ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमसाठी संभाजीनगरात एल्गार:राज्यस्तरीय भव्य मोर्चाचा निर्णय, विजय वडेट्टीवार म्हणाले- हा सामाजिक न्यायाचा मूलभूत हक्क

केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नाही. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर यावी आणि त्यानुसार सामाजिक न्यायाची धोरणे आखली जावीत, यासाठी जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे. या मागणीसाठी ओबीसी समाजातील सर्व संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे, अशी माहिती काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने राज्यस्तरीय ओबीसी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांचे नेते, प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना, स्वतंत्र कॉलम, आरक्षण व घटनात्मक अधिकार तसेच आगामी आंदोलनाची दिशा यावर सविस्तर चर्चा झाली. संभाजीनगर येथे राज्यस्तरीय भव्य ओबीसी मोर्चा जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यस्तरीय भव्य ओबीसी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांतील ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन या मोर्चाची तारीख आणि पुढील नियोजन निश्चित केले जाणार आहे. या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ओबीसी नेते, खासदार व आमदार यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. ओबीसी मंत्री आणि ओबीसी लोकप्रतिनिधींनीही केंद्र सरकारपर्यंत समाजाच्या भावना पोहोचवाव्यात,यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिण्याचे आवाहनही करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र रकाना असू शकतो, तर ओबीसींसाठी का नाही? यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले, महाराष्ट्रात ओबीसींच्या सहाशे जाती असताना आकडेवारीत लाखो नोंदींचे आकडे कसे आले, हा गंभीर प्रश्न आहे. ओबीसींची खरी संख्या कळणार नसेल तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात धोरणे, आरक्षण आणि योजनांचा लाभ कसा मिळणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. आता प्रत्यक्ष जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसेल तर ओबीसींची फसवणूक होईल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र रकाना असू शकतो, तर ओबीसींसाठी का नाही? ओबीसींची संख्या अचूकपणे समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम आवश्यक आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची आणि योग्य आकडेवारीची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. ज्यांना ओबीसींच्या न्यायाची भूमिका मान्य आहे त्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसींच्या प्रश्नावर कोणता नेता कोणत्या पक्षात आहे, यापेक्षा ओबीसींच्या हक्कांसाठी कोण लढतो हे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, ज्यांना ओबीसींच्या न्यायाची भूमिका मान्य आहे त्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आमचा लढा कोणत्याही समाजाविरोधात नाही, आमचा लढा आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा घटनात्मक वाटा आणि न्याय मिळवण्यासाठी आहे. सत्तेतील मंत्री, आमदार, खासदार ओबीसी समाजासाठी संघर्ष करणार नाही या बैठकीत माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी ओबीसींच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. ओबीसी समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ दोन बैठका झाल्या आहेत, तर मराठा समितीच्या बैठका मोठ्या संख्येने झाल्या आहेत. यावरून सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे स्पष्ट होते. सत्तेतील मंत्री, आमदार, खासदार ओबीसी समाजासाठी संघर्ष करणार नाही त्यांचे मालक दुसरे आहेत त्यामुळे आपल्यालाच संघर्ष करावा लागेल अस जानकर यांनी स्पष्ट केले. जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असून देशातील ओबीसी नेत्यांना या आंदोलनात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी या नेत्यांच्या भेटीगाठी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार यासाठी समिती काम करणार असा निर्णय बैठकीत झाला. हेही वाचा.. मुंबईतील आंदोलनापूर्वी रविकांत तुपकरांना पोलिसांची नोटीस: तुपकर म्हणाले- अशा नोटिसांना घाबरत नाही, 27 ऑगस्टला आंदोलन होणारच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना बुलढाणा शहर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अन्वये ही नोटीस देण्यात आली असून, आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पोलिसांनी तुपकरांना निर्देश दिले आहेत. मात्र, नोटीस मिळाल्यानंतर तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेत ‘अशा नोटिसांना आम्ही घाबरत नाही; २७ ऑगस्टला मुंबईतील आंदोलन होणारच,’ असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनापूर्वीच शेतकरी विरुद्ध सरकार संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सविस्तर वाचा