[ads1]
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने कायद्याच्या कलम १६ ला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. या कलमांतर्गत अधिकृत कामकाजादरम्यान केलेल्या काही कृती, दिलेली विधाने आणि घेतलेले निर्णय यांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण मिळते. जानेवारीत कलम १६ वर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने CEC आणि ECs यांना कलम 16 अंतर्गत मिळालेल्या संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. ही याचिका NGO लोक प्रहरीने दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी कलम 16 ला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, या तरतुदीमुळे CEC आणि ECs यांना त्यांच्या पदाचा गंभीर गैरवापर आणि गैरकृत्यांसाठी आयुष्यभराचे पूर्ण संरक्षण मिळते. याचिकेनुसार, यामुळे CEC आणि ECs यांना ‘अभूतपूर्व आणि बेलगाम अधिकार’ मिळतात. हे संरक्षण दिवाणी आणि फौजदारी, अशा दोन्ही प्रकारच्या कारवाईपासून आहे. ———————- ही बातमीही वाचा: राहुल म्हणाले- ज्ञानेश यांचा राजीनामा हे आमचे मिशन:विरोधक म्हणाले- मतासोबत धरणेस्थळाचीही चोरी होत आहे, आंदोलन सुरू राहील, CECला शिक्षा मिळेल दिल्लीतील राहुल गांधींच्या निवासस्थानी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. देशातील लोकशाही नष्ट केली जात असल्याचे सांगत, राहुल गांधींनी यावर भर दिला की हा संघर्ष म्हणजे केवळ अनेक स्वतंत्र लढायांची मालिका नसून ती एकच, संयुक्त चळवळ आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश यांचा राजीनामा मिळवणे हेच त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मतं चोरण्याच्या कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी विरोधी पक्ष एकवटले असल्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले. तेजस्वी यादव आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी असा आरोप केला की, केवळ मतेच नव्हे तर आता आंदोलनाची ठिकाणेही हिरावून घेतली जात आहेत. सामान्य जनतेचे हक्क आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठीची चळवळ सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. वाचा सविस्तर बातमी…
[ads2]
