छोट्या संरक्षण करारांना कॅबिनेट सूट मिळावी:सरकारचा विचार सुरू, मोठ्या संरक्षण करारांना मंजुरी देण्याचा कालावधीही कमी करण्याची तयारी

[ads1]

सैन्यदलांना आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी जलदगतीने सुसज्ज करण्यासाठी सरकार संरक्षण खरेदीशी संबंधित आर्थिक अधिकारांमध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. प्रस्ताव असा आहे की, संरक्षणमंत्री आणि वित्त मंत्रालयाच्या खरेदी मंजुरीची मर्यादा वाढवली जावी, जेणेकरून अधिक व्यवहारांचा निर्णय मंत्रालयीन स्तरावर घेता येईल आणि त्यांना सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिती अर्थात सीसीएसच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागू नये. सूत्रांनुसार, संरक्षणमंत्र्यांचे आर्थिक अधिकार सध्याच्या ₹2,000 कोटींवरून वाढवून ₹5,000 कोटी आणि वित्त मंत्रालयाची मर्यादा ₹3,000 कोटींवरून वाढवून ₹10,000 कोटी करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ₹3,000 कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या मोठ्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना सीसीएसच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. बदलांचा उद्देश अतिशय वेगाने बदलत असलेल्या लष्करी तंत्रज्ञानाच्या खरेदीसाठी लागणारा वेळ कमी करणे हा आहे. एक तृतीयांश मोठ्या व्यवहारांना मंजुरीची गरज कमी होऊ शकते प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास जवळपास एक तृतीयांश मोठ्या संरक्षण व्यवहारांना सीसीएसकडे पाठवण्याची गरज भासणार नाही. दैनिक दिव्य मराठीने गेल्या पाच वर्षांतील संरक्षण खरेदीच्या निर्णयांची केलेल्या पाहणीत किमान १३ असे मोठे करार समोर आले, ज्यांची किंमत ₹३,००० कोटींपेक्षा जास्त होती आणि ज्यांना सीसीएसच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेतून जावे लागले. देशांतर्गत खरेदीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता अशी व्यवस्था लागू झाल्यास सर्वाधिक परिणाम देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाकडून होणाऱ्या खरेदीवर होईल. दिव्य मराठीने 2021 ते 2025 या कालावधीतील सरकारी नोंदींच्या केलेल्या पाहणीत ₹3,000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीची देशांतर्गत संरक्षण खरेदीची 14 मोठी प्रकरणे समोर आली, ज्यांची एकूण किंमत ₹3.01 लाख कोटी होती. यामध्ये तेजस विमाने, प्रचंड आणि ध्रुव हेलिकॉप्टर, सुखोई विमाने व त्यांची इंजिने, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, पिनाका दारूगोळा, एटीएजीएस तोफा, रडार आणि नौदलाची फ्लीट सपोर्ट जहाजे यांचा समावेश आहे. सरकारने संरक्षण खरेदीत स्वदेशीकरण आणि वेग या दोन्हींवर अधिक भर दिला आहे.

[ads2]