संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय खासगी कंपन्यांना देण्यास मंजुरी दिली आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर देशात क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनासाठी केला जाईल. या उपक्रमाचा उद्देश देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन वाढवणे हा आहे. या अंतर्गत, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) पात्र संरक्षण कंपन्यांना क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान देईल. खासगी कंपन्या स्वदेशी उत्पादन करू शकतील खासगी कंपन्या कोणत्या क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करू शकतील, याची कोणतीही यादी संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप जारी केलेली नाही. तथापि, खासगी क्षेत्राला आकाश हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र, अस्त्र हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आणि नाग रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र बनवण्याची परवानगी मिळू शकते, असे मानले जात आहे. पारंपरिक आणि अपारंपरिक क्षेपणास्त्रांमधील फरक पारंपरिक क्षेपणास्त्रे लक्ष्य नष्ट करण्यासाठी स्फोटके किंवा गतीवर अवलंबून असतात. तर, अपारंपरिक क्षेपणास्त्रांमध्ये अणु, जैविक किंवा रासायनिक शस्त्रे बसवलेली असतात. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, ही तरतूद क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासापासून औद्योगिक उत्पादनापर्यंतच्या यशस्वी संक्रमणास मदत करेल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण औद्योगिक आधार मजबूत करणे आणि भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) तसेच इतर तांत्रिक भागीदारांना पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची संधी देणे हा आहे.” मंत्रालयाने सांगितले की, या उपक्रमामुळे लष्करी क्षमता वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाचे मूल्य वाढविण्यात मदत होईल. यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या विकासालाही चालना मिळेल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संरक्षण उत्पादन १.७८ लाख कोटी रुपये सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन १.७८ लाख कोटी रुपये होते. २०१४ मध्ये हा आकडा ४६,००० कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात ३८,४२४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
