महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने मोठा वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय
.
काही दिवसांपूर्वीच गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत याबाबतचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत घोषणा केली आहे.
7 सदस्यीय समितीत कोणाचा समावेश?
कायद्याच्या मसुद्याचा कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, घटनातज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश आहे:
- रंजना देसाई (अध्यक्षा) – माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय.
- आर. सी. चव्हाण – माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय.
- एस. जी. मेहरे – माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय.
- डी. के. जैन – माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र.
- बीरेंद्र सराफ – माजी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता), महाराष्ट्र राज्य.
- पद्मश्री रमेश पतंगे – सामाजिक कार्यकर्ते व संविधानाचे अभ्यासक.
- डॉ. सुवर्णा रावल – शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या.
नागपूर अधिवेशनात कायदा आणण्याचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “या सात जणांची समिती गठीत करण्यात येत असून, पुढच्या सहा महिन्यांत या समितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे. आमचा असा प्रयत्न असेल की, हा अहवाल घेऊन नागपूरचे जे हिवाळी (शीतकालीन) अधिवेशन आहे, त्या अधिवेशनात हा कायदा दोन्ही सभागृहापुढे आणावा.”
समान नागरी कायदा म्हणजे काय आणि आदिवासींना वगळणार का?
हा कायदा लागू झाल्यास धर्म, जात किंवा पंथ विचारात न घेता विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत सर्वांसाठी एकच आणि समान नियम लागू होतील.
आदिवासींना वगळण्याची शक्यता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासी समुदायाला वगळले जाण्याची शक्यता आहे. याआधी कायदा लागू झालेल्या राज्यांमध्येही आदिवासींना यातून वगळण्यात आले आहे.
उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्रही ‘UCC’च्या मार्गावर
समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत उत्तराखंडने देशात इतिहास रचला आहे. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड विधानसभेने या कायद्याचे विधेयक मंजूर केले होते. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी संबंधित समितीने अहवाल सादर केला.
27 जानेवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये अधिकृतपणे समान नागरी कायदा लागू केला. यामुळे उत्तराखंड हे UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले.
उत्तराखंड, गोवा, आसाम आणि गुजरात या भाजपशासित राज्यांपाठोपाठ आता महाराष्ट्रानेही या दिशेने अत्यंत वेगाने आणि मजबूत पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरचा मसुदा याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातम्या वाचा…
मिसिंग लिंकवरून विरोधकांना फडणवीसांचे सडेतोड प्रत्युत्तर:म्हणाले- मला बदनामा करा, पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका; 13 हजार कोटींचा पूर नियंत्रण आराखडा
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अतिवृष्टी, पूरस्थिती, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा मांडला. यावेळी त्यांनी मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत पावसाळ्यातील सुमारे 42 टक्के पाऊस झाल्याचे सांगत हा अपवादात्मक पाऊस असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मुंबईची तुंबई रोखण्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली. मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील टीकेलाही त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आघाडी सरकारने हा प्रकल्प अशक्य असल्याचे सांगून फाइल बंद केली होती, तर महायुती सरकारने तो प्रत्यक्षात पूर्ण करून दाखवल्याचा दावा केला. वाचा सविस्तर
‘लोकराज्य’ मासिकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो उलटा छापला:विधानसभेत गदारोळ, 24 तासांत कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा
राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या अधिकृत ‘लोकराज्य’ मासिकात एक अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या मासिकात महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो आणि त्यांना मिळालेल्या ‘भारतरत्न’ पुरस्काराचा फोटो चक्क उलटा छापण्यात आला आहे. या गंभीर चुकीचे पडसाद आज पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत उमटले. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणी विरोधकांच्या आक्रमकतेची गंभीर दखल घेत, दोषींवर पुढील २४ तासांच्या आत कडक कारवाई केली जाईल, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
