साखर ₹७० किलो! पण खरंच देशात साखर कमी पडलीये की एथॅनॉलच्या नादात खिसा रिकामा होतोय? वाचा सविस्तर विश्लेषण!
एथॅनॉलची कडू किंमत आणि भारतातील साखर संकट
भारतात साखर आणि गुळाची वाढती महागाई हा केवळ मोसमी किंवा सणासुदीचा परिणाम नसून, सरकारची घाईघाईने राबवलेली धोरणे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे ओढवलेले मोठे संकट आहे. उसापासून एथॅनॉल बनवण्याच्या हव्यासामुळे देशातील साखरेचे साठे आणि उपलब्धता धोक्यात आली आहे. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आहाराचा अनिवार्य हिस्सा असलेली साखर आज ७० रुपये किलोच्या घरात पोहोचली आहे. या गंभीर परिस्थितीमागील मूळ कारणे, चुकीची धोरणे आणि त्यांचे थेट परिणाम यावर टाकलेला हा सविस्तर प्रकाशझोत.
साखरेच्या दराचा भडका आणि गुळाची महागाई
देशात गेल्या एका वर्षात साखरेच्या किरकोळ दरामध्ये तब्बल ५३% ची प्रचंड वाढ झाली आहे. २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी जी साखर ४५ रुपये किलोने मिळत होती, तीच साखर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६९ ते ७० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. तर काही नामांकित ब्रँडेड साखरेचे पाकीट ८० रुपये किलोने विकले जात आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढणे ही एक वेळ सामान्य बाब मानली जाऊ शकते, परंतु यंदाचा हा दर वाढीचा विक्रम अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ एका दिवसात, म्हणजेच २० ऑगस्ट रोजी देशातील प्रमुख घाऊक बाजारपेठांमध्ये साखरेच्या किमतीत प्रति क्विंटल ४०० ते ५२५ रुपयांची प्रचंड उसळी पाहायला मिळाली. या महागाईचे समर्थन करताना काही सत्ताधारी किंवा मंत्री अत्यंत हास्यास्पद आणि बेजबाबदार विधाने करत आहेत. साखर महाग झाली तर काय झाले, साखरेमुळे तर आजारपण वाढते! अशी विधाने करून महागाईवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर खरोखरच साखर आरोग्यासाठी घातक आहे, तर मग सरकारने साखरेची आयात पूर्णपणे बंद का केली नाही? हा मूळ प्रश्न आहे. या महागाईचा फटका केवळ साखरेलाच बसला नाही, तर साखर सोडून लोक गूळ खात असतील या गृहीतकावर मात करत, ५० रुपये किलो मिळणारा गूळ थेट ६० ते ६५ रुपये किलोवर पोहोचला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटचे कंबरडे मोडले आहे.
एथॅनॉलसाठी ऊस व धान्याचा अतिवापर: अन्न सुरक्षिततेवर घाला
या महागाईच्या मुळाशी सरकारचे अतिउत्साही एथॅनॉल ब्लेंडिंग (इंधनात एथॅनॉल मिसळणे) धोरण आहे. देशात एकूण उत्पादित होणाऱ्या उसापैकी तब्बल १०% ऊस थेट एथॅनॉल बनवण्यासाठी वळवला जात आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, देशात तयार झालेल्या ७२० कोटी लीटर एथॅनॉलसाठी २५ लाख टन साखर बनवण्याजोगा ऊस/शीरा आणि १.३३ कोटी टन अन्नधान्य वापरण्यात आले. साखर उद्योगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ लाख टन साखर उत्पादनास सक्षम असलेला ऊस एथॅनॉलकडे वळवल्यामुळे बाजारातील साखरेच्या उपलब्धतेवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला. उपभोक्ता व्यवहार मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की एथॅनॉल बनवण्यासाठी उसाचा वापर वाढलेला नाही, तर पिकांवर लागलेला रेड रॉट किंवा टॉप बोरर हा रोग आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान यांमुळे उत्पादन घटले आहे. मात्र, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये अवघ्या आठवड्याभरात साखरेचे भाव ८ रुपयांनी वाढण्याचे मुख्य कारण कमी पुरवठा आणि एथॅनॉल फ्यूल ब्लेंडिंगसाठी उसाचा वाढलेला वापर हेच आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, एकूण एथॅनॉलपैकी केवळ ३३% एथॅनॉल हे उसापासून बनते, तर उरलेले ६७% एथॅनॉल हे मका, तुटलेला तांदूळ आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नधान्यापासून बनवले जाते. एथॅनॉल बनवण्यासाठी खाण्यायोग्य धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यामुळे अन्नधान्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. तांदूळ १६% आणि मक्याचे पीठ ११% महाग झाले आहे.
