कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सुनावणीदरम्यान सांगितले की, महिलेला माहेरी जाण्यासाठी पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही. तसेच, पतीने तिला आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी आणि घरकाम करण्यासाठी सक्ती करू नये. तुमकुरु कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने एका व्यक्तीला पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला दरमहा 9 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. हे प्रकरण न्यायमूर्ती डॉ. चिल्लाकुर सुमालता यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होते. त्यांनी सांगितले की, आई-वडिलांची काळजी घेण्याचे पहिले कर्तव्य मुलगा-मुलीचे असते, जावई किंवा सुनेचे नाही. न्यायालय म्हणाले – घरकाम समानतेने वाटून घ्यावे सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, ‘आम्हाला समजत नाही की एखाद्या महिलेला तिची कोणतीही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सासरच्या सर्व लोकांकडून परवानगी का घ्यावी लागते. ती जेव्हा पाहिजे तेव्हा तिच्या आई-वडिलांच्या घरी जाऊ शकते.’ कोर्टाने म्हटले – पती असो किंवा इतर कोणीही, कोणत्याही महिलेला किंवा आपल्या पत्नीला घरची कामे करण्यास आणि तिच्या आई-वडिलांची काळजी घेण्यास हुकूम देऊ शकत नाही. घरची कामे पुरुष आणि महिलांमध्ये समान वाटली पाहिजेत. उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने दावा केला होता की त्याची पत्नी घरची कामे करत नव्हती, तिच्या सासू-सासऱ्यांची काळजीही घेत नव्हती. प्रकरणावर कोर्टाच्या तीन टिप्पणी… 9 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कायम उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर तुमकुरु कुटुंब न्यायालयाचा दरमहा 9 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला. यात पत्नीसाठी 5 हजार रुपये आणि अल्पवयीन मुलीसाठी 4 हजार रुपये समाविष्ट आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, महागाई लक्षात घेता ही रक्कमही पुरेशी नाही. पती हीच रक्कम आणखी कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात आदेश रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी कोणताही आधार नाही.
