भारतीय लोकशाही आणि जागतिक प्रश्नचिन्ह भारतात जेव्हा सामान्य नागरिक किंवा विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा देशद्रोही किंवा विदेशी एजंट ठरवले जाते. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. जगातील सर्वात मोठी संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्राने (UN) भारतीय निवडणूक प्रक्रिया, विशेषतः मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नाव वगळल्या जाण्याच्या प्रक्रियेवर (S.I.R.) अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा केवळ एक आरोप नसून, ६० दिवसांचा अल्टीमेटम देऊन विचारलेला जाब आहे, ज्यावर भारत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
काय आहे तो UN चा अहवाल? संयुक्त राष्ट्राच्या तीन विशेष दूतांनी १ मे २०२६ रोजी एक अहवाल तयार केला. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या S.I.R. (Strategic Information Reform) कार्यक्रमावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रणालीचा वापर केला जात आहे. या तंत्रज्ञानामुळे लाखो अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिम मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळली जात असल्याचा आरोप आहे.
नंदीग्रामचे धक्कादायक वास्तव UN च्या अहवालात पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघाचे विशेष उदाहरण देण्यात आले आहे. अहवालानुसार, या मतदारसंघातून ज्या मतदारांची नावे हटवण्यात आली, त्यापैकी ९५% मतदार मुस्लिम होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्या संपूर्ण क्षेत्राच्या लोकसंख्येत मुस्लिम मतदारांचा वाटा केवळ २५% आहे. ज्या लोकांची नावे हटवण्यात आली, त्यांच्याकडे वैध भारतीय कागदपत्रे असतानाही केवळ स्पेलिंगमधील किरकोळ चुकांचा आधार घेऊन त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले.
Detect, Delete and Deport चे धोरण? संयुक्त राष्ट्राच्या तज्ज्ञांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विधानांचीही दखल घेतली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, मतदारांची नावे हटवण्याला अवैध बांगलादेशी घुसखोरांवरील कारवाई म्हणून लोकांसमोर सादर केले जात आहे. यामुळे भारतीय मुस्लिम नागरिक आणि परदेशी नागरिक यांच्यात गोंधळ निर्माण होत असून, ही बाब मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. शोधा, हटवा आणि हाकलून द्या (Detect, Delete and Deport) हे धोरण धार्मिक द्वेष पसरवणारे असू शकते, असे UN चे म्हणणे आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन UN च्या विशेष दूतांनी (निकोलस लेवरात, आरिन खान आणि नजला घने) स्पष्ट केले आहे की, भारताची ही कृती ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) च्या कलम २०(२), २५ आणि २७ चे उल्लंघन करते.
- कलम २५: प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय मतदानाचा अधिकार देते.
- कलम २७: वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करते. जर भारत यावर समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतावर बहिष्कार किंवा निर्बंध येण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका स्रोतानुसार, जेव्हा बाधित नागरिकांनी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, तेव्हा त्यांना दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी S.I.R. प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. UN च्या अहवालात न्यायपालिकेच्या या भूमिकेवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत, कारण मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असताना न्यायालय गप्प राहणे हे लोकशाहीसाठी घातक मानले गेले आहे.
AI चा अपारदर्शक वापर आणि सामान्यांची अडचण मतदार यादी सुधारण्यासाठी वापरले जाणारे AI मॉडेल्स कसे काम करतात, याची कोणतीही माहिती सार्वजनिक नाही. साध्या स्पेलिंग मिस्टेकमुळे, जसे की महादेवराव मधील राव शब्द वेगळा लिहिल्यामुळे किंवा Ashish मध्ये एक A जादा असल्यामुळे लोकांचे मताधिकार हिरावले जात आहेत. गरीबांसाठी आणि अशिक्षितांसाठी ही तांत्रिक प्रक्रिया एक मोठी भिंत बनली असून, त्यांना आपले नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नाही.
निष्कर्ष: भारताची प्रतिमा धोक्यात? भारत स्वतःला लोकशाहीची जननी म्हणवून घेतो, मात्र UN चा हा अहवाल जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करणारा ठरत आहे. ६० दिवसांची मुदत संपूनही सरकारने मौन बाळगणे हे संशयाला अधिक बळ देणारे आहे. जर युरोपीय देशांनी या अहवालाच्या आधारे भारतावर नैतिक किंवा कायदेशीर दबाव आणला, तर मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी या अहवाल्यातील तथ्यांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
Post Views: 31
