देशात 20,000 कोटींचा साखर घोटाळा!:48 लाख टन साखर गेली कुठे?; राजू शेट्टींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, सर्व गोदामांची तातडीने तपासणी करण्याची मागणी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर तब्बल 20,000 कोटी रुपयांच्या साखर घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला आहे. देशात साखरेचा कोणताही तुटवडा नसताना केवळ सणासुदीच्या काळात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साखरेचे दर वाढवण्यात आले आहेत, असा दावा करत शेट्टी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच, देशातील 48 लाख टन साखरेचा हिशोब लागत नसून, या घोटाळ्याला जबाबदार कोण? असा खडा सवाल त्यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा व अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विचारला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली आहे. नेमका घोटाळा काय? राजू शेट्टींनी मांडले धक्कादायक आकडे राजू शेट्टी यांनी आपल्या फेसबुक पोस्ट आणि पत्राद्वारे साखरेच्या साठ्याबाबतचे सरकारी आकडेच समोर ठेवून या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले आहे. ऑक्टोबर 2025 अखेर सरकारकडे 47 लाख टन साखरेचा साठा होता. 2025-26 च्या हंगामात देशात 291 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. म्हणजेच देशात एकूण 338 लाख टन साखर उपलब्ध होती. 2025-26 मध्ये 8 लाख टन साखर निर्यात झाली. तर, 1 नोव्हेंबर ते 30 सप्टेंबर या काळात सरकारने 247 लाख टन साखर देशांतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली. वरील आकडेवारीनुसार, 30 ऑगस्टपर्यंत देशात 83 लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक असायला हवा होता. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार सप्टेंबरअखेर केवळ 35 लाख टन साखर शिल्लक आहे. 48 लाख टन साखर गेली कुठे? शिल्लक साठ्यातील तफावत पाहता तब्बल 48 लाख टन साखरेचा हिशोब लागत नाही. ही साखर पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये चोरट्या मार्गाने निर्यात झाली की साठेबाजांनी दाबून ठेवली आहे? असा थेट सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. आठवड्याभरात किलोमागे 20 रुपयांची वाढ; 20,000 कोटींची लूट साखरेचे दर देशांतर्गत बाजारात 3700 रुपये प्रति क्विंटलवरून थेट 6700 रुपयांवर पोहोचले आहेत. अवघ्या एका आठवड्यात साखरेच्या दरात प्रतिकिलो 20 रुपयांची वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या दरांनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन 5500 रुपये आणि यावर्षीच्या उसासाठी अतिरिक्त 1000 रुपये मिळायला हवेत. मात्र, कारखानदार साखरेचा साठाच नसल्याची ओरड करत आहेत. प्रत्यक्षात बाजारात साखरेचा तुटवडा नाही, पण भाव वाढवून मूठभर साठेबाज आणि व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा टाकत 20,000 कोटी रुपये कमावण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. काही व्यापाऱ्यांची कार्यालये दुबईत असून तिथून ही सूत्रे हलवली जात असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. कच्च्या साखरेच्या आयातीला कडाडून विरोध एकीकडे देशात साखरेचा पुरेसा साठा असताना, केंद्र सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. ही आयात झालेली साखर ऑक्टोबर महिन्यात देशात येईल. नेमक्या त्याच वेळी 2026-27 चा गळीत हंगाम सुरू होईल. यामुळे साखरेचे दर अचानक कोसळतील आणि याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल. हे धोरण पूर्णपणे चुकीचे असून सरकारने तात्काळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. साखर साठेबाजीचा आरोप; प्रत्येक गोदाम तपासण्याची मागणी साखरेच्या दरवाढीमागे काही व्यापारी किंवा साठेबाजांचा हात आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात साखरेची मोठी उपलब्धता असताना अचानक टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार आणि खासगी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी करण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील साखर कारखाने आणि खासगी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी करावी. कागदोपत्री नोंद असलेला साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांची तुलना करावी. रेकॉर्डवर नसलेली साखर आढळल्यास ती जप्त करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. त्यांनी साखर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या विक्री व्यवहारांची तसेच आर्थिक व्यवहारांचीही सखोल तपासणी करण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. साखर टंचाई नाही, मग दर अचानक का वाढले? राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या दरवाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. देशात खरोखरच साखरेची टंचाई निर्माण झाली असती तर बाजारात साखर मिळत नसल्याने ग्राहकांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली असती. मात्र प्रत्यक्षात साखर उपलब्ध आहे, केवळ तिचे दर वाढले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे साखरेचा तुटवडा नसताना अचानक दरवाढ का झाली, याचा तपास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, साखर साठवून ठेवून दर वाढल्यानंतर ती विकण्याचा प्रकार झाला असण्याची शक्यता आहे. रिकव्हरी लपवून साखर साठवली जात आहे? साखर कारखान्यांमधील साखरेच्या उत्पादनाबाबतही शेट्टी यांनी संशय व्यक्त केला आहे. साखरेची रिकव्हरी लपवून किंवा प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा कमी दाखवून काही साखर साठवली जात आहे का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. काही साखर कारखान्यांनी निविदा काढूनही साखर विकली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढवण्याचे नियोजन आधीपासूनच करण्यात आले होते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बांगलादेश, पाकिस्तानला चोरट्या मार्गाने साखर गेली का? साखरेचा काही साठा देशातून बेकायदेशीर मार्गाने बाहेर गेला असण्याची शक्यताही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळ या देशांमध्ये साखर चोरट्या मार्गाने पाठवण्यात आली आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. जर देशात साखरेची निर्यातबंदी किंवा निर्बंध असताना मोठ्या प्रमाणात साखर बाहेर गेली असेल, तर त्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर येते, असा दावा त्यांनी केला. काही मोजक्या लोकांनी साठेबाजी किंवा अन्य मार्गाने हा प्रकार केला असण्याची शक्यता असल्याचेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे. मात्र हे सर्व आरोप असून त्यासंदर्भात सरकार किंवा संबंधित तपास यंत्रणांकडून अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. ऊस उत्पादकांना ₹5,500 प्रति टन मिळावा, अशी मागणी साखरेच्या सध्याच्या दराचा विचार करता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ₹5,500 प्रति टन दर मिळायला हवा, असा दावा राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. याशिवाय यंदा पुरवठा केलेल्या उसासाठी शेतकऱ्यांना ₹1,000 प्रति टन अतिरिक्त रक्कम मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, साखर कारखानदारांकडे साखरेचा साठा नसल्याचे सांगितले जात असल्याने शेट्टी यांनी त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इथेनॉलच्या गुंतवणुकीवरही सवाल इथेनॉल निर्मिती आणि साखरेच्या सध्याच्या संकटाचा संबंध नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉल क्षेत्रात सुमारे ₹45,000 कोटींची गुंतवणूक केली असल्याचा दावा करत या गुंतवणुकीची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारनेही ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हेही वाचा… शाळांजवळ कोचिंग क्लासेसला बंदी : रोज फक्त 5 तास शिकवणी, भल्या पहाटेचे वर्गही बंद; महाराष्ट्रात खासगी क्लासेससाठी कठोर नियमांचा मसुदा नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर आता राज्य सरकारचे अधिक कडक नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. खासगी शिकवणी केंद्रांमधील विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण, भ्रामक जाहिराती, निकालांची खोटी हमी, शिक्षकांची पात्रता, शुल्क आकारणी आणि शाळा-कॉलेजांशी असलेले संबंध या सर्व बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी