न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि संजय राऊतांचे वक्तव्य या संपूर्ण आंदोलनात सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते संजय राऊत यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे आभार मानत एक वादग्रस्त पण चर्चेत आलेले ट्विट केले आहे. राऊत यांनी आपल्या खोचक शैलीत म्हटले की, देशातील मुर्द्यांना जिवंत केल्याबद्दल आभार. राऊतांच्या मते, न्यायमूर्तींच्या एका टिप्पणीने देशातील सुस्त पडलेली जनता आणि तरुण रस्त्यावर उतरण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. या विधानाने न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाला एक नवे वळण दिले आहे.
दिल्लीतील रणकंदन आणि राजकीय नेत्यांची धरपकड विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि बळाचा वापर केला. या चलो संसद मार्चला परवानगी नाकारण्यात आली होती आणि परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. या संघर्षात समाजवादी पार्टीच्या खासदार डिंपल यादव यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
डिंपल यादव यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, देशातील तरुण आपली बाजू मांडू इच्छित आहेत, पण सरकार त्यांचे ऐकण्यास तयार नाही. सरकारचे वर्तन संवेदनहीन असून ते शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर प्रश्नांपासून पळ काढत आहेत. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारामुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले असून, रोहित पवार यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे की, तरुणांच्या डोळ्यातील हे अश्रू सरकारसाठी महाग पडतील.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या या आंदोलनाद्वारे विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
१. पेपर लीक प्रकरणाची चौकशी: NEET आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर लीकच्या आरोपांची सखोल चौकशी व्हावी.
२. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा: शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.
३. भरपाई: पेपर लीकमुळे निर्माण झालेल्या तणावामुळे ज्या १८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत मिळावी.
४. सोनम वांगचूक यांची सुटका: कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणीही या आंदोलनात जोडली गेली आहे, जरी सरकारकडून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारची भूमिका आणि अंतर्गत पेच विद्यार्थ्यांचा रोष पाहता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी (सौरभ दास आणि आशुतोष राका) भेट घेतली. सुमारे दोन तास वाट पाहिल्यानंतर ही १० मिनिटांची भेट झाली, ज्यामध्ये नड्डा यांनी मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही.
दुसरीकडे, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना ओडिसाचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याची तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली होती, मात्र पेपर लीकच्या वादामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. सूत्रांच्या मते, मोदी आणि अमित शाह सहजासहजी कोणाच्या दबावाखाली निर्णय घेत नाहीत, त्यामुळे प्रधान यांचा मुख्यमंत्री पदाचा प्रवास सध्या लांबणीवर पडला आहे.
झुरळ आणि न्यायपालिकेची निष्पक्षता या आंदोलनात झुरळ या शब्दाची मोठी चर्चा झाली. कुमार विश्वास यांच्यासारख्या कवींनी आणि काही स्तरांवर न्यायपालिकेनेही सामान्य माणसाला झुरळाप्रमाणे तुडवले असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आजच्या आंदोलनाने हे सिद्ध केले आहे की हे झुरळ नसून जिवंत माणसे आहेत, जी आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू शकतात. संजय राऊत यांनी न्यायमूर्तींना माय लॉर्ड सूर्यकांत जी म्हणून संबोधित करताना जो तंज कसला, त्यातून न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निष्कर्ष हे आंदोलन यशस्वी ठरले असे मानले जात आहे, कारण त्याने सरकारला विचार करायला भाग पाडले आहे. जनशक्तीचा हा जज्बा मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. सत्तेत असलेल्यांना हे समजले आहे की जर देशाचा तरुण रस्त्यावर उतरला, तर लंका किंवा नेपाळ सारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.
