[ads1]
केरळ उच्च न्यायालयाने महिलेच्या छातीवर कोपर मारल्याच्या प्रकरणात एका व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे महिलेची प्रतिष्ठा भंग करण्याचा हेतू सिद्ध होत नाही. न्यायमूर्ती जोबिन सेबॅस्टियन यांनी फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका मंजूर केली. त्यांनी चालक्कुडी येथील न्यायिक प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालय-१चा निकाल रद्द केला. हा निकाल त्रिशूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालय-३नेही कायम ठेवला होता. हे प्रकरण आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत दाखल करण्यात आले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला एक महिन्याच्या कारावासाची आणि ₹१००० दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर अपिलीय न्यायालयानेही दोषसिद्धी आणि शिक्षा कायम ठेवली होती. प्रकरणाशी संबंधित तीन बाजू… पीडितेची बाजू आरोपीची बाजू सरकारची बाजू उच्च न्यायालय म्हणाले- हेतू ही व्यक्तीच्या मनाची अवस्था असते उच्च न्यायालयाने म्हटले की, IPC कलम 354 लागू करण्यासाठी महिलेची प्रतिष्ठा भंग करण्याचा हेतू सिद्ध होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, घटनेचे स्वरूप आणि परिस्थितींची बारकाईने तपासणी करावी लागेल. त्यातून आरोपीचा हेतू समजू शकतो. न्यायालयाने म्हटले, “या प्रकरणात आरोपीवर असा आरोप आहे की त्याने तक्रारदाराच्या छातीवर कोपराने प्रहार केला. हे महिलेची प्रतिष्ठा भंग करण्याचा गुन्हेगारी हेतू कसा मानला जाऊ शकतो, हे मला समजत नाही.” न्यायालयाने पुढे म्हटले, “त्यामुळे IPC च्या कलम 354 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला गुन्हेगारी हेतू या प्रकरणात अस्तित्वात नाही, असे मानण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही.” न्यायालयाने पुराव्यांचीही तपासणी केली उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीच्या आधाराचीही तपासणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने मुख्यतः महिला आणि तिच्या आईच्या साक्षीवर विश्वास ठेवला होता. अपीलीय न्यायालयानेही या दोघींच्या जबाबांच्या आधारे दोषसिद्धी कायम ठेवली होती. अशा परिस्थितीत महिलेच्या साक्षीची अधिक काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने म्हटले की, तिच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक होती. उच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, लैंगिक हल्ल्याच्या प्रकरणात पीडितेची साक्ष ही जखमी साक्षीदाराच्या साक्षीप्रमाणे मानली जाते. न्यायालयाने म्हटले की, साक्षीदाराचा तक्रारदाराशी संबंध असणे, हे स्वतःहून तिची साक्ष फेटाळण्याचे कारण ठरू शकत नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी आणि शिक्षा रद्द केली. आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
[ads2]
