२५ जुलै २०२६ हा दिवस भारताच्या राजकीय इतिहासात एक निर्णायक वळण म्हणून नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षांच्या गोंधळावरून पेटलेले विद्यार्थी आंदोलन अखेर सरकारला नमवण्यात यशस्वी ठरले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि त्याचवेळी महाराष्ट्राचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने दिल्लीला पाचारण करणे, या दोन घटनांनी देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
तरुणाईचा एल्गार आणि इन्स्टाग्रामवरील सत्य
देशातील जेन-जी (Gen Z) आणि तरुणांनी रस्त्यावर उतरून पुकारलेल्या आंदोलनामुळे सरकारची झोप उडाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवर नकारात्मक कमेंट्सचा असा काही पूर आला की, त्या डिलीट करण्यासाठी शेकडो लोकांची टीमही अपुरी पडली. सरकारला असा विश्वास होता की सोशल मीडियाच्या जोरावर हे आंदोलन दडपता येईल, परंतु प्रत्यक्षात तरुणांच्या संतापाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. अलाहाबादपासून ईशान्य भारतापर्यंत पसरलेल्या या आंदोलनात लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचे नळकांडे वापरूनही विद्यार्थी मागे हटले नाहीत, उलट त्यांनी सरकारला झुकवले.
देवेंद्र फडणवीस: शिक्षामंत्री की भावी पंतप्रधान?
या सर्व गोंधळात देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव केंद्रस्थानी आले आहे. फडणवीस यांना दिल्लीतून अचानक फोन आला आणि त्यांनी आपले सर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करून दिल्ली गाठली. राजकीय वर्तुळात दोन मोठ्या चर्चा आहेत: पहिली म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर फडणवीस देशाचे नवे शिक्षण मंत्री होतील आणि दुसरी, अधिक धक्कादायक चर्चा म्हणजे संघ आणि दिल्लीतील काही गट त्यांना देशाचे पुढचे पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात.
संघाचा (RSS) फडणवीसांवर मोठा विश्वास आहे. त्यांची कार्यशैली, व्यवहार आणि मास्टरस्ट्रोक मारण्याची पद्धत संघाला आणि दिल्लीच्या काही प्रभावी नेत्यांना आवडते. पंतप्रधान मोदींच्या उत्तराधिकारी पदासाठी फडणवीस हे अमित शाह यांच्या जवळचे नसले तरी पंतप्रधानांचे लाडके मानले जातात.
भाजपमधील अंतर्गत बंडाळी आणि संघाचा सर्व्हे
हा केवळ विद्यार्थ्यांचा संताप नाही, तर भारतीय जनता पार्टीच्या आतही मोठ्या बंडाचे संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केलेल्या एका अंतर्गत सर्व्हेमध्ये असे समोर आले आहे की, देशात सत्ताविरोधी लाट प्रचंड वाढली आहे आणि तरुणांमध्ये सरकारबद्दल टोकाचा राग आहे. मुरली मनोहर जोशी यांच्या एका ट्विटने तर आगीत तेल ओतण्याचे काम केले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की दिल्ली दरबार आणि संघ यांच्यातील दरी वाढली आहे.
या संघर्षात केवळ फडणवीस नाही, तर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही नावे चर्चेत आहेत. उत्तराखंडमध्ये भ्रष्टाचाराच्या कथा आणि धामी यांच्याबद्दलचा असंतोष यामुळे भाजपला तिथे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. तर दुसरीकडे, योगी आदित्यनाथ आणि दिल्ली दरबार यांच्यातील शीतयुद्ध कोणापासून लपलेले नाही.
विरोधी पक्षांचा आक्रमक पवित्रा
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत करताना विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. प्रियांका गांधी यांनी याला लोकशाहीचा आणि भारताच्या तरुणांचा विजय म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या धैर्याचे कौतुक करत म्हटले की, ही केवळ एका मंत्र्याची गच्छंती नसून संविधानाचा विजय आहे. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि ज्यांनी विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवल्या, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे.अखिलेश यादव आणि मनीष सिसोदिया यांनीही या आंदोलनाला ऐतिहासिक यश मानले असून, अहंकाराचा पराभव झाला आहे, अशी टीका केली आहे.
निष्कर्ष: वादळ आले आहे, आता काय होणार?
सध्याची परिस्थिती पाहता असे वाटते की, सरकारला आपला अहंकार सोडून झुकावे लागले आहे. जेव्हा वादळ येते, तेव्हा ताठ उभे राहिलेले वृक्ष उन्मळून पडतात, पण झुकलेल्या फांद्या वाचतात,हा संदेश आता दिल्लीच्या सत्ताधीशांना मिळाला असावा.
फडणवीसांचे दिल्ली आगमन हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे शून्य निर्माण करू शकते, पण केंद्रात त्यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देऊन भाजप स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हे बदल केवळ वरवरचे ठरणार की भाजपमध्ये खरोखरच नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. फडणवीसांच्या रूपाने दिल्लीला नवा चेहरा मिळणार की हे केवळ तात्पुरते मलमपट्टी असेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
