No politics in Ram temple donation theft investigation case

राम मंदिर देणगी चोरीचा तपास स्थानिक पोलिसांऐवजी नव्या एसआयटीकडे सोपवला जाऊ शकतो. हे संकेत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला विचारले- नि:पक्ष आणि पारदर्शक तपासासाठी नवी एसआयटी स्थापन करू शकता का? सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, राज्य सरकारकडून यासंदर्भात निर्देश घेऊन सांगावे. पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होईल.

न्यायालयाने म्हटले की, एफआयआरपूर्वी स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि एक आयपीएस होते. मुख्य फौजदारी तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील नव्या एसआयटीकडे सोपवला जाऊ शकतो का? सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले, ‘या मुद्द्याचे राजकारण करू नका. न्यायालय राजकारणाची जागा नाही. हे गुन्ह्याच्या तपासाचे प्रकरण आहे. तपास निष्पक्ष व्हावा आणि तो तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचावा, एवढेच आम्हाला निश्चित करायचे आहे.’

देशभरातून मिळालेल्या देणगीच्या पावत्या वेबसाइटवर अपलोड कराव्यात: याचिकाकर्ते: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तपास सुरू आहे. राज्य सरकारने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आहे. आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. आधी स्थापन केलेल्या एसआयटीला आढळले की, हे प्रकरण दखलपात्र गुन्हा आहे, त्यानंतर एफआयआर दाखल झाला आणि स्थानिक पोलीस तपास करत आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, मंदिर निर्मितीदरम्यान देशभरातून देणगी घेण्यात आली. त्यामुळे पावत्या ट्रस्टच्या वेबसाईटवर अपलोड कराव्यात, जेणेकरून भाविकांना पडताळणी करता येईल. न्यायालयाने म्हटले की, ते यावर विचार करतील आणि पुढील सुनावणीत निर्देश देऊ शकतात.

राम मंदिर : देणगी मोजणीचे नवे नियम, भगवा गणवेश

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने देणगी मोजणीत बदल सुरू केले. मोजणी कर्मचाऱ्यांसाठी निळ्याऐवजी भगवा गणवेश लागू केला आहे. रविवारी बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत राजीनामा दिलेल्या आणि सध्या कार्यरत ३९ कर्मचाऱ्यांना बोलावले होते. २२ जुलै रोजी ट्रस्टची बैठक अयोध्येत होईल. यात एसआयटीचा अंतिम अहवाल, समित्यांची पुनर्रचना आणि प्रशासकीय सुधारणांवर चर्चा होईल. तसेच सीईओंच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आणि ट्रस्टच्या नव्या कार्यपद्धतीवरही निर्णय शक्य आहे. निर्मोही आखाडा अध्यक्षपदावरून हटवल्यानंतर ट्रस्टमध्येही महंत दिनेंद्र दास यांच्या भवितव्यावर तर्कवितर्क सुरू आहेत.

अनेक पुजारी मंदिरांची संपत्ती वाया घालवत आहेत

नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी खासगी मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. या वेळी न्यायालयाने मौखिक टिप्पणी केली- ‘अनेक पुजारी मंदिरांची संपत्ती वाया घालवत आहेत. अशी प्रकरणे आमच्या समोर येतात. मंदिराची जमीन देवाच्या नावे असते.’ न्यायमूर्ती अरविंदकुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या २३७ वंशपरंपरागत पुजारी आणि खासगी मंदिरांच्या मालकांच्या याचिकेवर केली. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, खासगी जमिनीवर बांधलेल्या मंदिरांसंबंधी जारी केलेल्या सरकारी परिपत्रकांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना व्यवस्थापक नियुक्त करण्यात आले. मंदिरांची संपत्ती लिलाव केली जात आहे. यावर न्यायालयाने विचारले की, जर १९७४ च्या परिपत्रकाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव महसूल नोंदींमध्ये नोंदवले गेले, तर ६० वर्षे काय करत होतात. न्यायालयाने केंद्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला नोटीस बजावली. तसेच मौखिकरीत्या म्हटले- अशा वादांमध्ये योग्य उपाय दिवाणी न्यायालयाचा मार्ग असू शकतो.