शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ४८,००० कोटी रुपयांच्या शेतकरी वीज बिल माफी योजनेची तालुकानिहाय पारदर्शक माहिती आणि आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. नागपूर येथून पाठवलेल्या या पत्रात त्यांनी ही योजना जाहीर केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले, परंतु शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती अजूनही बिकट असल्याचे नमूद केले आहे. जावंधिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना म्हटले की, कर्जमाफीनंतरही ‘शेतकरी कर्जातच जन्मतो, कर्जातच वाढतो आणि कर्जातच मरतो’ या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याच्या घोषणेने शेतकऱ्यांचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले जात असले तरी, या निर्णयामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जावंधिया यांनी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर सातत्याने दुर्लक्ष आणि अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. २००८ च्या राष्ट्रीय कर्जमाफी योजनेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, जाधव समितीच्या अहवालानुसार एकूण रकमेपैकी ५० टक्के पश्चिम महाराष्ट्राला, २० टक्के मराठवाड्याला आणि केवळ १८ टक्के विदर्भाला मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर, सध्या जाहीर केलेल्या ४८,००० कोटींच्या वीज बिल माफी योजनेतही असाच प्रादेशिक भेदभाव किंवा अन्याय होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. ही शंका दूर करण्यासाठी सरकारने तालुकानिहाय आकडेवारी जाहीर करावी, अशी त्यांची स्पष्ट मागणी आहे. याशिवाय, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हवामान बदल व बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी प्रति एकरी १० हजार रुपयांचे थेट अनुदान जाहीर करण्याची मागणीही जावंधिया यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून ‘मुख्यमंत्री विदर्भाचा असला, तरी तिजोरी मात्र पश्चिम महाराष्ट्राचीच असते’ असा एक समज दृढ झाला आहे. हा जुना समज आणि इतिहास बदलून विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा जावंधिया यांनी पत्राच्या शेवटी व्यक्त केली.
तालुकानिहाय वीज बिल माफीची रक्कम जाहीर करा:विजय जावंधिया यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
