बंडखोर खासदारांविरोधात ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात:शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीला आव्हान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य केल्यानंतर हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. तातडीच्या सुनावणीची मागणी पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. कामत यांनी न्यायालयात सांगितले की, “संसदेत राजकीय पक्ष म्हणून आमचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. आमचे सहा खासदार आमच्यासोबत नाहीत. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण मान्य केले असून सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे.” यावर न्यायालयाने, “उद्या किंवा शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे आश्वासन देऊ शकत नाही. आम्ही याबाबत विचार करू,” असे सांगितले. लोकसभा अध्यक्षांनी दिली होती मान्यता पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण मंजूर केले होते. यामध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील-अष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) या खासदारांचा समावेश आहे. या निर्णयानंतर लोकसभेत शिंदे यांच्या शिवसेनेची खासदारसंख्या 13 झाली असून, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडे केवळ 3 खासदार उरले आहेत. अरविंद सावंतांचा लोकसभा अध्यक्षांवर सवाल दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ‘Affiliation’ (संलग्नता) या शब्दावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सावंत म्हणाले, “लोकसभा अध्यक्षांनी फुटीर खासदारांना ‘Affiliation’च्या आधारावर मान्यता दिली. मात्र, कायद्यात ‘Affiliation’ असा शब्दच नाही. मग ही मान्यता घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार दिली? संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीचा आधार घेतला? याचे उत्तर अध्यक्षांनी द्यावे.” त्यांनी पुढे आरोप केला की, “संविधानाची अक्षरशः पायमल्ली होत आहे. ‘Affiliation’ हा शब्द दहाव्या अनुसूचीत किंवा संबंधित कायद्यात कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा घटनात्मक आधार काय आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.” दहाव्या अनुसूचीवरून वाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दावा आहे की, दहाव्या अनुसूची (Anti-Defection Law) नुसार केवळ विधिमंडळ पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण आपोआप वैध ठरत नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यासच अशा प्रकारच्या संरक्षणाची तरतूद लागू होऊ शकते. त्यामुळे सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण मान्य करणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचा पक्षाचा दावा आहे. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या प्रकरणाला अधिक राजकीय आणि कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. संबंधित बातमी वाचा… भाजपच्या ‘जनरल कायर’ने तरुणांवर लाठीचार्ज केला:दिल्लीत जालियनवाला बाग हत्याकांडाची पुनरावृत्ती, राऊतांचा सरकारवर निशाणा दिल्लीमध्ये जे आंदोलन सुरू आहे तिथे जमलेले लोकं कोणत्या व्यक्तीच्या मागे तिथे आलेले नाहीत. राहुल गांधी आणि आम्ही सर्वांनी नीट पेपरफुटीचा मु्द्दा उचलून धरला त्यातून ही लढाई सुरू झाली, त्या लढाईत तेल ओतण्याचे काम देशाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी केले, त्यामुळे हा भडका उडाला आहे. पेपरफुटीचे केंद्र हे महाराष्ट्र आहे त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला पाहिजे, यात आरएसएस लोकं आहेत, असे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी