सोनिया गांधींच्या मतदार विवादात न्यायालयाने निर्णय फिरवला:नव्याने सुनावणी होणार; आरोप- 1983 मध्ये नागरिकत्व मिळाले, 1980 मध्ये मतदार झाल्या

[ads1]


दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी सोनिया गांधी यांच्या विरोधातील मतदार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा एक वर्ष जुना निर्णय बदलला. वास्तविक, 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळली होती. ही याचिका ॲडव्होकेट विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. आरोप आहे की, सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्यांनी 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवले होते. तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांचे नाव 1982 मध्ये मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले होते आणि 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. आरोप असा होता की, हे पुन्हा नाव नोंदवण्याचे कामही 30 एप्रिल 1983 रोजी नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच झाले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयात ३ त्रुटी; न्यायाधीश म्हणाले- आरोपांची योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश, म्हणाले- पुरेसे पुरावे नाहीत न्यायालयाने सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवून पोलिसांकडून तपास करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने म्हटले की, तक्रारीत फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या गुन्ह्यांसाठी आवश्यक तथ्ये/पुरावे पुरेशा प्रमाणात सादर करण्यात आले नव्हते. तक्रार प्रामुख्याने 1980 च्या मतदार यादीच्या ‘फोटो कॉपीच्या फोटो कॉपी’वर आधारित होती, जी प्रमाणित कागदपत्र नव्हती. न्यायालयाने म्हटले की, आवश्यक तपशील आणि ठोस आधाराशिवाय केवळ आरोप करणे कायदेशीरदृष्ट्या पुरेसे नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी हेही म्हटले की, नागरिकत्वाचा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. मतदार यादीत एखाद्या व्यक्तीचा समावेश करणे किंवा तिला वगळण्याची पात्रता ठरवणे हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. आता पुढे काय होईल? राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवले आहे. दंडाधिकाऱ्यांना BNSSच्या कलम 175 (3) मधील आवश्यकतांनुसार नव्याने आणि कारणांसह आदेश द्यावा लागेल. तसेच, तक्रारदाराच्या युक्तिवादावर नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थ असा नाही की सोनिया गांधी यांच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध झाले आहेत. न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी नाकारण्याचा आदेश रद्द करून या प्रकरणाचा नव्याने विचार करण्यास सांगितले आहे. भारतीय नागरिकत्व कसे मिळते?

[ads2]

What do you feel about this post?

0%

Like

0%

Love

0%

Happy

0%

Haha

0%

Sad

0%

Angry