आयात-निर्यातीचा गोंधळ आणि धोरण लकवा
सरकारच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणातील विसंगती आणि चुकीचे निर्णय या साखर संकटाला अधिक गहिरे करत आहेत. जागतिक पातळीवर एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होऊन उसाचे उत्पादन घटणार आहे, याची पूर्वकल्पना जून २०२६ मधील रॉयटर्सच्या अहवालात देण्यात आली होती. तरीही सरकारने योग्य पावले उचलली नाहीत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने २० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आणि आपली पाठ थोपटून घेतली. त्यानंतर साखर उद्योगाच्या दबावाखाली येऊन फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, जेव्हा साखर कारखाने आपले उद्दिष्ट पूर्ण करू शकत नव्हते, तेव्हा पुन्हा ५ लाख टन अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी घेतला गेला? जेव्हा मार्चमध्येच पुरवठा विस्कळीत होत असल्याची चिन्हे दिसत होती, तेव्हा अतिरिक्त निर्यात का केली गेली? हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. मई महिन्यात अचानक डोळे उघडल्यावर १३ मई रोजी परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर पूर्ण बंदी घातली. अखेर २० ऑगस्ट रोजी रात्री सरकारला तातडीने १० लाख टन साखर विनाशुल्क आयात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीवर १५ दिवसांची मर्यादा घालावी लागली. या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे २१ ऑगस्टच्या सकाळी साखर कंपन्यांचे शेअर्स शेअर बाजारात ५% पर्यंत कोसळले. चुकीच्या नियोजनामुळे आधी ग्राहक लुटले गेले, नंतर देशांतर्गत शेतकरी आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले.
E20 इंधन धोरण: पेट्रोल बचतीच्या नावाने लोकांच्या खिशाला मोठी कात्री
देशात हरित क्रांती आणि पेट्रोल बचतीच्या नावाखाली १ एप्रिल २०२६ पासून E20 (२०% एथॅनॉल मिश्रित पेट्रोल) अनिवार्य करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. पीआईबीच्या (PIB) दाव्यानुसार, २०१४-१५ पासून आतापर्यंत जवळपास १.९७ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. परंतु, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी लिहिलेल्या लेखात स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयात बिलामध्ये एथॅनॉलमुळे केवळ ३ ते ४% चाच फरक पडला आहे. मग सरकारने १२ वर्षांचे आकडे एकत्र दाखवून लोकांची दिशाभूल का केली? E20 इंधनामुळे पेट्रोलच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत, उलट ग्राहकांचा खर्च वाढला आहे. एथॅनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज लक्षणीयरीत्या घटले आहे. हे मायलेज वाचवण्यासाठी आणि इंजिन खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी लोकांनी प्रीमियम पेट्रोल (ज्याचा दर ११० ते ११५ रुपये प्रति लीटर आहे) भरण्यास सुरुवात केली आहे. प्रीमियम पेट्रोलचा बाजारातील हिस्सा आधी केवळ ४% होता, तो आता थेट १२% ते १४% वर पोहोचला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, देशात सध्या सुमारे ८ कोटी दुचाकी वाहने आहेत जी जुन्या कार्ब्युरेटर प्रणालीवर चालतात. हे इंजिन E20 इंधनासाठी अनुकूल नाहीत. मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन स्वतः मान्य करतात की, या ८ कोटी दुचाकींचे इंजिन किंवा इंधन पंप बदलण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील, त्यामुळे E20 सोबत E10 चा पर्याय देणे गरजेचे होते. मात्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी असा दावा करत आहेत की गाड्या खराब झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. मग या कोट्यवधी सामान्य दुचाकी चालकांच्या वाढलेल्या आर्थिक नुकसानीची आणि खराब होणाऱ्या गाड्यांची जबाबदारी कोण घेणार?
कुपोषण, पशुखाद्याची टंचाई आणि दूध-अंडी महागाईचे दुहेरी संकट
एथॅनॉलच्या अतिवापराचा फटका केवळ साखर आणि पेट्रोलपुरता मर्यादित नसून तो थेट मानवी पोषण आणि पशुपालनावर पडला आहे. ६७% एथॅनॉल बनवण्यासाठी मका, बाजरी आणि खराब झालेले अन्नधान्य वापरले जाते. हे खराब झालेले धान्य पूर्वी जनावरांचे अन्न (पशुखाद्य) आणि कोंबड्यांचे खाद्य तयार करण्यासाठी वापरले जात होते. जेव्हा हे धान्य एथॅनॉल डिस्टिलरीजकडे वळवले गेले, तेव्हा पशुखाद्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली. दैनिक भास्करच्या अहवालानुसार, पशुखाद्याचे दर थेट ८% ते १०% ने वाढले आहेत. तर जयराम रमेश यांच्या दाव्यानुसार पशुखाद्य १०.३४% ने महाग झाले आहे. पशुखाद्याच्या या वाढलेल्या दरांमुळे दूध आणि अंड्यांच्या किमती ५% ते १०% ने वाढल्या आहेत. सामान्य माणसाच्या ताटातील प्रथिनांचा स्वस्त स्त्रोत असलेले अंडे आणि लहान मुलांचे दूधही आता महाग झाले आहे.
निष्कर्ष: सर्वसामान्यांची घटती बचत
देशात एकीकडे ८० कोटी लोक मोफत धान्यावर जगत आहेत, तर दुसरीकडे काम करणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांची घरगुती बचत गेल्या दोन दशकांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. कर वाढवले जात आहेत, परंतु सुविधा मात्र अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. केवळ मूठभर उद्योजक मित्रांना नफा मिळवून देण्यासाठी देशातील अन्न सुरक्षा, वाहने आणि सर्वसामान्यांचे बजेट पणाला लावले गेले आहे. एथॅनॉलच्या नावाखाली साखरेच्या आणि इंधनाच्या दरात केलेली ही वाढ थेट जनतेच्या खिशावर मारलेला दरोडा आहे. जर पर्यायी आणि हरित इंधनाचा हेतू स्वच्छ असेल, तर त्याचा आर्थिक भुर्दंड देशातील सामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि दुचाकी चालकांना का सोसावा लागत आहे? सरकारने या जनविरोधी इंधन धोरणाची त्वरित पुनरावलोकन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
