जंतरमंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेली पोलिसांची बर्बरता आणि विशेषतः महिला आंदोलकांशी झालेले गैरवर्तन यावर देशभरातून संताप व्यक्त होत असतानाच, सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक अत्यंत शक्तिशाली ५ सदस्यीय समिती जाहीर केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारीतील पोलीस यंत्रणेमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आंदोलकांवर AK-47 रायफल्स, पिस्तूल आणि पेलेट गन्स का चालवण्यात आल्या, तसेच महिला आंदोलकांचा विनयभंग आणि छळ का झाला, या सर्व गंभीर बाबींचा जाब आता ही कमिटी पोलिसांना विचारणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, या चौकशी समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ५ धाकड सदस्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे, न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश कोणते आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणातील घटनात्मक पेच कसा सुटणार, याचे सखोल विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.
चौकशी समितीतील ५ धाकड सदस्य: वाद, कर्तृत्व आणि ट्रॅक रेकॉर्ड
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या चौकशीसाठी अशा व्यक्तींची निवड केली आहे, ज्यांचा न्यायदान आणि प्रशासकीय क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे. मात्र, यातील काही सदस्यांच्या भूतकाळातील निर्णयांवरून आणि कारकिर्दीवरून गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
१. न्यायमूर्ती (निवृत्त) आर. सुभाष रेड्डी (अध्यक्ष – चौकशी समिती)
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी हे या समितीचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत.
- पार्श्वभूमी व कारकीर्द: १९५७ मध्ये तेलंगणातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या रेड्डी यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. २२ वर्षे त्यांनी दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक कायद्याचा सराव केला. २००२ मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले, २०१६ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले आणि २०१८ ते २०२२ या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावली. ते तेलंगणातील पहिले अनुसूचित जातीचे (SC) न्यायाधीश होते, ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीत सुमारे १०० महत्त्वाचे निर्णय लिहिले.
- महत्त्वाचे निर्णय: सबरीमाला पुनर्विलोकन खंडपीठ, कलम ३७० संबंधित खटले आणि जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीच्या काळात मानवी हक्क विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा समतोल साधणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
- विश्लेषण: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रेड्डी यांचे वर्णन व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे आणि सामाजिक वास्तवाबाबत अत्यंत संवेदनशील असणारे न्यायाधीश असे केले आहे. प्रशासकीय शिस्त आणि संवेदनशीलता ही त्यांची बलस्थाने मानली जातात. त्यांच्या कारकिर्दीत कोणतीही मोठी नकारात्मक बाब समोर आलेली नाही.
२. न्यायमूर्ती रवि शंकर झा (माजी मुख्य न्यायमूर्ती, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय)
- पार्श्वभूमी व कारकीर्द: १९६१ मध्ये मध्य प्रदेशात जन्मलेले रवि शंकर झा १९८६ मध्ये वकील बनले. २००५ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, तर २०१९ मध्ये प्रभारी मुख्य न्यायाधीश बनले. त्यानंतर २०१९ ते २०२३ या काळात त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
- महत्त्वाचे निर्णय व वाद: त्यांनी पेन्शन, सेवा बाबी, कंत्राटदारांची पात्रता आणि रुग्णालयांच्या बांधकामाशी संबंधित जनहित याचिकांवर महत्त्वाचे निर्णय दिले. तसेच खलिस्तान समर्थक संघटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. दुय्यम न्यायालयांमध्ये कडक प्रशासकीय शिस्त आणण्यासाठी त्यांनी काही न्यायाधीशांवरही कठोर कारवाई केली होती.
- विश्लेषण: न्यायमूर्ती झा हे आपल्या कडक शिस्तीसाठी आणि कडक प्रशासकीय प्रशासनासाठी ओळखले जातात. मात्र, २०२१ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्ट बार असोसिएशनने त्यांच्यावर असहकार आणि संस्थात्मक वादावरून बहिष्कार घालण्याची व त्यांच्या बदल्याची मागणी केली होती. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असली तरी त्यांची प्रतिमा एक कडक आणि शिस्तप्रिय न्यायाधीश अशीच आहे.
