मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:2014 चे शासन निर्णय आणि परिपत्रक अखेर रद्द, 17 फेब्रुवारीपासून नवीन आदेश लागू

राज्यातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत मुस्लिम समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे 2014 चे शासन निर्णय व परिपत्रक राज्य सरकारने अधिकृतपणे रद्द केले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यातील महत्त्वाचे मुद्दे: ​5 टक्के आरक्षणाची तरतूद: 2014 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ​न्यायालयाची स्थगिती: मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल ‘संजित शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ (रिट याचिका क्र. 2053/2014) या प्रकरणात न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी सरकारी नोकरीतील या 5 टक्के आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. ​अध्यादेश व्यपगत: आरक्षणाबाबतचा मूळ अध्यादेश 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरित न झाल्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या व्यपगत झाला होता. ​प्रशासकीय कारवाई: मूळ अध्यादेशच अस्तित्वात नसल्याने, त्या आधारावर सामाजिक न्याय विभागाने 22 जुलै 2014 आणि 28 ऑगस्ट 2014 रोजी काढलेले शासन निर्णय व परिपत्रक आता रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत. ​पूर्वलक्ष्यी परिणाम: या विभागाच्या संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी 14 नोव्हेंबर 2014 (न्यायालयाच्या स्थगितीचा दिनांक) पासूनच स्थगित करण्यात आली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ​कारणास्तव निर्णय: सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच 2 मार्च 2015 रोजी आपला संबंधित शासन निर्णय रद्द केला होता, त्याच पार्श्वभूमीवर आता सामाजिक न्याय विभागाने ही कार्यवाही पूर्ण केली आहे.