नवी दिल्ली12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने किशोरवयीन मुला-मुलींमधील सहमतीने झालेल्या संबंधांमध्ये पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या कथित गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या मुला-मुलीमध्ये संबंध असतात आणि ते एकत्र जातात, तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाला आपोआप पॉक्सोचे प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान विचारले-
सरकार एखाद्या मुला-मुलीला एकत्र पळून जाण्यापासून कसे रोखू शकते? 15 ते 18 वर्षांचे वय अत्यंत संवेदनशील आणि नवीन गोष्टी करून पाहण्याचे वय असते. हा प्रयोग आणि भावनिक समज विकसित होण्याचा काळ देखील असतो.
खंडपीठाने म्हटले की, अनेक प्रकरणांमध्ये जेव्हा किशोरवयीन मुली स्वतःच्या इच्छेने आपल्या साथीदारासोबत जातात, तेव्हा कुटुंब आपली तथाकथित इज्जत वाचवण्यासाठी मुलाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करते. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये शेवटी आरोपींना निर्दोष सोडावे लागते.
संमतीने असलेल्या संबंधांमध्येही अनेक किशोर तुरुंगात जातात: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ही टिप्पणी किशोरांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित स्वतःहून दाखल केलेल्या (सुओ मोटू) प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान करत होते. हे प्रकरण 2023 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या त्या वादग्रस्त टिप्पणीनंतर सुरू झाले होते, ज्यात किशोरवयीन मुलींना नातेसंबंधात पडण्याऐवजी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला होता.
ज्येष्ठ वकील माधवी दिवान यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मूळ प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीचे 25 वर्षीय तरुणासोबत पळून जाण्याशी संबंधित होते. त्या म्हणाल्या की, ती तरुणी नंतर त्याच व्यक्तीसोबत राहू लागली, दोघांना एक मूलही आहे आणि ती तिच्या वैवाहिक जीवनात आनंदी आहे.
त्यांनी युक्तिवाद केला की, अशा प्रकरणांमध्ये पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था तयार केली पाहिजे, कारण सहमतीने असलेल्या संबंधांमध्येही अनेक किशोरवयीन मुले तुरुंगात पोहोचतात.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय डॅशबोर्ड तयार करण्याची सूचना केली
केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, या संदर्भात काही शिफारसी तयार करण्यात आल्या आहेत. जर त्या स्वीकारल्या गेल्या तर त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केल्या जाऊ शकतात. तसेच, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवाण यांनी पॉक्सो प्रकरणांच्या देखरेखीसाठी राष्ट्रीय डॅशबोर्ड तयार करण्याची सूचना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक उच्च न्यायालयात बाल हक्कांशी संबंधित समित्या आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत आणि राज्य सरकारे देखील अशा प्रकरणांवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवू शकतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होईल.
