अमरावती जि.प. कर्मचाऱ्यांचे 4 महिन्यांपासून वेतन थकले:संतप्त कर्मचाऱ्यांनी 'किडनी विकण्याची' घेतली भूमिका; सीईओंकडून तोडग्याची अपेक्षा

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता मिशनमधील कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी चक्क ‘किडनी विकण्याची’ भूमिका घेतली असून, त्यांनी आपली व्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि संबंधित मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली आहे. या विभागात एकूण ५० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ४२ कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. वेतन मिळेल या आशेवर त्यांनी काम सुरू ठेवले होते, परंतु चार महिने उलटूनही वेतन न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शालेय शुल्क, तसेच वृद्ध आई-वडिलांच्या औषधोपचारासाठी त्यांना मोठ्या अडचणी येत आहेत. किराणा आणि कपडे उधार मिळत असले तरी, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी त्यांना मोठी होरपळ सहन करावी लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन सुमारे १४ ते १५ लाख रुपये असून, गेल्या चार महिन्यांत एकूण ६० लाख रुपयांचे वेतन थकले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाशी चर्चा करून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी त्यांची एकमुखी मागणी आहे. कर्मचारी संघटनेच्या पुढाऱ्यांच्या मते, वेतन न मिळण्यामागे राज्य स्तरावरून कोणतेही ठोस कारण सांगितले जात नाही आणि पगारासाठी शासनाकडून पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या संदर्भात, अमरावती जिल्हा परिषदेच्या सीईओ संजीता महापात्र यांनी सांगितले की, त्यांनी गेल्या आठवड्यातच संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवले आहे. अद्याप तोडगा निघाला नसला तरी, त्यांनी बुधवारी पुन्हा संपर्क साधला असून स्मरणपत्रही दिले आहे. लवकरच यावर तोडगा निघेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.