शहरातील बहुतांश फुटपाथवर अतिक्रमण झाले आहे. सर्वसाधारण पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच नाहीये. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जरा खामला परिसरात फिरून यावे, मग त्यांना खरी परिस्थिती कळेल, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली
.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये नागपूर शहरातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी सार्वजनिक सुविधांची सुलभता सुनिश्चित करण्यासंदर्भात प्रकाश अंधारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी पार पडली. यावेळी अंधारे यांचे वकील सेजल लाखानी यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी न्यायालयाची अनुमती मागितली. त्यानुसार, शहरात दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शहरातील एकही पदपथ किंवा बसथांबा दिव्यांगांसाठी पूर्णतः सुसंगत नसल्याचे लाखानी यांनी निदर्शनास आणले.
शहरातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये कर्ब रॅम्प आणि अडथळामुक्त प्रवेशाचा अभाव असल्याने त्या व्हीलचेअरधारकांसाठी प्रत्यक्षात वापरण्यायोग्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेसाठी न्यायालयाने एक आठवड्याचा कालावधी दिला असून, यामुळे आता सार्वजनिक ठिकाणच्या सोयी-सुविधांचा आणि अपंगांच्या हक्कांचा प्रश्न अधिक व्यापकपणे न्यायालयासमोर येणार आहे.
खामला परिसरातील दुरवस्थेवर भाष्य करत न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, शहरातील किती बस थांबे, फुटपाथ आणि सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांगांसाठी प्रत्यक्षात सुविधा उपलब्ध आहेत, याची सविस्तर यादी दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, या सर्व ठिकाणांची निष्पक्ष पाहणी करण्यासाठी न्यायालयाने ॲड. अनिश कठाणे यांची एक सदस्यीय समिती म्हणून नियुक्ती केली असून, त्यांनाही शहराचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
