बंगालचे CM म्हणाले- मंदिरांवरील हल्ले सहन केले जाणार नाहीत:6 महिन्यांत लव्ह-लँड जिहादविरोधात कायदा आणू, राज्यात उत्तराखंड-गुजरातप्रमाणे UCC लागू होईल

[ads1]

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, ६ महिन्यांत लव्ह जिहाद आणि लँड जिहादविरोधात कठोर कायदे आणले जातील. तसेच, राज्यात उत्तराखंड आणि गुजरातप्रमाणे समान नागरी संहिता (UCC) लागू केली जाईल. कोलकाता येथे विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) माजी अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यादरम्यान त्यांनी हे सांगितले. अधिकारी यांनी म्हटले की, भाजप सरकार संविधानानुसार काम करेल; मात्र भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि पूजास्थळांवरील हल्ले सहन केले जाणार नाहीत. पश्चिम बंगाल सरकारने UCC चा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. संविधानानुसार काम करू, संस्कृतीवरील हल्ले सहन करणार नाही अधिकारी यांनी म्हटले, “आपण निश्चिंत राहा की सरकार संविधानानुसार काम करेल. मात्र भारतीय संस्कृती, सनातनी परंपरा, मंदिरे आणि मठांवर कोणताही हल्ला होऊ देणार नाही.” स्वामी विवेकानंद आणि महाप्रभू श्री चैतन्य यांसारख्या आध्यात्मिक महापुरुषांनी पुढे नेलेल्या वारशावरही सरकार हल्ला होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. UCC विषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल हे लागू करण्यासाठी उत्तराखंड आणि गुजरातचे अनुकरण करेल. सभेत त्यांनी सांगितले, “आम्हाला ६ महिने द्या, आम्ही लव्ह जिहाद आणि लँड जिहादविरोधात कठोर कायदाही आणू.” UCC मध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्याचे नियम समाविष्ट असतील सरकारी अधिसूचनेनुसार, पश्चिम बंगाल UCC विधेयकाचा उद्देश सर्व समुदायांसाठी नागरी कायदे समान करणे हा आहे. यात विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्याशी संबंधित बाबींचा समावेश असेल. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने UCC चा आपल्या प्रमुख निवडणूक आश्वासनांमध्ये समावेश केला होता. बंगालमध्ये UCC का आवश्यक आहे- ५ मुद्दे

[ads2]