मुस्लिम टोपी घालून उपद्रव अन् जिवंत मतदारांची नावे गायब; व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने खळबळ!
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – देशात सध्या निर्माण झालेली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. एकीकडे देशातील सर्वोच्च कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्थेच्या पवित्र वास्तूमध्ये वकिलांचा संताप उफाळून आला आहे, तर दुसरीकडे देशाच्या रस्त्यांवर सामान्य जनता, तरुण आणि महिला आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्यांचा सामना करत आहेत. न्यायालयाच्या बंद खोलीत न्यायाधीशांच्या सरळ तोंडावर वकिलाने आवाज खाली ठेवा, देश आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही जळत आहेत असे सुनावल्याची घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. ही केवळ एका कोर्टरूममधील चकमक नसून, देशातील न्यायव्यवस्था आणि सत्ताधाऱ्यांवरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडाला असल्याचे हे स्पष्ट लक्षण मानले जात आहे.
कोर्टातील ऐतिहासिक वाद: आवाज खाली ठेवा! देश अन् न्यायव्यवस्था जळतेय
न्यायालयाच्या इतिहासात क्वचितच घडणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. कोर्टात सुनावणी सुरू असताना एका संतप्त वकिलाने न्यायाधीशांच्या वागण्यावर थेट बोट ठेवले. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू असल्याचे स्पष्ट करताना वकिलाने न्यायाधीशांना अत्यंत ठामपणे सांगितले की, कृपया कोणत्याही वकिलाचा किंवा व्यक्तीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करू नका. वकिलाचा राग एवढ्यावरच थांबला नाही; त्यांनी न्यायाधीशांना थेट सुनावले, तुमचा आवाज खाली ठेवा! देश जळतोय आणि या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचीही तीच अवस्था झाली आहे. ज्या न्यायालयाच्या खुर्चीचा आणि न्यायाधीशांचा नेहमी आदर केला जातो, त्याच न्यायाधीशांच्या समोर वकिलांचा राग सातव्या अस्मानावर पोहोचल्याचे या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. देशासाठी प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणारे वकील आता थेटपणे बोलू लागले आहेत की न्यायव्यवस्थेची अवस्था बिकट झाली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र निराशा व्यक्त केली होती. वारंवार सुप्रीम कोर्टात जाऊनही न्याय मिळत नसल्याने ते अत्यंत भावूक झाले होते आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. आता कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणेच देशातील सामान्य आणि तरुण वकीलही कोर्टरूमच्या आत उघडपणे बोलू लागले आहेत की, देशात निर्माण झालेले वातावरण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास नष्ट करत आहे.
रस्त्यांवर असंतोषाचा भडका: जंतरमंतरवर बंदी आणि आंदोलकांवर अत्याचार
न्यायालयातील या रणकंदनासोबतच देशाच्या रस्त्यांवर जनक्षोभाचा मोठा भडका उडाला आहे. सरकारविरुद्ध तरुणांमध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड आक्रोश पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे पोस्टर्स पाहताच संतप्त लोक, तरुण आणि महिला त्या पोस्टर्सवर चपला मारताना तसेच फोटो फाडताना दिसत आहेत. आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला, वृद्धाला आणि महिलांना सरकार आणि पोलिसांकडून प्रताडित केले जात आहे. आंदोलनांचा आवाज दाबण्यासाठी गृह मंत्रालयाने जंतरमंतर हे आंदोलनाचे पारंपरिक ठिकाण रद्द करून ते रामलीला मैदानावर हलवले आहे. रामलीला मैदान वर्षातून अगदी मोजके ४-५ दिवसच रिकामे राहत असल्यामुळे, विरोधकांना आता चार भिंतींच्या आत आंदोलन करण्यासाठीही लांबलचक वाट पाहावी लागणार आहे. या धोरणामुळे लोकशाहीतील आंदोलनांचे महत्त्वच संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. २० तारखेला जंतरमंतरवर आपल्या मागण्यांसाठी जमलेल्या जेन-जी तरुणांवर पोलिसांनी निर्दयपणे लाठीमार केला. एवढेच नव्हे तर या शांततापूर्ण आंदोलकांना मारहाण करण्यासाठी काही उपद्रवी आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना मोकळे सोडण्यात आले. पोलिसांनी या गुंडांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट आंदोलन करणाऱ्या तरुणांनाच ताब्यात घेतले. बिहारवरून आंदोलनासाठी आलेली आणि सुमारे १५-१६ दिवस पोलिसांच्या ताब्यात राहिलेली एक तरुण मुलगी जेव्हा बाहेर आली, तेव्हा तिने आपल्या अंगावरील नखांचे ओरखडे दाखवून पोलिसांच्या अत्याचाराचा बुरखा फाडला. पोलिसांकडून अंगावर नखे मारून जखमा केल्याचे सांगताना ही मुलगी संतप्तपणे म्हणाली, लोक आम्हाला पोलिसांचा आदर करायला सांगतात, पण आम्ही पोलिसांचा नाही तर केवळ त्यांच्या वर्दीचा आदर करतो; ज्या दिवशी हे पोलीस वर्दी उतरवून समोर येतील, त्यादिवशी आम्ही त्यांना सोडणार नाही.
दुटप्पी कारवाईचा बुरखा टरकला: हायकोर्टाची पोलिसांना चपराक अन् चिथावणीखोरांना संरक्षण
देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या दुटप्पी कारवाईवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते नदीम खान यांना दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे त्यांच्या घरात घुसून नजरकैदेत ठेवले होते. गेल्या महिन्याच्या २९ तारखेला मशिदींवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात मुस्लिम संघटनांनी जंतरमंतरवर आंदोलनाची घोषणा केली होती; त्याच दिवशी पोलिसांनी नदीम खान यांच्या घरावर छापा टाकून त्यांना डांबून ठेवले. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना जबरदस्त चपराक लगावत सवाल केला की, तुम्ही अशा प्रकारे कोणाच्याही घरात कसे काय घुसू शकता? एकिकडे लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणारे कार्यकर्ते, पत्रकार आणि आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जात आहे, तर दुसरीकडे उघडपणे जातीय द्वेष पसरवणाऱ्या आणि हिंसाचाराची धमकी देणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. दिल्लीच्या उत्तम नगर भागात गौरव हिंदू नावाच्या व्यक्तीने जाहीरपणे व्हिडिओ बनवून मुस्लिमांच्या दुकानांवर हल्ले करण्याचे आणि सणासुदीच्या काळात त्यांना दुकानांसहित जाळून टाकण्याचे चिथावणीखोर विधान केले. अशा जातीय दंगली भडकावणाऱ्यांवर पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत, कारण त्यांना सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण प्राप्त असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. तसेच, आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी अत्यंत नीच स्वरूपाची कारस्थाने रचली जात असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. निदर्शनांच्या वेळी एक सनातनी व्यक्ती मुस्लिम टोपी घालून आंदोलनात घुसली आणि तिने लोकांना मारहाण व उपद्रव करण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून मुस्लिम समुदायाला बदनाम करता येईल. हा व्यक्ती मुस्लिम नसून हिंदू होता आणि टोपी घालून गोंधळ घालत असल्याचे व्हिडिओमध्ये उघड झाले आहे.
भाजपच्या सभेत मोदींच्या राजीनाम्याचे नारे आणि व्होट चोरीचा धक्कादायक बनाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रॅली आणि सभांमधील गर्दीचा खरा चेहराही एका व्हायरल व्हिडिओमुळे उघडा पडला आहे. दिल्लीतील भाजपच्या रॅलीमध्ये आणलेल्या महिलांच्या हातात फलक देण्यात आले होते, मात्र या महिलांनी कॅमेऱ्यासमोर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दिल्लीतील रॅलींमध्ये गर्दी जमवण्यासाठी ३०० ते ५०० रुपयांचे फिक्स रेट दिले जातात, मात्र मधले एजंट हे पैसे स्वतःच्या खिशात घालतात आणि महिलांना पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे संतापलेल्या या महिलांनी थेट भाजपच्या सभेतच मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी करत या भाडोत्री गर्दीच्या खेळाची पोलखोल केली. याचसोबत, देशातील लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत आणि मतदानात कशा प्रकारे गैरप्रकार केले जात आहेत, याचा एक प्रत्यक्ष पुरावा व्हिडिओच्या माध्यमातून समोर आला आहे. एका व्हिडिओमध्ये भाजपचा बीएलए-२ नेता विनय कुमार मंडल हा जिवंत नागरिक सेफुल अंसारी (ज्यांच्याकडे अधिकृत आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र आहे) यांच्यासह सुमारे २०० वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून रद्द करण्यासाठी अर्ज घेऊन बसल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा प्रकारे व्होट चोरी करून आणि विरोधकांची नावे मतदार यादीतून गायब करून निवडणुका जिंकण्याचा बनाव आखला जात असल्याचे या व्हिडिओवरून स्पष्ट होत आहे.
लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी संघर्षाची हाक
देशात एकीकडे संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या कायदेशीर रणनीतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये १४ गंभीर त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. न्यायपालिका दबावाखाली काम करत असल्याची सार्वत्रिक धारणा बनत असताना, विरोधकांनी न्यायालयावर अवलंबून राहण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून लढा दिला पाहिजे, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. राहुल गांधी सध्या रस्त्यावर उतरून जी लढाई लढत आहेत, ती बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना दिलेल्या हक्कांच्या रक्षणाची लढाई आहे. दरम्यान, सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून निष्पक्ष बातम्या दाखवणाऱ्या स्वतंत्र माध्यमांचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.एकंदरीत, न्यायालयातील वकिलांचा उफाळून आलेला राग, जंतरमंतरवरील लाठीमार, पोलिसांचा दुटप्पीपणा, भाजपच्या सभूतील पोलखोल आणि मतदार याद्यांमधील गैरप्रकार या सर्व घटना स्पष्ट करतात की, देशातील जनता आता अन्यायाविरुद्ध पेटून उठली आहे. देशाची लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्था वाचवण्यासाठी नागरिक आता थेट रस्त्यावर उतरण्यास तयार झाले आहेत.
Post Views: 536