काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी जात जनगणनेत जातींची नावे नोंदवण्याच्या आणि डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीला विरोध केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जनगणनेत विचारले जाणारे प्रश्न बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, हे तयार करण्यापूर्वी राजकीय पक्ष, तज्ञ आणि जनतेचा सल्ला घेतला पाहिजे. जनगणनेच्या प्रश्नांमध्ये ‘मागास प्रवर्ग’ हा शब्द नसल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, यामुळे देशातील ओबीसी लोकसंख्येचा अचूक आकडा समोर येण्यास अडचण येऊ शकते. तेलंगणा आणि बिहारसारखी प्रक्रिया अवलंबण्याची मागणी केली आहे. चुकीच्या आकडेवारीचा परिणाम धोरणांवर होईल, पत्रातील 4 प्रमुख मुद्दे… जनगणनेत 40 प्रश्न विचारले जातील 14 ऑगस्ट रोजी जनगणना-2027 मध्ये विचारल्या जाणाऱ्या 40 प्रश्नांची यादी जारी करण्यात आली होती. लोकांना SC, ST किंवा इतर जातीबद्दल विचारले जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्व समुदायांच्या जातीची माहिती जनगणनेत नोंदवली जाईल. यापूर्वी 2011 च्या जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये 29 प्रश्न होते. यात जातीशी संबंधित माहितीसाठी फक्त SC/ST चा पर्याय होता. जनगणना-2027 च्या प्रश्नांच्या यादीत जातीशी संबंधित प्रश्न क्रमांक 10 वर आहे, ज्यात SC/ST सोबत ‘जात’ हा शब्दही जोडला गेला आहे. विशेष म्हणजे, लोकांना कोविड लस कुठे घेतली होती, हा प्रश्नही विचारला जाईल. यासोबतच मोबाईल नंबर, आधार, मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) आणि बँक खात्याशी संबंधित प्रश्नही असतील. देशाची पहिली डिजिटल जनगणना होईल जनगणना 2027 ही देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा डिजिटल माध्यमातून नोंदवला जाईल आणि लोकांना स्वतःची माहिती देण्याचा म्हणजेच सेल्फ-एन्यूमरेशनचा पर्यायही मिळेल. जनगणनेची कायदेशीर प्रक्रिया जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 अंतर्गत होईल. केंद्राच्या मते, लोकांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. जनगणना कायद्याच्या कलम 15 नुसार, ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, RTI अंतर्गत दिली जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही. जनगणना यापूर्वी 2021 मध्ये होणार होती. ती कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे. जनगणना देशभरात केंद्राच्या समन्वयाने होईल. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे याच्या अंमलबजावणीत मदत करतील.
