही आरोप केला आहे की, भारतातील काही मोठे व्यावसायिक स्टारलिंकचा प्रवेश रोखून बाजारावर आपले वर्चस्व कायम ठेवू इच्छितात. मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ७ ऑक्टोबर: मस्क यांचा उद्योगपतींवर आरोप एलॉन मस्क यांनी बुधवारी आरोप केला की, भारतातील काही मोठे उद्योगपती स्टारलिंकचे सॅटेलाइट इंटरनेट भारतात येऊ नये, अशी इच्छा बाळगतात, जेणेकरून त्यांचे एकछत्री राज्य कायम राहावे. ते कोण आहेत, याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता… हा भारतातील लोकांविरुद्धचा गुन्हा आहे. ८ ऑक्टोबर: सरकारने आरोप फेटाळले भारत सरकारने मस्क यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरकारने गुरुवारी सांगितले की, देशातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी निश्चित केलेले नियम सर्वांसाठी समान आहेत. कोणाशी भेदभाव करण्यासाठी हे नियम लागू केले जात आहेत, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सरकारने सांगितले की, सध्या या तिन्ही कंपन्यांसाठी सुरक्षा आढावा प्रक्रिया सुरू आहे. एखाद्या कंपनीची सुरक्षा तपासणी पूर्ण होताच, ती पुढील टप्प्यात म्हणजेच स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकते. देशभरात 20 स्थानके आणि शेकडो अँटेना तैनात स्टारलिंकने देशभरात 20 गेटवे साइट्स उभारल्या आहेत. ही गेटवे जमिनीवर उभारलेली स्थानके आहेत, जी अंतराळात असलेल्या स्टारलिंकच्या उपग्रहांना जमिनीवरील मुख्य इंटरनेट नेटवर्कशी जोडतात. या ठिकाणी शेकडो अँटेना बसवण्यात आले आहेत, जेणेकरून इंटरनेट सिग्नल कोणत्याही अडथळ्याविना हस्तांतरित करता येतील. जिओ-एअरटेलसोबत करार, 3 राज्यांसोबत लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी भारतात मोठ्या प्रमाणावर नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी स्टारलिंकने रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलसोबत प्राथमिक सामंजस्य करार म्हणजेच MoU वर स्वाक्षरी केली आहे. यासोबतच, स्थानिक पातळीवर सेवा देण्यासाठी कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात आणि मेघालय सरकारसोबत लेटर ऑफ इंटेंटवर स्वाक्षरी केली आहे.