एकनाथ शिंदेंकडून लाडक्या बहिणींना मोठी संधी:आरक्षण नसतानाही तीनही महापालिकांवर 'महिलाराज', राजकीय वर्तुळात चर्चा

ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर आता महापौर निवडीचे वारे वाहू लागले असून, शिवसेनेचे पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या तिन्ही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये लाडक्या बहिणींना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, महापौरपदासाठी महिला आरक्षण नसतानाही शिंदे यांनी आपल्या ‘लाडक्या बहिणीं’वर विश्वास टाकत ठाण्यातून शर्मिला पिंपळोलकर-गायकवाड, कल्याण-डोंबिवलीतून हर्षाली थविल चौधरी आणि उल्हासनगरमधून अश्विनी निकम यांची नावे निश्चित केली आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी महिलांना संधी देऊन आणि त्यांचे हात बळकट करून एकनाथ शिंदे यांनी या निवडीच्या माध्यमातून राजकीय वर्तुळात नवा पायंडा पाडला आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा सकारात्मक प्रभाव आणि महिला मतदारांनी शिवसेनेला दिलेला भरघोस प्रतिसाद लक्षात घेता, महापौर निवडीत महिलांनाच प्राधान्य देण्याची आग्रही भूमिका खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मांडली होती. त्यांच्या या प्रस्तावाला एकनाथ शिंदे यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे आता ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या सत्तेची धुरा महिलांच्या हाती येणार आहे. विशेष म्हणजे, या महापालिकांच्या इतिहासात आरक्षण नसतानाही केवळ गुणवत्तेवर आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर महिलांना महापौरपदाची संधी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असून, या निर्णयामुळे सत्तेच्या पटलावर खऱ्या अर्थाने ‘महिलाराज’ अवतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका निवडणुकांच्या निकालातून महायुतीची सत्ता येणार हे स्पष्ट झाले होते, मात्र महापौरपदी कोणाची वर्णी लागणार याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता होती. या तिन्ही महापालिकांमध्ये महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित नसल्याने, सहाजिकच पुरुष नगरसेवकांनाच संधी मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी सर्व राजकीय अंदाज चुकीचे ठरवत या महत्त्वाच्या शहरांची धुरा आपल्या पक्षाच्या ‘लाडक्या बहिणीं’कडे सोपवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नेहमीच महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले असून, सत्तेत महिलांचा वाटा केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसावा, असा विचार या निर्णयामागे आहे. महिलांना संधी मिळण्यासाठी आरक्षणाची वाट न पाहता, त्यांच्या कुवतीनुसार आणि कर्तृत्वानुसार त्यांना सर्वोच्च पदे मिळावीत या हेतूनेच या तिन्ही महापालिकांच्या महापौरपदासाठी महिला नगरसेविकांची निवड करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे राजकीय स्थान अधिक बळकट झाले असून सर्वत्र या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.