सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हकालपट्टीची मागणी! आरटीआय दाबला, नियम तुडवले; न्या. सूर्यकांत यांच्यासमोर नॉनस्टॉप पुरावे!
देशातील स्वायत्त संस्थांचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या शिखरावरच आता बेकायदेशीरतेची वाळवी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या नियुक्त्यांवरच थेट सर्वोच्च न्यायालयात बोट ठेवण्यात आले असून, त्यांची पदे रद्दबातल ठरवण्याची याचिका दाखल झाली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर दाखल या याचिकेने केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभाराची आणि संस्थात्मक ढासळणीची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. या प्रकरणात उघडकीस आलेले पुरावे पाहता, येथे केवळ डाळ काळी नसून संपूर्ण डाळच काळी असल्याचा विदारक निष्कर्ष समोर येत आहे.
क्यू वॉरंटोचा दणका: कोणत्या कायद्याने खुर्ची बळकावली?
ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड अनिल कुमार यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्या सूरी पायल यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत ही ऐतिहासिक याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात क्यू वॉरंटो रिट जारी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. क्यू वॉरंटो म्हणजे न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना खडसावून विचारावे की, तुम्ही कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे या सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर बसला आहात? जर या नियुक्त्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा २०२३ मधील तरतुदींनुसार झाल्या नसतील, तर ही पदे तत्काळ रिकामी घोषित करावीत, अशी अत्यंत आक्रमक मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मार्च २०२४ आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पार पडलेल्या या नियुक्ती प्रक्रिया केवळ बेकायदेशीर नसून, त्या लोकशाही प्रक्रियेचे उघड प्रहसन आहेत, हेच या याचिकेतील पुराव्यांवरून सिद्ध होत आहे. १४ मार्च २०२४ रोजी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बसवण्यात आले आणि त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागी विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून वर्णी लावण्यात आली. परंतु, या संपूर्ण खेळखंडोब्यात २०२३ च्या कायद्यातील कलम ५ आणि कलम ६ मधील सर्व वैधानिक नियमांचा साफ चुराडा करण्यात आला आहे.
१० ऐवजी ६ नावे: नियम ६ चा उघड पराभव आणि २४ तासांतील मांडवली!
२०२३ मधील नवीन कायद्याच्या कलम ६ नुसार, सर्च कमिटीला प्रत्येक एका रिक्त पदासाठी ५ सक्षम अधिकाऱ्यांचे पॅनेल तयार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मार्च २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगात दोन पदे रिक्त होती. या कायदेशीर नियमानुसार सर्च कमिटीने एकूण १० नावांचे पॅनेल तयार करून ते सिलेक्शन कमिटीसमोर मांडणे आवश्यक होते. मात्र, सर्व कायदेशीर नियमांना केराची टोपली दाखवत सर्च कमिटीने १० ऐवजी केवळ ६ नावांचीच शिफारस केली! याच ६ नावांतून ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवड करण्यात आली.
हा केवळ योगायोग नव्हता, तर आखलेला कट होता, हे पुढील टाइमलाइनवरून स्पष्ट होते:
- १३ मार्च २०२४: विधी विभागाच्या सचिवांनी विरोधी पक्षनेत्यांना २०० हून अधिक व्यक्तींची भलीमोठी यादी पाठवली. त्या वेळेपर्यंत सर्च कमिटीने आपली अंतिम शॉर्टलिस्ट तयारच केली नव्हती!
- १४ मार्च २०२४: दुसऱ्याच दिवशी सर्च कमिटीने अवघ्या ६ नावांची शिफारस केली आणि त्याच दिवशी घाईघाईने सिलेक्शन कमिटीने ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले!
एकाच दिवसात ही संपूर्ण प्रक्रिया उरकण्याची कोणती आणीबाणी निर्माण झाली होती? याआधी २२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच नियुक्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, रिक्त पदांसाठी कलम ६ नुसार १० नावे असावीत असे स्पष्ट बजावले होते आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील संशयास्पद घाईबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. तरीही न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे कानाडोळा करून ही बेकायदेशीर नियुक्ती रेटण्यात आली.
निवडणूक व्यवस्थापनाचा शून्य अनुभव: कलम ५ ची उघड पायमल्ली!
