वॉशिंग्टन डीसी5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने सोमवारी H-1B व्हिसासाठी नवीन प्रस्ताव जारी केला आहे. या प्रस्तावानुसार, H-1B व्हिसावर असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक व्हिसासाठी 1,03,265 डॉलर (सुमारे 98 लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
H-1B हा एक गैर-स्थलांतरित व्हिसा आहे, ज्याद्वारे अमेरिकन कंपन्या काही काळासाठी परदेशातून उच्च कुशल व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवू शकतात.
या शुल्कामुळे H-1B व्हिसा मिळवणे पूर्वीपेक्षा खूप महाग होईल. पूर्वी H-1B व्हिसा मिळवण्यासाठी साधारणपणे 2,000 ते 5,000 डॉलर (सुमारे 1.9 लाख ते 4.7 लाख रुपये) पर्यंत शुल्क लागत असे. ही रक्कम वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळी असू शकत होती.
रॉयटर्सनुसार, हा नवीन नियम वर्षाच्या अखेरपर्यंत लागू केला जाऊ शकतो. जर हा नियम लागू झाला, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीयांवर होईल, कारण याचा सर्वाधिक वापर भारतीय IT आणि टेक व्यावसायिक करतात.
न्यायालयाने जूनमध्ये शुल्क बेकायदेशीर ठरवले होते
गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी एका तात्पुरत्या आदेशाद्वारे हे शुल्क लागू केले होते. परंतु जूनमध्ये अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने ते बेकायदेशीर ठरवत अमेरिकन सरकारला शुल्क वसूल करण्यापासून रोखले होते.
आता बोस्टनचे एक अपील न्यायालय या निर्णयाचा आढावा घेत आहे. तर, वॉशिंग्टन डीसीचे दुसरे न्यायालय या प्रकरणात एका मोठ्या व्यावसायिक संघटनेच्या याचिकेवर निर्णय पाहत आहे.
नवीन प्रस्तावात अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाला (DHS) शुल्क कायमस्वरूपी करण्यासाठी नियम बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच, सरकार आता याला कायमस्वरूपी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी H-1B व्हिसासंदर्भात नियमांमध्ये बदल करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.
गेल्या वर्षी H-1B अर्जांमध्ये 25% पेक्षा जास्त घट
ट्रम्प सरकारच्या व्यापक इमिग्रेशन मोहिमेदरम्यान, गेल्या वर्षी कंपन्यांनी सुमारे 3.44 लाख H-1B व्हिसासाठी नोंदणी केली होती. हे 2024 च्या तुलनेत 25% पेक्षा कमी होते.
ट्रम्प सरकारने H-1B अर्जदारांची तपासणीही कठोर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, व्हिसा निवडण्यासाठी नवीन प्रणालीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये अधिक कुशल आणि जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची चर्चा आहे.
ऑगस्टच्या सुरुवातीला, DHS ने एका वेगळ्या नियमांतर्गत H-1B कर्मचाऱ्यांच्या अमेरिकेत राहण्याचा कालावधी वाढवण्यासाठी किंवा इतर देशांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत हस्तांतरित करणाऱ्या अर्जांवर $4,500 पर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता.
30 दिवसांपर्यंत नवीन शुल्कावर लोक आपले मत देऊ शकतील
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (DHS) सोमवारी फेडरल रजिस्टरच्या वेबसाइटवर नवीन प्रस्ताव जारी केला. तो मंगळवारी औपचारिकपणे प्रकाशित केला जाईल.
यानंतर या प्रस्तावावर 30 दिवसांपर्यंत सामान्य नागरिक, कंपन्या आणि इतर संस्था आपले मत देऊ शकतील.
