स्वायत्त संस्थांच्या फेलोशिपला मर्यादा:आता प्रत्येक संस्थेतून केवळ 100 विद्यार्थ्यांची निवड होणार, नवे निकष लागू

स्वायत्त संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि अधिछात्रवृत्तीसाठी (फेलोशिप) नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत. यानुसार, प्रत्येक संस्थेसाठी कमाल १०० विद्यार्थ्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा आदेश जारी केला असून, ‘बार्टी’च्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. शासनाच्या ताज्या आदेशानुसार, टीआयआरटीआय (आरती), बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनांसाठी आता शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार नाही. नवीन सर्वकष धोरण जाहीर करताना हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे संस्थांच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा येणार आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक स्वायत्त संस्थेसाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती लाभार्थ्यांची कमाल संख्या १०० निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या प्रशिक्षणासाठीही नवे निकष लागू झाले आहेत. प्रत्येक संस्थेला यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी कमाल ४०० आणि एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांसाठी मिळून हजार विद्यार्थ्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. कठीण पातळीवरील प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ एका विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त दोन वेळा घेता येईल, तर कमी स्तरावरील प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला पुढील उच्च स्तरासाठी केवळ एकदाच संधी दिली जाईल. दरम्यान, परदेश शिष्यवृत्ती, स्वाधार, स्वयं, आधार आणि निर्वाह भत्ता या कल्याणकारी योजनांना नव्या धोरणातून वगळण्यात आले आहे. त्या स्वतंत्रपणे सुरू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, ‘बार्टी’तर्फे पीएच.डी. व एम.फिल. शिष्यवृत्तीच्या लेखी व तोंडी परीक्षांचे गुण जाहीर होऊनही अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यास विलंब होत असल्याने संबंधितांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. काही विद्यार्थी संघटनांनी शासनाने हा प्रश्न त्वरित सोडवावा अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या या नवीन मर्यादित विद्यार्थी संख्येच्या धोरणावर ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (एआयएसएफ) या विद्यार्थी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षांची पद्धत बदलत असताना अधिक विद्यार्थ्यांना संधी देण्याऐवजी निकष कडक करून विद्यार्थी संख्येवर निर्बंध आणणे अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी असल्याचे मत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.