अमरावती जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याचे प्रभावीपणे अनुपालन करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा नियोजन विभागाची असतानासुद्धा त्यात वारंवार कुचराई व दिरंगाई केली जाते. परिणामी जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन बिघडल्याची वास्तविकता आमदार संजय खोडके यांनी पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास विलंब लागत असल्याने निर्धारित वेळेत सर्व रक्कम खर्च होत नाही, हे शल्य व्यक्त करुन आमदारांनी मांडलेल्या सूचनांचे अनुपालनच होत नसेल तर आमच्या बोलण्याला अर्थ काय ? असा बोचरा सवालही आमदार खोडके यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत उपस्थित केला. या प्रश्नानंतर पालकमंत्र्यांनी तत्कालीन डीपीओंच्या चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी डीपीसी पार पडली. बैठकीच्या प्रारंभीच गेल्या सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्याचा विषय पुढे आला. त्यावर भाष्य करताना पीठासीन सभापती या नात्याने पालकमंत्री बावनकुळे यांनी याबाबत लोकप्रतिनिधींना सुचना मांडण्यास सांगितले. यावेळी आमदार संजय खोडके यांनी अत्यंत उद्विग्न होऊन वरील मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत वारंवार प्रश्न उपस्थित करतो. परंतु त्यावर कुठलीही कार्यवाही होत नाही. पैसे अडवून ठेवले जातात. एवढेच नव्हे तर आम्ही मांडलेल्या मुद्द्यांचा सदर विभागाकडून पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा सुद्धा केल्या जात नाही. अशा विचित्र वागण्यामुळे विकास कामे प्रलंबित राहतात. यामुळे या विभागावर प्रचंड रोष व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे विकास खुंटल्याचा आरोप करण्यात आला. आमदारांच्या मुद्द्यांचे तत्काळ होणार अनुपालन डीपीसीच्या बैठकीत नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांमुळे उपस्थित असलेले सारेच अधिकारी आश्चर्यचकीत झाले होते. दरम्यान त्या मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता यापुढे आमदारांच्या सूचनांना गंभीरतेने घेण्याच्या सूचना जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. बैठक आटोपल्यानंतर समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्याशी स्वतंत्रपणे बोलताना त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांचेही ऑडिट तपासण्याचे आदेश दरम्यान या मुद्द्याला अत्यंत गंभीरतेने घेत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी तत्कालीन डीपीओ अभिजित म्हस्के यांची विभागीय चौकशी करुन संलग्न अधिकाऱ्यांचे सुद्धा ऑडिट तपासण्याचे आदेश दिले. त्याबरोबर जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्नाचे तातडीने अनुपालन करून संबंधित विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षरीनिशी कार्यवाहीबाबतची माहिती अवलोकनार्थ सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
नियोजन विभागाच्या कुचराईने बिघडले अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन:आमदार संजय खोडके यांची बोचरी टीका; पालकमंत्रीही झालेत अवाक्