३. न्यायमूर्ती शैलिंदर कौर (माजी न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय)
- पार्श्वभूमी व कारकीर्द: दिल्ली आणि कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या शैलिंदर कौर यांनी १९९२ मध्ये दिल्ली न्यायिक सेवा आणि २००३ मध्ये उच्च न्यायिक सेवांमध्ये प्रवेश केला. त्या शहादरा आणि साकेत येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होत्या . लवाद केंद्र प्रभारी म्हणून काम करताना त्यांनी तब्बल १०,००० पेक्षा जास्त खटले मध्यस्थीने सोडवले. २०२३ मध्ये त्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या आणि २०२५ मध्ये निवृत्त झाल्या.
- महत्त्वाचे निर्णय व वाद: २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील मोठ्या कटाच्या खटल्यात उमर खालिद आणि शरजिल इमाम यांच्यासह अनेक आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात त्यांची भूमिका होती. याशिवाय, मेधा पाटकर यांच्या मानहानीच्या खटल्यात त्यांनी मेधा पाटकर यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. सशस्त्र दलांच्या अपंगत्व पेन्शनशी संबंधित प्रकरणांवरही त्यांनी सुनावणी केली होती.
- विश्लेषण: मध्यस्थीच्या क्षेत्रात त्यांना विशेष नैपुण्य हासिल आहे आणि न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याबाबत त्यांचे कौतुक झाले आहे. परंतु, उमर खालिद आणि शरजिल इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या त्यांच्या निर्णयांमुळे त्यांच्या निष्पक्षतेबद्दल विविध मतप्रवाह आहेत. त्यांच्या समर्थकांच्या मते, त्यांनी दिलेले निर्णय हे पूर्णपणे पुरावे आणि स्थापित प्रक्रियेवर आधारित होते.
४. ऋषी कुमार शुक्ला (माजी सीबीआय संचालक)
- पार्श्वभूमी व कारकीर्द: १९८३ बॅचचे मध्य प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले शुक्ला यांनी मध्य प्रदेशात विविध जिल्ह्यांत एसपी, डीआयजी आणि आयजी म्हणून काम केले. ते गुप्तचर संस्था (IB) मध्येही कार्यरत होते. २०१६ ते २०१९ या काळात ते मध्य प्रदेशचे डीजीपी होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०२१ या काळात त्यांनी सीबीआय चे संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळला.
- महत्त्वाचे काम व वाद: सीबीआय संचालक म्हणून त्यांनी अनेक संवेदनशील प्रकरणांचा तपास हाताळला. मध्य प्रदेशचे डीजीपी असताना कायदा व सुव्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमांसाठी ते ओळखले गेले. धर्मनिरपेक्ष आणि भ्रष्टाचारविरोधी अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा असली तरी त्यांची नियुक्ती वादग्रस्त राहिली होती. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर त्यांना तातडीने डीजीपी पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात त्यांची सीबीआय संचालक म्हणून केलेली नियुक्ती वादग्रस्त ठरली होती आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्या अनुभवावर व निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
५. डॉ. लज्जाराम बिश्नोई (एल. आर. बिश्नोई – निवृत्त डीजीपी, मेघालय)
- पार्श्वभूमी व कारकीर्द: १९९१ बॅचचे आसाम-मेघालय कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असणारे बिश्नोई मूळचे हरियाणातील एका गावातून आले आहेत आणि त्यांचे मूळ शिक्षण पशुवैद्यकीय वैद्यकशास्त्र क्षेत्रात झाले आहे. २०२२ ते २०२४ दरम्यान त्यांनी मेघालयचे डीजीपी म्हणून काम पाहिले.
