मतचोरी लपवण्यासाठी देश वेठीस! एम्सचे रुग्ण, विद्यार्थी अन् नागरिकांचे अधिकार पायदळी!
देशाची राजधानी दिल्ली आणि तिच्या सीमांवर सध्या जे काही घडत आहे, ते केवळ धक्कादायक नाही तर भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत काळा अध्याय आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता देशावर एक भयंकर अघोषित आणीबाणी लादली गेली आहे. सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क, फिरण्याचे स्वातंत्र्य, उपचारासाठी रुग्णालयात जाण्याचा अधिकार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला प्रश्न विचारण्याचा सनदशीर अधिकार अक्षरशः कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीने रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रो स्थानके बंद करून संपूर्ण देशाला अघोषित कैदेत टाकण्यात आले आहे, ते पाहता प्रश्न पडतो—हे लोकशाहीचे सरकार आहे की भयभीत झालेल्या कायर राज्यकर्त्यांची हुकूमशाही?
मत चोरीचा आरोप आणि ज्ञानेश कुमारांचे ढाल बनलेले सरकार
या संपूर्ण दडपशाहीमागे आणि देशभर निर्माण केलेल्या दहशतीच्या वातावरणामागे एकच मुख्य कारण आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्यावर लागलेले गंभीर मतचोरीचे आरोप. सीजेपी आणि तरुण विद्यार्थ्यांनी ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधात आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी जंतरमंतर तसेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर भव्य आंदोलनाची हाक दिली होती. परंतु, या शांततापूर्ण आणि सनदशीर आंदोलनाला सामोरे जाण्याची हिंमत केंद्र सरकारकडे नव्हती. एका सनदी अधिकाऱ्याचा आणि मतचोरीच्या आरोपांचा बचाव करण्यासाठी संपूर्ण सत्तायंत्रणा, गृह मंत्रालय आणि संपूर्ण पोलीस प्रशासन मैदानात उतरवण्यात आले. एका माणसाचे काळे कृत्य दडपण्यासाठी देशातील १४० कोटी जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर ताला ठोकण्यात आला. यापेक्षा मोठे लोकशाहीचे अधःपतन काय असू शकते?
दळणवळणाची अभूतपूर्व नाकेबंदी: रेल्वे आणि मेट्रोला ठोकले टाळे!
इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या विरोध प्रदर्शनाला घाबरून देशातील सर्वात व्यस्त मानली जाणारी रेल्वे यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडवून टाकण्यात आली. रेल्वे मंत्रालयाने ९ ऑक्टोबरच्या दुपारी २ वाजेपासून ते १० ऑक्टोबरच्या दुपारी २ वाजेपर्यंत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन या मुख्य स्थानकांवर येणाऱ्या सर्व मेल, एक्स्प्रेस आणि अनेक राजधानी एक्स्प्रेस गाड्या रद्द केल्या किंवा त्यांचे मार्ग अडवले. अनेक गाड्या ५-५ तास उशिराने धावतील अशी सोय केली गेली, जेणेकरून आंदोलक आणि तरुण दिल्लीत पोहोचूच नयेत. दोन-दोन महिने आधी आरक्षण करून प्रवासाला निघालेल्या हजारो प्रवाशांचे काय हाल झाले, याचा हिशोब द्यायला केंद्र सरकार तयार नाही. फक्त रेल्वेच नाही, तर दिल्लीची जीवनवाहिनी असलेली मेट्रो सेवाही दडपशाहीचे केंद्र बनली. जंतरमंतरच्या ५० किलोमीटरच्या परिघात येणारी तब्बल ५७ मेट्रो स्थानके ९ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून अचानक बंद करण्यात आली. बादली मोड, जहांगीरपुरी ते अगदी ३० किलोमीटर दूर असलेले रिठाला मेट्रो स्टेशनही बंद करण्यात आले. सामान्य नोकरदार, व्यापारी, विद्यार्थी आणि नागरिकांना पायी चालण्यासही अटकाव करण्यात आला. प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना गाड्यांतून, बसमधून उतरवून रोखण्यात आले. हे दृश्य पाहून आणीबाणीचे दिवसही फिके पडतील असा दहशतीचा माहौल निर्माण केला गेला.
रुग्णांच्या जिवाशी खेळ: एम्स आणि सफदरजंगचे दरवाजेही बंद!
दडपशाहीची सीमा इथेच संपत नाही. या सत्ताधाऱ्यांच्या भीतीपोटी वैद्यकीय आणीबाणीत अडकलेल्या गंभीर रुग्णांनाही सोडण्यात आले नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून एम्स, सफदरजंग आणि राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात कर्करोग, हृदयविकार आणि इतर गंभीर आजारांवर उपचारासाठी येणाऱ्या असहाय्य रुग्णांना दिल्लीच्या सीमांवर अडवून परत पाठवण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागातून आलेल्या एका गरिबाच्या कुटुंबाला पोलिसांनी दिल्लीत प्रवेश करू दिला नाही. मेरठमध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते शकी वर्मा जेव्हा आपल्या आजारी पत्नीला मोटारसायकलवरून डॉक्टरकडे घेऊन जात होते, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना रस्त्यात अडवले आणि अत्यंत निर्दयीपणे सांगितले की, आज आजार वाट पाहेल, पुढे जाता येणार नाही. डॉक्टरांकडे जाणाऱ्या रुग्णांना रोखणारे हे पोलीस नेमकी कोणाची सेवा करत आहेत? एका आंदोलनाच्या भीतीने गंभीर रुग्णांचा जीव धोक्यात घालणारे हे सरकार क्रूरतेच्या सर्व सीमा ओलांडून गेले आहे.
शाळकरी मुली आणि Gen-Z ची भीती: देशांतर्गत सैन्याची तैनाती!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना नेमकी कोणाची भीती वाटते? तर, १० वी आणि १२ वीत शिकणाऱ्या शाळकरी मुलींची, बी.ए. आणि एम.ए. करणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांची आणि आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या Gen-Z पिढीची! प्रियंका गांधी यांनी योग्यच नारा दिला होता की, नरेंद्र मोदी कायर आहेत आणि ते आजचे नवे जनरल डायर बनले आहेत! या तरुण विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी संपूर्ण देशातून फौजा मागवण्यात आल्या. पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमधून सीआरपीएफच्या ७० अतिरिक्त तुकड्या तातडीने दिल्लीत तैनात करण्यात आल्या. ज्या बीएसएफ आणि आयटीबीपी दलांचा वापर पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर देशाचे रक्षण करण्यासाठी व्हायला हवा, त्या दलांना देशातील तरुण विद्यार्थ्यांवर आणि लहान मुलांवर चालवून नेण्यासाठी तैनात करण्यात आले. आता फक्त भारतीय लष्कराला रस्त्यावर उतरवणेच शिल्लक राहिले होते. पुण्यापासून मुंबई, इटारसी, भोपाळ, लखनऊ आणि उत्तर प्रदेशातील गावागावांतून दिल्लीकडे निघणाऱ्या तरुणांना, विद्यार्थ्यांना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना रस्त्यातच बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले.
खाकीचा धाक, विरोधी पक्षांची दडपशाही आणि वकिलांचा सणसणीत इशारा
गृह मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर पोलीस प्रशासन इतके आंधळे झाले आहे की, गल्लीबोळांतील मशिदींमध्ये घुसून, लोकांच्या घरांत जाऊन आणि दुकानांमधून लोकांना उचलून पोलीस धमक्या देत आहेत. विरोधी पक्षनेते, खासदार आणि समाजवादी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आले. परंतु, या दडपशाहीच्या काळात संविधानाची आणि कायद्याची बाजू घेणाऱ्या वकिलांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना अत्यंत कडक इशारा दिला आहे. वकिलांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, पोलीस अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, अमित शाह तुमचे मालक नाहीत! देशाचे नागरिक आणि संविधान तुमचे मालक आहेत. आज तुम्ही रस्त्यावर गुंडगिरी आणि दादागिरी करत असाल, तर उद्या तुम्हाला न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल. दिवस तुमचे असतील, पण रात्र आमची असेल! वकिलांचा हा इशारा या हुकूमशाही व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली सणसणीत थप्पड आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीच्या चितेवर रचलेली काळी सत्ता!
आज संपूर्ण देश एका भीषण वळणावर उभा आहे. लोकशाहीचा गळा आवळून, संविधानाची पायमल्ली करून आणि नागरिकांचे अधिकार उद्ध्वस्त करून सत्ता टिकवण्याचा हा प्रयत्न इतिहास कधीही माफ करणार नाही. गोदी मीडिया भलेही या अघोषित आणीबाणीवर गप्प बसून मूकप्रेक्षक बनला असेल, पण देशातील तरुण, विद्यार्थी आणि नागरिक आता गप्प बसणार नाहीत. शाळकरी मुलांच्या आणि तरुणांच्या आवाजाला घाबरणारे सत्ताधीश जेव्हा सीमांवरील फौजा स्वतःच्याच देशातील नागरिकांविरुद्ध वापरतात, तेव्हा त्यांचा पराभव आणि कायरता स्पष्टपणे दिसून येते. लोकशाहीचा सत्यानाश करणाऱ्या या काळ्या कृत्याची नोंद इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णाक्षरांनी नाही, तर काळ्या शाईने केली जाईल. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भारतीय जनता पक्षाला या लोकशाहीद्रोही आणि संविधानविरोधी कृत्याचा हिशोब देशवासीयांना द्यावाच लागेल!
तुम्हाला या अघोषित आणीबाणीबद्दल काय वाटते? तुमचे मत कमेंट्समध्ये नक्की नोंदवा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा!
Post Views: 15