आकाश ते प्रलय: भारताची सुरक्षा खाजगी कंपन्यांच्या हातात सुरक्षित राहील का? वाचा विशेष संपादकीय!
स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये देशाच्या संरक्षणाला स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक संस्थांची पायाभरणी करण्यात आली. त्यातीलच एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि देशाचा मानबिंदू मानली जाणारी संस्था म्हणजे डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन म्हणजेच डीआरडीओ होय. १ जानेवारी १९५८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांच्या कार्यालयात देशाच्या संरक्षणासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. टेक्निकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट, टेक्निकल डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन डायरेक्टरेट आणि डिफेंस सायन्स ऑर्गनायझेशन या तीन महत्त्वाच्या संस्थांना एकत्र आणून डीआरडीओ या स्वावलंबी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. भारताला आपल्या संरक्षणासाठी इतर कोणत्याही देशावर किंवा बाह्य शक्तीवर अवलंबून राहावे लागू नये, हाच यामागील मूळ आणि उदात्त हेतू होता.
आज ७० वर्षांनंतर, याच संस्थेची अत्यंत संवेदनशील आणि अत्यंत घातक अशी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची सूत्रे खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय केवळ एक लष्करी सुधारणा आहे की भारताच्या सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थांना पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्याच्या राजकीय आणि आर्थिक रणनीतीचा भाग आहे? याविषयी सध्या देशात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाचा नेमका निर्णय काय आहे?
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओचे परंपरागत (Conventional) क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान खाजगी संरक्षण कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांतर्गत अनेक घातक आणि प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केले जाणार आहे. यामध्ये खालील क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे:
- प्रलय (Pralay): जमिनीवरून जमिनीवर मार करणारे अत्यंत प्रभावी क्षेपणास्त्र.
- अस्त्र मार्क-२ आणि ३ (Astra Mark II & III): हवेतून हवेत मारा करणारी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे.
- रुद्रम (Rudram): शत्रूचे रडार नष्ट करणारे क्षेपणास्त्र.
- स्मार्ट (SMART): पाणबुडीविरोधी अत्यंत घातक क्षेपणास्त्र प्रणाली.
- निर्भय (Nirbhay): लांब पल्ल्याचे क्रूझ क्षेपणास्त्र.
- हेलिना आणि ध्रुवास्त्र (Helina & Dhruvastra): हेलिकॉप्टरवरून डागता येणारी रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे.
- आकाश एनर्जी/न्यू जनरेशन (Akash NG): शत्रूच्या विमानांना हवेतच नष्ट करणारी आधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा.
या निर्णयामागे सरकारचा तर्क असा आहे की, यामुळे देशांतर्गत लष्करी साहित्याचे उत्पादन वेगवान होईल, भारतीय सैन्याला वेळेवर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होईल आणि देशातील संरक्षण परिसंस्था (Defense Ecosystem) अधिक मजबूत होईल.
इस्रो (ISRO) च्या मॉडेलची पुनरावृत्ती?
डीआरडीओच्या खाजगीकरणाची ही प्रक्रिया अचानक घडलेली नाही, तर यापूर्वी हाच पॅटर्न इस्रो च्या बाबतीतही वापरण्यात आला आहे. इस्रोमधील लॉन्च व्हेईकल आणि सॅटेलाइट निर्मितीचे तंत्रज्ञान हळूहळू खाजगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करून नवीन स्पेस पॉलिसी आणण्यात आली आणि हे तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सारख्या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. आज तोच इस्रो मॉडेलचा पॅटर्न आता डीआरडीओच्या बाबतीतही लागू केला जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
दाव्यांचे सखोल विश्लेषण आणि उद्भवणारे प्रश्न
या ऐतिहासिक निर्णयाचे विश्लेषण करताना अनेक गंभीर प्रश्न आणि दावे समोर येत आहेत, ज्यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे:
१. करदात्यांच्या पैशांचा वापर आणि रॉयल्टीचा प्रश्न
डीआरडीओकडे आज ५० पेक्षा जास्त प्रयोगशाळा आहेत आणि अग्नीपासून ते ब्रह्मोसपर्यंतच्या प्रत्येक मोठ्या शस्त्रास्त्राची निर्मिती याच भक्कम पायावर झाली आहे. हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी देशातील करदात्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा, कित्येक दशकांचे संशोधन आणि शेकडो वैज्ञानिकांचे अथक परिश्रम लागले आहेत. पण अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या बदल्यात खाजगी कंपन्यांकडून सरकारला कोणतीही रॉयल्टी मिळण्याची शक्यता नाही. केवळ उत्पादन वाढवणे हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगून, हे महागडे तंत्रज्ञान खाजगी कंपन्यांना मोफत दिले जाणार आहे. म्हणजेच, सरकारी तिजोरीतून आणि जनतेच्या पैशातून तयार झालेले तंत्रज्ञान खाजगी कंपन्यांना नफ्यासाठी वापरायला दिले जाईल. हा मॉडेल देशाच्या आर्थिक हिताचा आहे की निवडक कॉर्पोरेट घराण्यांच्या नफ्याचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
२. आत्मनिर्भर भारत की चुनिंदा भारत?