- महत्त्वाचे काम व वाद: मेघालयमध्ये अमली पदार्थांविरुद्ध त्यांनी मोठी मोहीम राबवली आणि अनेक कारवाया केल्या, ज्यासाठी त्यांना राष्ट्रपती पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या शासकीय वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. मेघालय उच्च न्यायालयाने नंतर हा एफआयआर प्रक्रियात्मक (Procedural) आधारावर रद्द केला. परंतु, मेघालयचे माजी एआयजी जी. के. यांगराय यांनी बिश्नोई यांच्याविरोधात आणखी पुरावे लवकरच समोर आणण्याचा दावा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश आणि कायदेशीर रणनीती
या चौकशी समितीची घोषणा करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जे दिशानिर्देश दिले आहेत, ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत :
महिला आंदोलकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य: समितीने सर्वात आधी महिला आंदोलकांवर झालेल्या छळवणुकीच्या आणि विनयभंगाच्या आरोपांची चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- पुरावे सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक: आंदोलनाच्या काळातील सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, ड्रोन कॅमेरा रेकॉर्डिंग्ज, पोलिसांच्या अंगावरील बॉडी कॅमेरे आणि पीसीआर (PCR) कॉल रेकॉर्ड्स तातडीने सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून पुरावे नष्ट करता येणार नाहीत.
- विभागीय चौकशी थांबणार नाही: समितीचा तपास सुरू आहे या सबबीखाली दोषी पोलिसांवरील विभागीय चौकशी किंवा कारवाई थांबवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीत पोलीस दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काल कारवाई केली जावी.
- घटनेचे कलम १४२ आणि न्यूक्लियर मिसाइल: आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, त्यांना त्वरित सोडण्यात यावे. जर पोलिसांनी या आदेशांचे पालन केले नाही आणि एफआयआरची यादी दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारांचा म्हणजेच कलम १४२ चा वापर करून विद्यार्थ्यांना स्वतःहून मुक्त करेल. या अधिकाराला खंडपीठाने न्यायालयाचे न्यूक्लियर मिसाइल म्हटले आहे.
घटनात्मक प्रश्न आणि न्यायालयाची भूमिका
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगाशी संबंधित असलेले गंभीर कायदेशीर प्रश्न. पोलिसांनी आंदोलकांवर पाळत ठेवण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन टेक्नॉलॉजी (Facial Recognition Technology) आणि इतर पाळत ठेवण्याच्या साधनांचा वापर केला आहे . यामुळे आंदोलकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कावर (Right to Privacy) आणि कलम २१ (जीवितेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) वर गदा आली आहे का, हा मोठा घटनात्मक पेच आहे.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे की, हे अत्यंत संवेदनशील आणि मोठे घटनात्मक प्रश्न चौकशी समिती सोडवणार नाही. या घटनात्मक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्वतः स्वतंत्रपणे सुनावणी घेईल आणि त्यावर अंतिम निर्णय देईल. या प्रकरणात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याचे कोणतेही समर्थन खपवून घेतले जाणार नाही, खटला त्याच्या तार्किक अंतापर्यंत नेला जाईल,अशी कठोर भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
सार्वजनिक शंका आणि लोकशाहीसमोरील आव्हाने
या ऐतिहासिक पावलाचे स्वागत होत असतानाच, दुसरीकडे या समितीच्या रचनेवर सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक वर्तुळातून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत . आंदोलनांमध्ये बहुसंख्य घटक विद्यार्थी असताना, या ५ सदस्यीय चौकशी समितीमध्ये एकाही अल्पसंख्याक सदस्याला (विशेषतः एखादा मुस्लिम न्यायाधीश किंवा अधिकारी) स्थान का दिले गेले नाही, असा आक्षेप काही टीकाकारांनी नोंदवला आहे. जर समितीत धार्मिक आणि सामाजिक विविधता असती, तर या समितीची विश्वासार्हता आणखी वाढली असती, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
तसेच, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला यांच्या सरकारशी असलेल्या कथित संबंधांवरून आणि निवृत्त डीजीपी बिश्नोई यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून या कमिटीच्या निष्पक्षतेबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
निष्कर्ष
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस क्रूरतेविरुद्ध घेतलेली ही भूमिका देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पोलीस यंत्रणेने अमर्याद अधिकारांचा वापर करून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर केलेली दडपशाही आणि बळाचा वापर हा केवळ बेकायदेशीर नाही, तर मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे.
आता सर्व देशाचे लक्ष या ५ सदस्यीय ‘हाय-पॉवर’ चौकशी समितीकडे लागले आहे. जर या समितीने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपणे आपला अहवाल सादर केला, तरच जंतरमंतरवरील पीडित विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या हक्कांना खरा न्याय मिळू शकेल.
Post Views: 219
