काँग्रेसने म्हटले- ज्ञानेश कुमार यांना PM बनवले पाहिजे:पद्मभूषण त्यांच्यासाठी छोटी गोष्ट; बंगाल भाजप अध्यक्ष म्हणाले होते- CEC सन्मानास पात्र

[ads1]

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी शनिवारी बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांच्या वक्तव्यावरून टोला लगावला. त्यांनी म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासाठी पद्मभूषण हा खूपच छोटा सन्मान आहे. त्यांना पंतप्रधान बनवले पाहिजे. जे इतरांना पंतप्रधान बनवू शकतात, त्यांनी स्वतः पंतप्रधान बनले पाहिजे. खरे तर, समिक भट्टाचार्य यांनी एका दिवसापूर्वी म्हटले होते की, ज्ञानेश कुमार यांनी बंगालमध्ये हिंसामुक्त विधानसभा निवडणुका घेण्यात आणि मतदार यादी स्वच्छ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कामासाठी ते किमान पद्मभूषणचे मानकरी आहेत. भट्टाचार्य म्हणाले होते- बंगालमध्ये लोकांनी न घाबरता मतदान केले समिक भट्टाचार्य यांनी शुक्रवारी उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील पानीहाटी येथे सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील जनतेने दीर्घ काळानंतर अशी निवडणूक पाहिली, ज्यात भीतीचे वातावरण नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांना मतदानाची संधी मिळाली आणि निवडणुकीदरम्यान हत्येच्या घटना घडल्या नाहीत. भट्टाचार्य यांनी दावा केला की, ज्ञानेश कुमार यांनी मतदार यादीच्या पुनरावलोकनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सीमेलगतच्या पश्चिम बंगाल राज्यातील मतदार यादीतून बांगलादेशी घुसखोरांची नावे वगळण्यात आली. बंगालमधील जनता ज्ञानेश कुमार यांच्या कामामुळे खूश आहे. SIR वरून वाद, काँग्रेसने देशभरात आंदोलन केले निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समोर आले आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर १४ वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. काँग्रेसचा आरोप आहे की ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात मनमानी करत आहेत आणि इतर दोन आयुक्तांचे म्हणणे ऐकत नाहीत. काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि त्यांच्या अटकेची मागणी करत शुक्रवारी देशभरात निदर्शने केली. निवडणुकीशी संबंधित काही आदेश आणि कथित सॉफ्टवेअर बदलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले 4 मोठे प्रश्न 1. फॉर्म-6 मध्ये बदल: नवीन मतदारांकडून मागील SIR यादीत स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नाव असल्याची माहिती मागितल्याबद्दल दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केला. संधू यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ते हटवण्याची मागणी केली. 2. मतदारांच्या डेटावर नियंत्रण: मतदार डेटाबेसवरील नियंत्रण दिल्लीत का वाढत आहे आणि राज्यांची पोहोच का मर्यादित केली जात आहे, असा प्रश्न दोघांनी उपस्थित केला. 3. बंगालमध्ये 16 लाख अपिल: हटवण्यात आलेल्या नावांबाबतची सुमारे 16 लाख अपिल कोणी आणि कोणाच्या परवानगीने दाखल केली, असा प्रश्न संधू यांनी विचारला. 4. गोव्यातील 97 मतदार: तपासणीत पात्र आढळलेल्या 97 मतदारांना सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे अंतिम यादीत समाविष्ट करता आले नाही.

[ads2]