संरक्षण मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा फायदा केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून लघू व मध्यम उद्योगांना देखील संधी मिळणार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात या शर्यतीत सर्वात पुढे असणारी नावे पाहिली तर टाटा एल अँड टी , भारत फोर्ज आणि अदानी डिफेन्स यांसारखी देशातील सर्वात मोठी औद्योगिक घराणी आघाडीवर आहेत. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत हा खरोखरच सर्वसमावेशक आहे की काही ठराविक कॉर्पोरेट्सच्या ताळेबंदाला बळकट करण्यासाठीच हे पाऊल उचलले जात आहे, असा संशय घेण्यास वाव मिळतो.
३. तांत्रिक संवेदनशीलता आणि सुरक्षेचा धोका
लष्करी तंत्रज्ञान हस्तांतरित करताना देशाच्या सुरक्षेचा आणि गोपनीयतेचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असतो. डीआरडीओचे माजी संचालक रवी कुमार गुप्ता यांच्या मते, आकाश एनजी सारख्या क्षेपणास्त्रांचे संपूर्ण तंत्रज्ञान खाजगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण या क्षेपणास्त्रांचे सीकर आणि सॉफ्टवेअर कोड अत्यंत संवेदनशील असतात. जर संपूर्ण सॉफ्टवेअर कोड किंवा क्षेपणास्त्राची संवेदनशील माहिती लीक झाली, तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेल? पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कशी निश्चित केली जाईल? तसेच खाजगी कंपन्यांच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड झाल्यास काय कारवाई केली जाईल? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
४. नेहरूंच्या वारशागेल्या काही वर्षांत देशात एक ठळक पॅटर्न पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर, विशेषतः नेहरूंच्या काळात जी सार्वजनिक क्षेत्रे देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती यात सार्वजनिक उपक्रम असो, बँकिंग क्षेत्र असो, अंतराळ संशोधन असो किंवा संरक्षण संशोधन असो,त्यांना हळूहळू खाजगीकरणाच्या दिशेने ढकलले जात आहे. सरकार याला आर्थिक सुधारणा म्हणत असले, तरी टीकाकारांच्या मते हा नेहरू युगातील सार्वजनिक वैज्ञानिक आणि आर्थिक वारसा पद्धतशीरपणे पुसून टाकण्याच्या वैचारिक अजेंडाचा एक भाग आहे. शस्त्रास्त्रांचे खाजगीकरण करून नेहरूंच्या आत्मनिर्भरतेच्या स्वप्नालाच बाजूला सारले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासकीय बाजू आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे आव्हान
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या निर्णयाचे विश्लेषण करताना सरकारी दावे आणि संरक्षण तज्ज्ञांचे मत दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा सध्या अनेक आघाड्यांवर तणावाचा सामना करत आहे. सीमेवरील तणाव पाहता सैन्याला तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
एकट्या डीआरडीओच्या बळावर इतक्या वेगाने शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, प्रलय क्षेपणास्त्राचे डिझाईन तयार करण्यापासून ते त्याच्या यशस्वी चाचणीपर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल ७ ते ८ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लागला. अशा परिस्थितीत खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीमुळे उत्पादन क्षमता कित्येक पटीने वाढू शकते आणि सैन्याला हवी असलेली शस्त्रे वेळेत मिळू शकतात, हा सरकारचा दावा दुर्लक्षित करता येत नाही.
तसेच, हे संपूर्ण खाजगीकरण किंवा संस्था विकणे नाही. अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली संवेदनशील क्षेपणास्त्रे आणि त्यांचे सॉफ्टवेअर कोड या हस्तांतरणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. खाजगी कंपन्यांकडे केवळ पायाभूत असेंबलिंग आणि परंपरागत तंत्रज्ञानच सोपवले जात आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
निष्कर्षात्मक मत: समतोल साधण्याचे आव्हान
एकिकडे देशाची लष्करी गरज आणि वेगवान उत्पादनाचा तर्क योग्य वाटत असला, तरी दुसरीकडे दशकभराचे सरकारी परिश्रम, करदात्यांचा पैसा आणि सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थांचे महत्त्व कमी होणे या गोष्टींकडे डोळेझाक करता येणार नाही. देशाचे संरक्षण खाजगी कंपन्यांवर सोपवताना कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा तांत्रिक माहिती लीक होणार नाही याची कडक दक्षता घेणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असायला हवी. खाजगीकरण हे शस्त्रास्त्रांच्या तुटवड्यावर मात करण्याचे साधन असावे, राष्ट्रीय संपत्तीचे केवळ खाजगी नफ्यात रूपांतर करण्याचे माध्यम नव्हे!
