आरोग्य क्षेत्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प:प्राथमिक आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष – आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प आरोग्य क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा कॉर्पोरेट रुग्णालये आणि फार्मा क्षेत्रालाच अधिक झुकते माप देण्यात आले असल्याची टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची मोठी संधी सरकारने गमावली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने नेहमीप्रमाणे फार्मा आणि आयुष (AYUSH) क्षेत्रालाच प्राधान्य दिले आहे. मात्र, देशाच्या आरोग्याचा कणा असलेल्या प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. “जोपर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालये सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत देशाचे आरोग्य सुधारणार नाही, हे सरकार विसरत आहे,” असे डॉ. वानखेडकर म्हणाले. मेडिकल टुरिझमचा फायदा फक्त कॉर्पोरेट्सना अर्थसंकल्पात ‘मेडिकल टुरिझम’ला (वैद्यकीय पर्यटन) चालना देण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यावर भाष्य करताना डॉ. वानखेडकर म्हणाले की, “याचा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना कोणताही प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही. हे धोरण केवळ मोठ्या खाजगी कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या आणि उद्योगांच्या हिताचे आहे.” वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनाबाबत सरकार उदासीन देशात वैद्यकीय उपकरणांचे (Medical Devices) उत्पादन वाढवण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद किंवा धोरणात्मक घोषणा न होणे, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे उपकरणांसाठी आपण आजही परदेशावर अवलंबून आहोत, ज्याचा भार शेवटी रुग्णांच्या खिशावरच पडतो. महागाईचा विचार करता तरतुदीत प्रत्यक्षात घट आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत टक्केवारीनुसार कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. “आजची महागाई आणि वाढती लोकसंख्या पाहता, जर बजेटमधील आकडा स्थिर असेल, तर त्याचा अर्थ प्रत्यक्षात तरतूद घटल्यासारखाच आहे,” असा दावा डॉ. वानखेडकर यांनी केला आहे. एकमेव सकारात्मक बाब: पॅरामेडिकल मनुष्यबळ या संपूर्ण ‘निस्तेज’ अर्थसंकल्पात डॉ. वानखेडकर यांनी केवळ एकच गोष्ट स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले, ती म्हणजे पॅरामेडिकल मनुष्यबळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव. भविष्यात रुग्णालयांना लागणारे तंत्रज्ञ आणि सहाय्यक मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी ही बाब उपयुक्त ठरू शकते, असे ते म्हणाले.