देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानाने आजवर अनेक ऐतिहासिक आंदोलने पाहिली आहेत, पण गेल्या ४८ तासांत जे काही घडले, ते लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत सूचक आहे. २० जुलै रोजी जेव्हा विद्यार्थी संसद मार्चसाठी निघाले होते, तेव्हा त्यांच्यावर झालेल्या लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांनी जणू सरकारचा चेहरा उघड केला होता. मात्र, याच दडपशाहीतून एका अशा तुफानाचा जन्म झाला आहे, ज्याला थोपवणे आता प्रशासनाच्या आणि सत्तेच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
४८ तासांत बदललेले वारे
२० जुलैचा तो थरार साऱ्या देशाने पाहिला. पोलिसांच्या लाठ्यांनी विद्यार्थ्यांची डोकी फोडली, मुलींना फरपटत नेले गेले. पण २२ जुलैची सकाळ उजाडताना जंतर-मंतरचे वातावरण पूर्णपणे बदललेले होते. दोन दिवसांपूर्वी जिथे भीतीचे सावट होते, तिथे आज एक अभेद्य जिद्द दिसून येत आहे. आंदोलकांचा पवित्रा आता बदलला आहे. आता ते म्हणतात, आम्ही संवादासाठी सरकारच्या दारात जाणार नाही, तर सरकारला आमच्याकडे यावे लागेल.हे विधान निव्वळ गर्जना नाही, तर ते जमिनीवरच्या वास्तवातून आलेले आहे. याचेच पडसाद म्हणून की काय, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांना स्वतः सोनम वांगचुक यांची भेट घेण्यासाठी गुरुग्रामच्या वेदांता रुग्णालयात जावे लागले. हे विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या दबावाचे आणि सरकारला वाटू लागलेल्या धास्तीचे पहिले लक्षण मानले जात आहे.
साक्षी: या आंदोलनाचा जिवंत पुरावा
या आंदोलनात केवळ घोषणाबाजी नाही, तर एक वेदना आहे. झारखंडमधून आलेली २१ वर्षीय आदिवासी विद्यार्थिनी, साक्षी, सध्या आरएमएल रुग्णालयात वेंटिलेटरवर मृत्यूशी झुंज देत आहे. २० जुलैच्या गोंधळात आणि लाठीमारात ती गंभीर जखमी झाली. तिचे नाव साक्षी आहे, जे जणू या दडपशाहीचे पुरावेच (साक्ष) देत आहे. एका गरीब घरातील मुलगी आपल्या भविष्यासाठी दिल्लीत येते आणि तिला वेंटिलेटरवर जावे लागते, हा विचारच सामान्य माणसाच्या मनात संतापाची लाट निर्माण करत आहे.
आंदोलनातील वैविध्य आणि सामाजिक पाठिंबा
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात सहभागी होणारा वर्ग. हे केवळ बेरोजगारांचे आंदोलन राहिलेले नाही. ग्वाल्हेरहून आलेले आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये काम करणारे सुशिक्षित तरुण, आपले करिअर आणि सुट्टी बाजूला सारून जंतर-मंतरवर तंबू ठोकून बसले आहेत. राजस्थानचे ६५ वर्षीय वडीलधारे लोकही आमच्या मुलांच्या भविष्यावर लाठ्या चालवल्या जात आहेत, असा सवाल करत आंदोलनात उतरले आहेत.
विशेष म्हणजे, दिल्लीतील उच्चभ्रू वस्तीतील मुली आपल्या आई-वडिलांशी हक्काने भांडून या आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. ज्या मुली कधी वाढदिवसाच्या भेटवस्तूसाठी हट्ट करायच्या, त्या आज शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हे तरुण रील्स बनवणारे किंवा मोबाईलमध्ये हरवलेले नसून, ते आपल्या हक्कांप्रती अत्यंत जागरूक आहेत, हे त्यांनी सरकारला दाखवून दिले आहे.
लोकशक्तीचे डिजिटल स्वरूप
जंतर-मंतरवर आज अन्नाची किंवा पाण्याची कोणतीही कमतरता नाही. ही सोय कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने केलेली नाही, तर ती देशातील सामान्य जनतेने केलेली ‘क्राउडफंडिंग’ आहे. केरळपासून लखनौपर्यंतचे लोक झोमॅटो आणि स्विगीच्या माध्यमातून जंतर-मंतरच्या पत्त्यावर पिझ्झा, डोसा, बिर्याणी आणि पाण्याची पाकिटे पाठवत आहेत. कोणी ट्रकभर पाणी पाठवले आहे, तर कोणी गरम चहाची सोय केली आहे. हे केवळ अन्न वाटप नसून, ते आंदोलनाशी जोडले गेलेले भावनिक नाते आहे. आम्ही घराबाहेर पडू शकलो नाही तरी, जे रस्त्यावर लढत आहेत त्यांना उपाशी झोपू देणार नाही, हा संदेश यातून संपूर्ण देशाला जात आहे.
सरकारची भूमिका आणि संवेदनशून्यतेचा आरोप
एकीकडे विद्यार्थी रस्त्यावर आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून या आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर नेते जेव्हा आंदोलकांच्या पाठीशी उभे राहतात, तेव्हा सरकार त्याला विपक्षाचे राजकारण म्हणून संबोधत आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असताना, मंत्र्यांचे हसतानाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, ज्याला आंदोलकांनी अहंकाराचा कळस म्हटले आहे.
जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा इतर संस्थांनी विद्यार्थ्यांबाबत कठोर टिप्पणी केली किंवा पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला, तेव्हा विद्यार्थ्यांमध्ये एक प्रकारची निर्भयता निर्माण झाली आहे. आम्ही शांततेने आंदोलन करत आहोत, जर सरकार बळाचा वापर करून हे आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते शक्य नाही, असा ठाम विश्वास आजच्या तरुणाईच्या डोळ्यांत दिसत आहे.
निष्कर्ष
जंतर-मंतरवरील हे वादळ आता केवळ पेपर लीक किंवा एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे आंदोलन आता देशातील लोकशाही, उत्तरदायित्व आणि तरुणांच्या सन्मानाची लढाई बनले आहे. सत्तेच्या जोरावर आवाज दाबण्याचा प्रयत्न जेव्हा जेव्हा झाला आहे, तेव्हा तेव्हा इतिहासाने नवा वळण घेतले आहे. सरकारला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, ज्या तरुणांनी त्यांना सत्तेवर बसवले, तेच तरुण आज त्यांच्या धोरणांवर जाब विचारत आहेत.
सध्याची स्थिती पाहता, हे आंदोलन लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जोपर्यंत शिक्षणमंत्री राजीनामा देत नाहीत आणि ठोस सुधारणांचे आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत जंतर-मंतरचा हा इन्किलाब शांत होणार नाही. सरकारने वेळीच संवाद साधला नाही, तर हे लोण देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरेल, याची नांदी जंतर-मंतरवर स्पष्टपणे दिसत आहे.
