अमरावती जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याची मागणी 1272 कोटींची:शासनाची मर्यादा 434.71 कोटी; अतिरिक्त निधीकडे लक्ष

अमरावती जिल्ह्याच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा विकास आराखडा नुकताच अंतिम करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्याने १२७२ कोटी ३० लाख ४९ हजार रुपयांची मागणी केली आहे, तर राज्य शासनाने केवळ ४३४ कोटी ७१ लाख रुपयांची मर्यादा (सिलींग) दिली आहे. यामुळे ८३७ कोटी ५९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. हा विकास आराखडा गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र आणि नाविण्यपूर्ण योजना या तीन प्रमुख बाबींवर आधारित आहे. गाभा क्षेत्रासाठी १०१९ कोटी ७७ लाख ६१ हजार रुपयांची मागणी असून, यासाठी ३१७ कोटी २२ लाख ६७ हजार रुपयांचे सिलींग आहे. त्यामुळे गाभा क्षेत्रात ७९२ कोटी ५४ लाख ९४ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. त्याचप्रमाणे, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ९५ कोटी ७४ लाख ७९ हजार रुपयांची मर्यादा असताना, २३० कोटी ७९ लाख २५ हजार रुपयांची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. एकूण ८३७ कोटी ५९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याचा सर्वसाधारण आराखडा मंजूर केला जातो. अमरावतीमध्ये २४ जानेवारी रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळाली. मात्र, ही केवळ जिल्हास्तरावरील मंजुरी आहे. आता राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडे आपली बाजू योग्यपणे मांडून पालकमंत्री किती अतिरिक्त निधी मिळवून देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या संदर्भात माजी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले की, पालकमंत्र्यांनी आपले वजन वापरल्यास बऱ्यापैकी अतिरिक्त निधी मिळवता येऊ शकतो. मात्र, सध्याच्या सरकारचे पुणे, मुंबई, नागपूर या शहरांकडे अधिक लक्ष असल्याने अमरावतीला किती निधी मिळेल, हे राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनच स्पष्ट होईल. निधीची मागणी करताना पालकमंत्र्यांनी अधिक जोर देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.