झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहिए! विद्यार्थी आंदोलनासमोर सरकारची शरणागती

विद्यार्थी शक्तीचा एल्गार आणि सत्तेची शरणागती

लोकशाहीचा पुनर्जन्म गेल्या काही आठवड्यांपासून देशाच्या राजधानीत आणि विविध कोपऱ्यांत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने अखेर इतिहास घडवला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, याकडे केवळ एका मंत्र्यांचे जाणे म्हणून पाहता येणार नाही, तर हा गेल्या १२ वर्षांतील विद्यार्थ्यांचा आणि सामान्य जनतेचा सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे. ज्या सरकारची ओळख कधीही न झुकणारे आणि जबाबदारी न स्वीकारणारे अशी निर्माण झाली होती, त्या सरकारला अखेर विद्यार्थी शक्तीसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि सत्तेचा अट्टहास धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा राजीनामा काही सहज मिळालेला नाही. त्यासाठी ३५-३६ दिवस विद्यार्थ्यांनी ऊन, पाऊस आणि पोलिसांच्या लाठ्या झेलल्या आहेत. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर केवळ लाठीचार्ज झाला नाही, तर त्यांच्यावर पेलेट गनचा वापर करण्यात आला आणि अनेक खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. तरीही विद्यार्थी मागे हटले नाहीत. सुरुवातीला सरकारने हे आंदोलन शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच चिरडण्याचा प्रयत्न केला, त्याला ‘देशविरोधी’ किंवा विदेशी फंडिंग असे लेबल लावण्याचाही प्रयत्न झाला. मात्र, हे आंदोलन केवळ काही भागांपुरते मर्यादित नव्हते, तर ते मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या भविष्याशी जोडलेले होते, त्यामुळेच ते देशभर पसरले.

पंतप्रधानांची प्रतिमा आणि रिल्सचे अपयश या संघर्षात सर्वात लक्षवेधी ठरली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका आणि त्यांची बिघडलेली प्रतिमा. आंदोलनाचा जोर वाढत असताना पंतप्रधानांनी रात्री उशिरा इंस्टाग्रामवर रिल्स शेअर करून आपली प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या रिल्सवर आलेल्या अत्यंत कठोर आणि निर्मम कमेंट्सनी हे स्पष्ट केले की, आता केवळ मार्केटिंग करून तरुणांचा राग शांत करता येणार नाही. सूत्रांच्या मते, पंतप्रधान सध्या प्रचंड दबावाखाली आणि गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत, कारण त्यांच्या न झुकण्याच्या परंपरेला या आंदोलनाने सुरुंग लावला आहे.

निव्वळ राजीनामा की डॅमेज कंट्रोल? तज्ज्ञांच्या मते, हा राजीनामा म्हणजे सरकारचे डॅमेज कंट्रोल करण्याचे एक पाऊल आहे. ज्या सरकारने मणिपूरपासून इतर अनेक गंभीर मुद्द्यांवर आपल्या मंत्र्यांचा बचाव केला, त्याच सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घ्यावा लागला? याचे उत्तर आंदोलनाच्या व्याप्तीत आहे. शेतकरी आणि तरुण या दोन अशा शक्ती आहेत ज्या एकत्र आल्या तर कोणत्याही सत्तेला हलवू शकतात. आगामी निवडणुका आणि देशात पसरलेला जनक्षोभ पाहता, हा राजीनामा म्हणजे आपली ढासळती प्रतिमा वाचवण्याचा शेवटचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

अपूर्ण लढा आणि पुढील मागण्या धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे या लढाईचे केवळ एक यश आहे, अंतिम ध्येय नाही. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत त्यांच्या इतर मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत जल्लोष असला तरी संघर्ष संपलेला नाही. त्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत..

• आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई.
• आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेणे.
• दिल्ली पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी (RAF) विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जसाठी सार्वजनिक माफी मागणे.

लोकशाहीसाठी शुभसंकेत या आंदोलनाने भारताच्या लोकशाहीला एक नवी ऊर्जा दिली आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांत अनेक संस्थांनी आपली स्वायत्तता गमावली असताना, रस्त्यावर उतरलेल्या या तरुणांनी हे सिद्ध केले की आम्ही भारताचे लोक आजही सर्वोच्च आहोत. या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश म्हणजे यात कोणत्याही प्रकारे हिंदू-मुस्लिम असा धार्मिक रंग भरता आला नाही. हा लढा केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध नव्हता, तर तो उत्तरदायित्व आणि न्यायासाठी होता.

निष्कर्ष: सत्तेचा अहंकार आणि जनतेचा कौल धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात गेल्या १० दिवसांच्या घटनाक्रमाने मन दुखी झाले असे म्हटले आहे, पण हे दुःख नैतिक जबाबदारीतून आले आहे की मजबुरीतून, हा प्रश्न कायम आहे. तरीही, हे स्पष्ट आहे की जेव्हा सामान्य जनता आणि विशेषतः तरुण पिढी संघटित होते, तेव्हा मोठमोठे सिंहासन डोलू लागतात. जंतरमंतरवर आज विजयाचा जल्लोष असला तरी, विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील पेलेट गनच्या जखमा आणि त्यांच्या भविष्याशी झालेला खेळ विसरता येणार नाही. लोकशाहीत सरकार कितीही शक्तिशाली असले तरी, त्याला अखेर जनतेसमोर नतमस्तक व्हावेच लागते, हे या विजयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.