10, 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा पुढील वर्षी येऊ शकतात:पॉलिमर शीट कंपन्या निविदा स्पर्धेत, 18 ऑगस्टला टेंडर

देशात पुढील वर्षापासून प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येऊ शकतात. याची सुरुवात १० आणि २० रुपयांच्या छोट्या नोटांपासून होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रणालयाच्या बेंगळुरू युनिटने ओपेसिफाइड पॉलिमर सबस्ट्रेट शीट्सच्या पुरवठ्यासाठी जगभरातील कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. हे टेंडर १८ ऑगस्ट रोजी उघडेल. देशात प्लास्टिक नोटांची शीट तयार करणाऱ्या कंपन्या नाहीत. नुकतेच आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले होते की, १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे. आरबीआयच्या मते, १० आणि २० रुपयांच्या नोटा सर्वात जास्त चलनात असतात आणि लवकर खराब होतात. यामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोटा बदलाव्या लागतात. यावर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पॉलिमर नोटा सामान्य कागदी नोटांच्या तुलनेत दोन ते तीनपट जास्त काळ टिकतात. पाणी आणि घाणीचा यांच्यावर कमी परिणाम होतो. यामध्ये बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी पारदर्शक विंडो, प्रगत सुरक्षा धागा आणि ॲडव्हान्स होलोग्राफिक फीचर्स यांसारखी उत्तम वैशिष्ट्येही जोडली जातील. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि ब्रिटनसह ६० देशांमध्ये निवडक मूल्यांच्या पॉलिमर नोटा आधीपासूनच चलनात आहेत. गेल्या १६ वर्षांत पॉलिमर करन्सी चलनात आणण्याचा देशातील हा तिसरा प्रयत्न आहे. भास्कर एक्सप्लेनर: १६ वर्षांत तिसरा प्रयत्न, पण या वेळी जास्त आशा भारतात प्लास्टिक नोटांची प्रक्रिया कधी सुरू झाली? एप्रिल २०१० मध्ये आरबीआयने प्री-क्वालिफिकेशन नोटीस जारी केली. ८ कंपन्या स्पर्धेत. २०१३-१४ पर्यंत ही प्रक्रिया चालली. कोणत्या शहरांमध्ये फील्ड ट्रायलचा प्रस्ताव होता? सरकारने संसदेत म्हटले होते कि, १० रुपये मूल्याच्या एक अब्ज पॉलीमर नोटांची देशातील पाच शहरांमध्ये (जयपूर, सिमला, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि कोची) फील्ड ट्रायल प्रस्तावित आहे. सरकारने पुन्हा कधी हिरवा झेंडा दाखवला? मार्च २०१७ मध्ये सरकारने १० रुपयांच्या पॉलीमर नोटांच्या फील्ड ट्रायलसाठी नव्याने मंजुरी दिली होती. सरकारने नोटा छापण्यासाठी पॉलीमर शीट खरेदी करण्यास आणि छपाई करण्यासही मंजुरी दिली होती. मागील दोन प्रयत्न अखेर पुढे का जाऊ शकले नाहीत? देशातील एटीएम, कॅश डिपॉझिट आणि नोटा मोजणारी मशीन पारंपरिक कागदी नोटांनुसार डिझाइन केलेली होती, जी पॉलिमर नोटांची रचना आणि सेन्सर प्रोसेस करण्यास असमर्थ होती. मशीन अपग्रेडसाठी मोठा खर्च, कच्च्या मालाच्या आयातीचा प्रचंड खर्च हीदेखील या मार्गातील मोठी अडचण ठरली होती. या वेळच्या टेंडरमध्ये कोणता मुख्य बदल केला आहे? या वेळी केवळ पुरवठा करणारी नाही तर निर्मिती करणारी कंपनी हवी आहे. शीट आयात करण्याऐवजी देशांतर्गत निर्मिती सुरू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून खर्च कमी राहील. वितरण व्यवस्थेत काय बदल करण्याची तयारी आहे? सर्व एटीएम पॉलिमर नोटांचे वितरण आणि हाताळणीसाठी सक्षम केले जातील. तांत्रिक रचनेत बदल केला जाईल. कागदी नोटा छपाई, नुकसान आकडेवारी काय आहे? २०२४-२५ मध्ये छपाईवर ६,३७२.८ कोटी रुपये खर्च झाले आणि २३.८ अब्ज खराब झालेल्या नोटा नष्ट कराव्या लागल्या. नाणे प्रोत्साहन योजना का यशस्वी झाली नाही? आरबीआयने नाण्यांना प्रोत्साहन देण्याचा पर्याय निवडला. मात्र, नाण्यांची स्वीकारार्हता छोट्या नोटांपेक्षा खूपच कमी होती.