संशयाची पाल आणि सज्जता गेल्या ४८ तासांत दिल्लीने जे पाहिले ते अस्वस्थ करणारे आहे. जंतरमंतरवर जमा झालेल्या तरुणांवर झालेला लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर ही केवळ पोलिसांची कारवाई नव्हती, तर ती वाढत्या असंतोषाची लक्षणे होती. पण आता बातमी अशी आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी गेलेल्या सीआरपीएफच्या २० कंपन्यांच्या २००० जवानांना हवाई दलाच्या विमानाने (एअरलिफ्ट) दिल्लीत आणले जात आहे. सामान्यतः एअरलिफ्ट ही प्रक्रिया युद्धकाळात किंवा अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीत वापरली जाते. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ल्यावेळी जवानांना एअरलिफ्ट न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्याची आठवण आज जंतरमंतरवरील आंदोलक करून देत आहेत. प्रश्न असा आहे की, केवळ निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इतक्या मोठ्या फौजफाट्याची गरज सरकारला का भासली?
तरुणांचा रोष आणि मागण्या जंतरमंतरवर केवळ घोषणाबाजी होत नाहीये, तर तिथे हताश पण जिद्दी तरुणांचे चेहरे दिसत आहेत. जेव्हा जेव्हा मोदी घाबरतात, तेव्हा पोलिसांना पुढे करतात, असा नारा तिथे घुमत आहे. हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. आंदोलकांच्या मते, ही केवळ कागदफुटी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घातलेला दरोडा आहे. एका आंदोलकाने म्हटल्याप्रमाणे, २० जुलै हा केवळ ट्रेलर होता, चित्रपट अजून बाकी आहे. सरकारला कदाचित अंदेशा नसावा की इतक्या मोठ्या संख्येने तरुण दिल्लीच्या दिशेने कूच करतील, म्हणूनच ही लष्करी सज्जता केली जात असल्याची चर्चा आहे.
दडपशाहीची भीती आणि इतिहासाचे दाखले आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले तरुण आणि नागरिक सरकारला आरसा दाखवत आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईची तुलना ‘जनरल डायर’च्या वृत्तीशी केली जात आहे. हा देश गांधींचा आहे, डायरचा नाही,असे सांगत आंदोलक पोलिसांनी आपले आदर्श बदलावेत आणि मंगल पांडे सारख्या क्रांतिकारकांचा वारसा जपावा, असे आवाहन करत आहेत. २००० जवानांना बोलावण्यापेक्षा शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेणे अधिक सोपे नाही का? असा रोकडा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत. जर हे जवान शेतकरी आणि मजुरांची मुले आहेत, तर ते आपल्याच भावंडांवर लाठी कशी चालवू शकतील, असा भावनिक प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
मीडियाची भूमिका आणि नॅरेटिव्हचे राजकारण या आंदोलनात मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि डिजिटल मीडिया यांच्यातील दरी स्पष्टपणे जाणवत आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, मोठे चॅनेल केवळ तोडफोडीच्या बातम्या दाखवून आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मीडिया हा या पापातला मोठा भागीदार आहे, अशी संतप्त भावना एका तरुणाने व्यक्त केली. जेव्हा पोलीस लाठीमार करतात, तेव्हा मुख्य प्रवाहातील मीडिया तिथे नसतो, पण आंदोलकांनी काही केले की लगेच कॅमेरे सरसावतात, असा आरोप तिथे होत आहे. यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांनी आता ठराविक चॅनेल्सना बाइट किंवा मुलाखत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केवळ शिक्षणच नाही, तर व्यापक प्रश्न हे आंदोलन आता केवळ नीट किंवा युजीसी-नेट पुरते राहिलेले नाही. यात आता शेतकरी संघटनांनीही उडी घेतली आहे. छत्तीसगडमधील हसदेव जंगलांची कत्तल, अंदमान-निकोबारमधील पर्यावरणाचा प्रश्न, आणि वाढती बेरोजगारी यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून आलेले लोक तिथे एकत्र दिसत आहेत. भारताची शिक्षण व्यवस्था आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ (राहणीमानाचा दर्जा) यावरही चर्चा होत आहे. चीनमध्ये भ्रष्टाचारासाठी मंत्र्यांना फाशी होते, मग भारतात उत्तरदायित्व का शून्य आहे, असा सवाल आयटी इंजिनिअर तरुण विचारत आहेत.
निष्कर्ष: विचारधारेच्या पलीकडचा लढा जंतरमंतरवर उपस्थित असलेल्या लोकांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक हिंदू आहेत, असे सांगत आंदोलक सरकारचा हिंदू-मुस्लिम हा पारंपारिक अजेंडा नाकारत आहेत. हे जवानी आणि जमाना आता शिक्षणासाठी आणि भ्रष्ट यंत्रणा बदलण्यासाठी लढत आहे, असे चित्र तिथे दिसत आहे. २००० जवान मागवून किंवा बळाचा वापर करून हे आंदोलन तात्पुरते दडपले जाऊ शकते, पण तरुणांच्या मनातली ही आग विझवणे कठीण आहे.
शेवटी, एका आंदोलकाने म्हटल्याप्रमाणे, ज्या बाजूला तरुण चालतात, त्या बाजूला काळ चालतो. सरकारने बळाने नव्हे, तर संवादाने हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा हे एअरलिफ्ट केलेले जवान लोकशाहीच्या इतिहासात एका नव्या संघर्षाचे साक्षीदार ठरतील.
Post Views: 4