या प्रकरणातील सर्वात स्फोटक बाब म्हणजे या तिन्ही उच्चपदस्थांची पात्रता! २०२३ च्या कायद्यातील कलम ५ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त पदासाठी तीच व्यक्ती पात्र ठरू शकते, जी भारत सरकारच्या सचिव समकक्ष पदावर राहिलेली असावी, जिची निष्ठा व प्रामाणिकपणा बिनचूक असावा आणि जिच्याकडे निवडणूक व्यवस्थापन व संचालनाचा प्रत्यक्ष ज्ञान व अनुभव असावा.
परंतु, या तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत प्रोफाइल आणि एक्झिक्युटिव्ह रेकॉर्ड शीटचा पंचनामा केला असता, एकाच्याही खात्यावर निवडणूक व्यवस्थापनाचा कोणताही विशिष्ट अनुभव नोंदवलेला नाही:
- ज्ञानेश कुमार: यांच्या सर्व्हिस रेकॉर्डमधील २६ पोस्टिंग्जपैकी एकाही पदावर निवडणूक कामाचा अनुभव नोंदवलेला नाही. एरणाकुलमचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले असले, तरी अधिकृत दफ्तरी त्याची नोंद केवळ जमीन महसूल व्यवस्थापन व जिल्हा प्रशासन अशीच आहे, निवडणूक अधिकारी म्हणून नाही.
- सुखबीर सिंह संधू: यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव, NHAI चे अध्यक्ष आणि लोकपाल सचिव म्हणून काम पाहिले; परंतु अधिकृत रेकॉर्डनुसार त्यांनाही निवडणूक आयोगाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा कोणताही अनुभव नाही.
- विवेक जोशी: यांनी हरियाणाचे मुख्य सचिव, सेन्सस कमिशनर, वित्तीय सेवा विभाग आणि DoPT चे सचिव म्हणून काम सांभाळले, पण निवडणूक व्यवस्थापनाचा अनुभव शून्यच आहे.
कायद्यातील अनिवार्य अट असताना, निवडणूक व्यवस्थापनाचा कसलाही अनुभव नसलेल्या व्यक्तींना देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर बसवण्याचा हा अट्टाहास कशासाठी होता?
आरटीआयचा लपंडाव अन् एसआयआरचा संशयास्पद कारभार!
या नियुक्त्यांमधील पारदर्शकता किती पांढरी फेसाळलेली आहे, हे याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जांवरून उघड होते. याचिकाकर्त्याने २७ सप्टेंबर २०२६ आणि २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आरटीआयद्वारे सर्च कमिटी आणि सिलेक्शन कमिटीचे मूळ रेकॉर्ड व इतिवृत्त मागितले होते. परंतु, कोर्टात याचिका दाखल होईपर्यंत प्रशासनाने या अर्जांना साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. अखेर याचिकाकर्त्याला मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि ती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले आहेत. दुसरीकडे, ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावरून आधीच राजकीय वादळ उठले आहे. मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण आणि फॉर्म ६ मधील कथित फेरफार यांसारख्या निर्णयांवरून विरोधी पक्ष आणि सीजेपी सारख्या संघटनांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. इतर निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप डावलून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरणही मागितले आहे.
न्यायालयासमोर अग्निपरीक्षा: लोकशाही टिकणार की गहाण पडणार?
हा मुद्दा केवळ एखाद्या प्रक्रियेपुरता किंवा एका निर्णयापुरता मर्यादित नसून, निवडणूक आयोगाच्या वैधानिक अस्तित्वावर आणि त्याच्या स्वायत्ततेवर उठलेले मोठे वादळ आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाची ही ऐतिहासिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी या तीन सदस्यीय निवड समितीचे मूळ रेकॉर्ड मागवून घ्यावेत. निवड समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेत्यांनी काय आक्षेप नोंदवले होते, ते आक्षेप डावलून ही बेकायदेशीर नियुक्ती कशी रेटली गेली, याचा फैसला जनतेसमोर आलाच पाहिजे. निवडणूक आयोग ही स्वतःला स्वतंत्र संस्था मानते, मग ती देशाच्या कायद्याला आणि न्यायालयाला उत्तरदायी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून या बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्दबातल ठरवाव्यात आणि रिक्त पदे घोषित करावीत, हीच लोकशाही वाचवण्यासाठीची अंतिम आशा आहे. नियम तुडवून, अनुभव धाब्यावर बसवून आणि घाईघाईत उरकलेला हा नियुक्ती घोटाळा म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या थेट काळजात मारलेला कट्यारीचा वार आहे!
Post Views: 270