महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सत्याग्रहाला आधी परवानगी देऊन नंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या भूमिकेवर आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. पुणे पोलिसांनी स्वतः दिलेली परवानगी ग्राह्य न धरता सरकारच्या दबावाखाली कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनाला पुन्हा परवानगी मिळावी यासाठी तीन अर्ज दाखल केल्याचेही त्यांनी सांगितले. “आधी परवानगी द्यायची आणि नंतर सरकारच्या दबावाखाली ती धुडकावून लावत विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करायचे, हा नेमका कारभार आहे तरी कसा?” असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्यांदा परवानगीसाठी अर्ज करावे लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पवार यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या अर्जात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. अर्जावर ९ ऑक्टोबर २०२६ ही तारीख असून, विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या प्राप्तीचा शिक्काही दिसतो. आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयोगावरील विश्वासाला धक्का बसल्याचे पवार यांनी अर्जात म्हटले आहे. या प्रकरणात आयोगातील वरिष्ठ आणि सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. अर्जानुसार, ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यानंतर पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवन कॉर्नर परिसरात आंदोलन करण्याबाबत संबंधित विभागाला पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. पोलिसांनी २ ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणी आंदोलनास परवानगी दिली होती, असेही अर्जात म्हटले आहे. दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचा संदर्भही पवार यांनी अर्जात दिला आहे. परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना संशय असल्यास त्यांच्या आक्षेपांचा विचार व्हावा आणि आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक परवानगी घ्यावी, अशा आशयाचे न्यायालयाचे मत असल्याचे अर्जात नमूद आहे. हा उल्लेख पवार यांच्या अर्जातील मांडणी असून, त्याआधारे त्यांनी पोलिसांकडे परवानगीची मागणी केली आहे. एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाचे ठिकाण रहदारीच्या भागात येत नसल्याचा आणि परिसरात पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचण होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांना लोकशाही मार्गाने म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, आंदोलनाला आवश्यक परवानगी द्यावी आणि सहभागी विद्यार्थ्यांना अनावश्यक अडथळे येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारच्या भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त करतानाच पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले.